०१८ देखि ०३१ सम्म कायम ताल क्षेत्रलाई सर्वोच्चको वैधता

सर्वोच्च अदालतले फेवातालको ६५ मिटरवरपरका संरचना ६ महिनाभित्र खाली गराउन परमादेश दिएको छ । गत ४ असारमा भएको फैसलाको पूर्णपाठअनुसार ०१८ देखि ०३१ सम्म कायम रहेको तालको नापीलाई आधिकारिक मान्दै त्यसभन्दा बाहिर पर्ने जग्गाका हकमा मात्र मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको हो ।

ताल संरक्षणको जिम्मा पाएको पोखरा महानगरपालिकाको १६ चैत ०७८ मा बसेको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले सर्वोच्चको आदेशलाई हवाला दिँदै फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर बनाउने, रूपा र बेगनास तालको ५५–५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी, गुँदे तालको मापदण्ड २०–२० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले १६ वैशाख ०७५ मा गरेको आदेशविपरित महानगरले तालको नयाँ मापदण्ड कायम गरेपछि ११ जेठ ०७९ मा अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले नयाँ मापदण्ड बदर गर्न माग गर्दै सवोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा पोखरा महानगरपालिका, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्कीसँगै राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको दुई रिटमाथिको फैसलाको पूर्णपाठ तीन महिनापछि सार्वजनिक भएकोमा यी विषय उल्लेख छन् । रिटहरूमाथि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासबाट यस्तो फैसला भएको हो । आदेशमा विपक्षीहरूका नाममा चारबुँदे परमादेश जारी गरिएको छ । साथै, आदेशको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई जानकारी पठाउन भनिएको छ । 

‘फेवातालवरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दु किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार–व्यवसाय, होटेल, रेस्टुराँ, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्नू–गराउनू र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण तवरले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोहीबमोजिम कायम गर्नू–गराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ । फेवाताल संरक्षित जलाधार घोषणा गरिएकाले यसको स्रोतदेखि नै संरक्षण गर्न भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ अनुसारका कार्य गर्न विपक्षीलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । 

पोखरा महानगरको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम ०७८ चैतमा फेवातालको सिमाना वरिपरि ३० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । मुआब्जा विवादसमेत पहिल्यै टुंगिसकेको फैसलामा छ । उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘फेवातालको वि.सं. २०१८ देखि वि.सं. २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भए सोही समयमा टुंगिएको मानिनुपर्ने तालको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम फेवातालको नाममा रहने गरी नेपाल सरकारको नाममा गर्नू–गराउनू ।’ ०३२÷३३ को नापीभन्दा पहिलेदेखिको साबिक दर्ता, स्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा फैसलामा भनिएको छ, ‘फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वि.सं. २०१८ देखि वि.सं. २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनू ।’

फैसलमार्फत अदालतले तीनै तहलाई संविधानले वातावरण तथा जैविक संरक्षणको दायित्व सुम्पिएको उल्लेख गरेको छ । तर, स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको फैसलामा छ । संविधानले संघको व्यवस्थापकीय अधिकारको एकल सूचीमा जलस्रोतको संरक्षणलाई पनि राखेको छ । प्रदेशलाई दिइएको एकल अधिकार सूचीमा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग र वातावरण व्यवस्थापन पर्छन् । यसैगरी, स्थानीय तहलाई पनि वातावरण संरक्षण र जैविक विविधतासम्बन्धी विषय तथा जलाधार वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थ संरक्षणजस्ता विषयलाई एकल अधिकारभित्र राखिएको छ ।