Skip This
धितोपत्र बोर्डका काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन् ?
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असोज १० बुधबार
  • Thursday, 03 October, 2024
२o८o असोज १० बुधबार १o:१५:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

धितोपत्र बोर्डका काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन् ?

अर्थ ज्ञान

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o असोज १० बुधबार १o:१५:oo

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम बोर्डका मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम रहेका छन् :

  •      पुँजीबजारको विकाससँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यकताअनुसार परामर्श दिने ।
  •      धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालन अनुमति दिने, काम कारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने र नियमानुसार कार्य गरेको नपाइएमा धितोपत्र बजारको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने ।
  •      धितोपत्र सार्वजनिक रूपमा निष्कासन गर्न सक्ने गरी स्थापना भएको संगठित संस्थाको धितोपत्र दर्ता गर्ने, दर्ता भएको धितोपत्रको निष्कासन, हस्तान्तरण, बिक्री र विनिमयलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने ।
  •      सामूहिक लगानी योजना तथा लगानी कोष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने तथा सोको नियमन र अनुगमन गर्ने ।
  •      धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र कारोबारमा संलग्न धितोपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको विनियम स्वीकृत गर्ने ।
  •      धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी हिसाब राफसाफ गर्ने कामलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने ।
  •      धितोपत्र बजारको प्रवद्र्धन, संवद्र्धन र स्वच्छ सञ्चालनका लागि धितोपत्रको परिमाण र कारोबारको तरिकालाई नियमित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने/गराउने ।
  •      धितोपत्र लगानीकर्ताको हितको संरक्षण गर्नका लागि धितोपत्रको भित्री कारोबार वा धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी अन्य कसुर हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने । 
  •     आर्थिक जरिवाना  : धितोपत्रसम्बन्धी ऐनबमोजिम बोर्डले पुँजीबजारको नियमन तथा अनुगमन गर्ने पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेको र उक्त ऐनको दफा १०१ को व्यवस्थाअनुसार ऐनको बर्खिलाप हुने कार्य गरेमा उक्त कार्य गर्ने व्यक्ति, धितोपत्र व्यवसायी तथा अन्य संस्थालाई कसुरअनुसार ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना तथा दुई वर्षसम्म कैद वा कारोबार, पेसा वा व्यवसाय गर्न आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने र अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता निलम्बन गर्ने वा खारेज गर्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ ।