नार्क पुनर्संरचनाबारे स्पष्ट खाका तयार गर्न मन्त्री भुसालको निर्देशन

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)लाई पुनर्संरचना गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। नार्कको केन्द्रीय कार्यालय खुमलटारमा कृषि अनुसन्धान सेवा, मानित विश्वविद्यालय, कृषि अनुसन्धान सचिवको आवश्यकतालगायतका विषयमा छलफल भएको हो।

नार्कको पुनर्संरचना गर्नका लागि गठित सुझाव उपसमितिले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सहभागीले विभिन्न विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन्।

छलफलमा सहभागी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले उपसमितिलाई तत्काल एवं दीर्घकालमा के–के गर्नुपर्ने, त्यसका लागि आवश्यक योजना, जनशक्ति, बजेटलगायतका विषयमा स्पष्ट खाकासहित प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने बताए।

‘नार्कलाई मानित विश्वविद्यालयको रूपमा आवश्यकता र औचित्य कत्तिको छ ? यो किन चाहिन्छ स्पष्ट रूपमा प्रतिवेदनमा आउनुपर्‍याे। यसको संरचना कस्तो हुने ?’ मन्त्री भुसालले भने, ‘यस्तै कृषि अनुसन्धान सचिव, कृषि सेवा आयोगलगायतको विषयमा कुरा उठेको छ। यी सबै विषयमा छलफल गरी आएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ला।’

उठेका विभिन्न विषयको सम्बोधन केवल मन्त्रालयले मात्रै गर्न नसक्ने बताउँदै मन्त्री भुसालले कतिपय विषय मन्त्रिपरिषद्, संसद्, संसदीय समितिलगायतका ठाउँमा छलफल एवं पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुन सक्ने प्रस्ट पारे। यी विषय किन आवश्यक छन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. ध्रुवराज भट्टराईले नार्ककै मातहतमा रहने गरी मानित विश्वविद्यालय अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। नार्कलाई छुट्टै विश्वविद्यालयको मोडेलमा गठन नगरी नार्कअन्तर्गतका प्रतिष्ठानको मातहतमा हुने गरी मानित विश्वविद्यालय गठन गर्नुपर्ने उनले बताए। यसैगरी, कृषि अनुसन्धान सचिव, कृषि सेवा आयोगलगायतका विषयमा समेत उनले आफ्नो धारणा राखेका छन्।

नार्कको पुनर्संरचनाका लागि गठन भएको सुझाव उपसमितिका संयोजक डा. टेकबहादुर गुरुङले अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण प्रगतिबारे प्रकाश पारेका थिए। छलफलमा सहभागी प्राडा दुर्गामणि गौतमले नार्कमा विषय–विशेषज्ञको स्थायित्व, विषयगत अनुसन्धान केन्द्रहरूको विकेन्द्रीकरण, कार्यकारी निर्देशकलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण र विश्वविद्यालयसँग नार्कको समन्वयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। 

सुझाव उपसमितिकी अर्की सदस्य एवं कृषि मन्त्रालयकी सहसचिव सवनम सिवाकोटीले विद्यमान ऐनमा सुधार गरी अनुसन्धानको वातावरण बनाउन र अनुसन्धानकर्ताको मनोबल बढाउन विशेष योजनासहित दीर्घकालीन रूपमा मानित विश्वविद्यालयलाई समेत नार्कमा समेट्नुपर्ने बताइन्। 

यसैगरी, उपसमितिका अर्का सदस्य डा. दोजराज खनालले नार्कलाई अनुसन्धान सेवा र विभाग, कार्यकारी निर्देशकलाई अनुसन्धान सचिवको रूपमा जिम्मेवारी दिँदा अहिलेका धेरै समस्या समाधान हुने बताए।

विषयगत निर्देशकलगायतको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा विषयगत निर्देशकहरूले मन्त्रीसमक्ष आ–आफ्नो विषयमा नार्कमा भइरहेका अनुसन्धानका गतिविधिबारे जानकारी गराएको कुरा राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्रका प्रमुख डा. कालिकाप्रसाद उपाध्यायले जानकारी गराए।