मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

साझा सुझाव समावेश गरी संघीय निजामती ऐन ल्याउन माग

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले दिएका ७१बुँदे साझा सुझाव समावेश गरी संघीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेको छ।

सो संगठनको यही असोज ५ र ६ गते भक्तपुरको खरिपाटीमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त विधेयक तर्जुमाका क्रममा आफूहरूसँग परामर्श कम र कर्मचारी वर्गलाई हतोत्साही तुल्याउने काम भएको आरोप लगाइएको छ। 

संगठनले स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषामा समेट्न, ‘जहाँ सरकार, त्यहाँ ट्रेड युनियन’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न, अन्तरतह र अन्तरप्रदेशसहित वैज्ञानिक सरुवाको व्यवस्था गर्न, उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्न तथा सर्वोच्च अदालतको ०७८ साल माघ १२ को निर्देशनात्मक आदेशका विषय राख्न माग गरेको छ। 

सो संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले कर्मचारीको हित र साझा सुझावअनुसार विधेयक नआएमा आफूहरूले शिक्षक–कर्मचारीको भन्दा ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। उनले राजीतिक क्षेत्रको ढिलाइ र केही उच्च तहका कर्मचारीको स्वार्थका कारण सो विधेयक संसदमा लैजान विलम्ब भएको टिप्पणी गरे। 

संठगनका महासचिव जीवन काफ्लेले आफूहरूको मातहत रहेका ६९ जिल्लामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सहकारी लिमिटेडको यही असोज ८ गते खरिपाटीमा सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यशालाबाट ती सहकारीलाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने संकल्प गरिएको जानकारी दिए।  

ती सहकारीमा हाल २० हजार नौ सय ८० सेयर सदस्य र रु. दुई अर्ब १८ करोड ७२ लाख ४५ हजार तीन सय ५७ सम्पत्ति–दायित्व छ। ती सहकारीको पाँचौँ राष्ट्रिय भेला आगामी मंसिर १५ र १६ गते हुने तय गरिएको छ।