फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

राहत, बाल विकास र पेन्सनबाट वञ्चित शिक्षक अझै सडकमा

सोमबार बीचसडकमै सुतेर विरोध

३६ हजार ५९३ बाल विकास, करिब ४० हजार राहत र पेन्सनबाट वञ्चित पाँच हजारभन्दा बढी शिक्षक आन्दोलनमा रहेको राहत शिक्षक संघर्ष समितिको दाबी, शतप्रतिशत कोटा दिई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग 

सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलन जारी राखेका राहत, बाल विकास र पेन्सनबाट वञ्चित शिक्षकले सोमबार काठमाडौंका सडकमै सुतेर विरोध गरेका छन् । आफूहरूका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै राहत, बाल विकास र पेन्सनबाट वञ्चित शिक्षकले फरक तरिकारले दबाब दिएका हुन् । 

बानेश्वरको बीचसडकमा करिब दुई घन्टासम्म सुतेर उनीहरूले दबाब दिएका थिए । सरकारले अन्य स्थायी, करार, अस्थायीलगायत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्नेबारे सहमति गरे पनि त्यसमा आफूहरूका माग नसमेटिएको आन्दोलनरत शिक्षकको भनाइ छ । 

सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघले एकलौटी ढंगले वार्ता गरेको र आफूहरूका माग सम्बोधन नगरेको राहत शिक्षक संघको आरोप छ । संघका अनुसार ३६ हजारभन्दा बढी बाल विकास, करिब ४० हजार राहत र पेन्सनबाट वञ्चित हुने अवस्थामा रहेका पाँच हजारभन्दा बढी शिक्षक आन्दोलनमै छन् । उनीहरूले आफ्नो पेसागत सुरक्षाको माग गर्दै आइतबार माइतीघर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन् । 

राहत शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । ‘हाम्र्रा मागमा बेवास्ता भएको छ, शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल भएर तयार भएको मस्यौदा गायब पारेर हाम्रा माग नसमेटिएको सहमतिपत्र बाहिर ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा घोर आपत्ति छ, सोमबार हामीले सुतेर विरोध गरेका छौँ, माग सम्बोधन नभएसम्म रचनात्मक विरोध प्रदर्शन गर्छौँ ।’ 

शुक्रबार सरकार र महासंघबीच सहमति भएसँगै शिक्षकहरू आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर घर फर्किएका थिए । तर, नेपाल बाल विकास शिक्षक संघ, पेन्सनबाट वञ्चित शिक्षक संघर्ष समितिलगायतले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । 

शुक्रबार भएको वार्तामा ७५ प्रतिशत राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने र अन्य २५ प्रतिशत खुलाबाट भर्ना गर्ने सहमति नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको थियो । तर, आफूहरूलाई शतप्रतिशत कोटा दिनुपर्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले सरकारले सबै शिक्षकका माग न्यायोचित ढंगले समेटेको दाबी गरे । ‘राहत र बाल विकास शिक्षकलाई सरकारले अन्याय गर्दैन, यसमा थप सुनुवाइ हुन्छ, विशेषगरी उहाँहरूका माग शिक्षक महासंघसँग हो,’ उनले भने, ‘सरकारले सबै शिक्षकलाई खुसी पार्ने गरी छलफल पनि गरेको छ, बाँकी समाधान शिक्षक महासंघले गर्नेछ ।’ 

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारसँग भएका माग न्यायोचित भएको बताए । ‘राहत शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत छुट्याउनु भनेको सामान्य कुरा होइन, यो निकै महत्वपूर्ण हो, तर यसमा उहाँहरूले विरोध गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।

बाल विकास शिक्षकका अलग्गै माग 

नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष कृष्णाकुमारी थापामगरले बाल विकासलाई विद्यालय संरचनामा राख्नुपर्ने बताउँदै आन्दोलन गरिएको बताइन् । ‘हामी विद्यालय संरचनाभित्र नै परेका छैनौँ, मुख्य कुरा हामीलाई त्यसभित्र अटाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने, कोटा थप गर्नुपर्ने, शैक्षिक योग्यता बढाउन बाँकी शिक्षकलाई समय दिनुपर्ने, तलब सुविधा बढाउनुपर्नेलगायत माग हामीले राखेका छौँ ।’

हाल देशभरका बाल विकास पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालयमा ३६ हजार पाँच सय ९३ जना बाल विकास शिक्षक छन् । त्यसमा १० प्रतिशत पुरुष र अन्य ९० प्रतिशत महिला छन् । यस तहमा हाल नौ लाख विद्यार्थी छन् । 

बाल विकासमा पढाउने शिक्षक पनि सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरूलाई बाल विकास सहयोगी भनेर विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, उनीहरूलाई सरकारले दिने तलब सुविधा पनि न्यून छ । हाल १० हजार केन्द्र सरकार र पाँच हजार स्थानीय तहले गरी उनीहरूले मासिक १५ हजार तलब पाउँछन् । तर, कतिपय स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले दिएको १० हजार मात्रै दिएर उनीहरूमाथि अन्याय गरिरहेको राहत शिक्षकहरूको गुनासो छ ।