कार्यादेशमा विवाद हुँदा सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठनमा ढिलाइ भएको छ । समयसीमा कटेको दुई दिन बितिसक्दा पनि कार्यादेश विवादले आयोग गठन हुन नसकेको हो । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलबीच ६ भदौमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम ५ असोजमा आयोग गठन गर्ने र सोही दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको थियो । 

सात दलको सहमतिमा भेपमा अवैध सुन पैठारीलगायत पटक–पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्ने, तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक–पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्ने उल्लेख थियो । दलहरूबीच सिआइबीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सुन तस्करीमा संलग्नलाई अभियोजन गर्न दिने पनि सहमति थियो । 

सिआइबीले अनुसन्धान सकेर अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको भन्दै फेरि सुरुबाटै अनुसन्धान गर्ने गरी आयोगको कार्यादेश तोक्नुपर्ने सर्त राखेपछि जाँचबुझ आयोग गठन अगाडि बढ्न नसकेको हो । ‘तस्करीसँग सम्बन्धित सबै विषयको छानबिन गर्नका लागि आयोगलाई त्यो अख्तियार दिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरू मान्न तयार हुनुभएन । सिआइबीले अनुसन्धान गरिसकेको छ, त्यसमा थप अनुसन्धान आयोगले गर्ने भन्ने हुँदैन भन्ने कोणबाट प्रस्तुत हुनुभयो,’ प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने, ‘हामीले सिआइबीले जहाँसम्म पुगेर जसरी गर्नुपथ्र्याे, गर्न सकेन । सरकार र राजनीतिक तहबाट त्यो वातावरण भएन, हस्तक्षेप गरियो । सिआइबीले अनुसन्धान प्रभावकारी र स्वतन्त्र ढंगले गर्ने वातावरण नभएकाले छानबिन गर्न पाउने गरी नै समिति बन्नुपर्छ भन्यौँ । कुरा मिलेन ।’ 

५ असोजमै आयोग गठनका लागि सरकारले अग्रसरता लिए पनि एमालेको नयाँ सर्तले सहमति जुट्न सकेन । शनिबार बिदा भएकाले यसमा कुनै प्रगति भएन । आइतबार बिहानै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सत्तागठबन्धनले एमालेको मागसमेत सम्बोधन हुने गरी मध्यमार्गी मस्यौदा तयार पा¥यो । ‘२ साउन र सोभन्दा अघि वा पछि विदेशमा इलेक्ट्रिक सिगरेट भेप र ब्रेकसुमा राखी वा अन्य तरिका अपनाई विभिन्न स्थानबाट गरिएको सुनको अवैध पैठारी, तस्करीबारे यसपूर्व नेपाल सरकारका निकाय, इकाइ वा समितिबाट भएका छानबिन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकोमा वा भएमा आवश्यक छानबिन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने’ भन्ने मस्यौदामा पनि एमालेले निर्णय दिएको छैन । 

यो मस्यौदामा सात दलकै प्रतिनिधिबीच छलफल भएकोमा एमालेबाहेकका दलले सहमति जनाएका छन् । ‘उहाँहरू (एमाले)ले फरक कुरा राखेपछि फेरि हामीले अर्काे ड्राफ्ट बनायौँ । जसमा ६ दलको सहमति छ,’ जसपा प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव भन्छन् । गृह मन्त्रालयमा आइतबार साँझ भएको बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र सचेतक महेश बर्ताैला सहभागी थिए । ‘उहाँहरूले जबसम्म ओलीजीले हेर्नुहुन्न, तबसम्म केही हुँदैन भन्नुभयो । ओलीलाई देखाउने र ओके भए सहमति हुने कुरा गर्नुभयो । खबर आएको छैन,’ यादवले भने । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जाँचबुझ आयोग गठनमा सहमतिनजिक पुगेको बताए । उनले एमालेले शून्यबाट नयाँ ढंगले छानबिनको कुरा गरेकाले समस्या आएको बताए । अहिले भएको छानबिनमाथि अध्ययन गरेर थप छानबिनको आवश्यकता भए सिफारिस गर्न सकिने भए पनि शून्यबाट सुरु गर्ने कुरा उपयुक्त नभएको बताए । ‘भएको अनुसन्धान छानबिनमा उभिएर त्यसमा थप अरू केही गर्नुपर्नेछ कि कमजोरी भएको छ भने थप गर्ने गरी जाउँ भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ लेखकले भने, ‘उहाँहरूले फरक धारणा राखेपछि एउटा नयाँ मस्यौदा गरेका छौँ, उहाँहरूलाई दिएका छौँ । उहाँहरूले शीर्ष नेतृत्वसँग सल्लाह गरेर टुंग्याउने भन्नुभएको छ ।’ 

एमाले सचेतक बर्ताैलाले सत्तापक्षको प्रस्तावमा शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘हामीले पनि शीर्ष नेतृत्वसँग केही सरसल्लाह गर्नुपर्नछ । सरकारले यसो भनेको छ भन्ने कुरा जानकारी गराउनुपर्नेछ । नेतृत्वसँगको सल्लाहबाट आउने निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने । जसपा प्रमुख सचेतक यादवले एमालेबाट सोमबारसम्म सकारात्मक जवाफ नआए यो विषयमा प्रधानमन्त्री आएपछि छलफल अगाडि बढ्ने बताए ।