तीन सातादेखि अरुण तेस्रो ठप्प

मुआब्जाको माग राखी २२ दिनदेखिको आन्दोलनले आयोजनाको काम ठप्प, राज्यलाई दैनिक आठ करोडको नोक्सानी

पूर्वी पहाडी जिल्ला संखुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका पीडितले मुआब्जाबापतको रकम पाउनुपर्ने भन्दै २२ दिनदेखि सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गअन्तर्गत खाँदबारी नगरपालिका–४ स्थित छ्याङकुटीदेखि आयोजनाकोे पावरहाउस चिचिला गाउँपालिका–३ पुखुवासम्मको साढे २४ किमि सडकको छुट जग्गाको मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । स्थानीयको अवरोधका कारण अरुण तेस्रोका सम्पूर्ण काम ठप्प भएका छन् ।

गत १६ भदौदेखि आन्दोलनरत मुआब्जापीडितसँगको वार्तासमेत सफल हुन सकेको छैन । आन्दोलनका कारण एकातर्फ आयोजनाको काम रोकिएको छ भने अर्कातर्फ राज्यलाई दैनिक आठ करोड रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको छ । अरुण तेस्रो विकास कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक आठ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने भन्ने सर्त उल्लेख छ । उक्त सर्तअनुसार स्थानीयको अवरोध सुरु हुनासाथै सतलज जलविद्युत् निगमले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ । 

यसअघि पनि उही माग राख्दै स्थानीयले पटक–पटक आन्दोलन गरी निर्माण कार्य रोकेका थिए । त्यतिवेला पनि अरुण तेस्रो निर्माण कम्पनीले नेपाल सरकारसँग क्षतिपूर्ति दाबी गरेका थिए । यसपटक २१ दिन बन्द हुँदा एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राज्यलाई क्षति पुगिसकेको छ । यसरी गरिएको बन्दको क्षतिपूर्ति आयोजनाबाट नेपाललाई प्राप्त हुने रोयल्टीबाट हिसाब मिलान गरेर मात्र नेपाललाई भुक्तानी दिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘यसमा विवाद हुने देखिन्छ, अरुण तेस्रोले त्यसै छाड्दैन, नगद दिँदैन, तर नेपाललाई रोयल्टी दिनुपर्ने रकम काटेर दिन्छन् ।’

अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गअन्तर्गत खाँदबारी नगरपालिका–४ स्थित छ्याङकुटीदेखि आयोजनाकोे पावरहाउस चिचिला गाउँपालिका–३, पुखुवासम्मको साढे २४ किमि सडकको छुट जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने करिब पाँच सय घरधुरी रहेका छन् । उनीहरूले सुरुमा छ्याङकुटी डाँडामा प्रवेशमार्ग बन्द र पावरहाउसमा काम ठप्प पारेका थिए । तर, आइतबारदेखि पावरहाउसमा रासन र तरकारी बोकेर जाने गाडीसमेत बन्द गरेपछि भने समस्या देखिन थालेको छ । आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै कडाइ गरिएको अरुण तेस्रो मुआब्जापीडित संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष जनीकुमार राईले बताए । उनले रकम निकासा भएर नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए ।

लगानी बोर्डका सिइओ विनानिष्कर्ष काठमाडौं फर्किए
अरुण तेस्रो मुआब्जापीडितको आन्दोलन चर्किंदै गएपछि आन्दोलन स्थगन गराउन लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील भट्ट संखुवासभा आएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित बैठकमा सिइओ भट्टले मुआब्जापीडित, संखुवासभाका राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई आन्दोलन स्थगन गर्न आग्रह गरे । उक्त सर्वदलीय बैठकमा मुआब्जाबापतको रकम नपाएसम्म आन्दोलन नरोक्ने भन्दै मुआब्जापीडित भने बैठकमा सहभागी भएनन् । 

नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष जितबहादुर घिमिरे र नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति अन्नतकुमार गौलीले मन्त्रिपरिषद्ले दिने भनेर निर्णय गरिसकेको मुआब्जाबापतको रकम तुरुन्तै पीडितलाई दिने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यले यो मुआब्वा वितरणको विषय असाध्यै पेचिलो बन्दै गएको बताए । पूर्वनिर्धारित तालिकाबमोजिम पीडितले आन्दोलन गरे पनि मुख्य जिम्मेवार निकाय लगानी बोर्डले बजेट निकासा गर्न ढिलाइ गरेको प्रभावित क्षेत्र चिचिला गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङनुर्वु शेर्पाले बताए । संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले मुआब्जापीडितको रकम निकासाको प्रक्रिया सुरु भएकाले आयोजनाको काम बन्द नगराउने गरी सहजीकरण गर्न भनेर १५ भदौमा लगानी बोर्डबाट परिपत्र आएको बताए । त्यसबाहेक पछिल्लो कुनै निर्देशन नआएको उनले जानकारी दिए ।