- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
न्यायपरिषद् कारबाहीमा उदासीन, न्यायाधीशलाई नै निर्माण तथा प्रशासनिक प्रकृतिका निर्णयमा संलग्न गराउँदा छानबिन गर्न कठिनाइ
हरेक क्षेत्रमा हुने बेथिति र भ्रष्टाचारका मुद्दालाई राफसाफ गर्ने निकाय हो न्यायपालिका । तर, न्यायपालिकाभित्रै हुने बेथितिका घटना भने छानबिन हुन सकेका छैनन् । भौतिक संरचना निर्माणमा अनियमिततादेखि प्रशासनिक क्षेत्रमा निम्तिएका विवादमा न न्यायालय आफैँले छानबिन गरेको छ, न अख्तियारलाई प्रवेश दिने गरेको छ ।
संविधानले नै तीनै तहका अदालतका न्यायाधीशबाट भएका निर्णयमा अख्तियारको प्रवेशमा बन्देज लगाएको छ । न्यायाधीशबाहेक न्यायपालिकाभित्रका अन्य अनियमितता छानबिन गर्न पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रोक लगाइएको छ । सर्वोच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा परेको उजुरी यसको उदाहरण हो । दुवै अदालतको भवन निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता जाँचबुझ नै नगरी तामेलीमा राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालत दुवैको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको आधार भेटिन्छन् । दुवै भवन निर्माणको ठेक्का केही कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी)मा पाएकामा दुवैतर्फको ठेक्कामा एउटा समान कम्पनी (समानान्तर निर्माण सेवा) सामेल छ । त्यस्तै, लागत अनुमानभन्दा एक प्रतिशतभन्दा पनि न्यून रकममा दुवै भवनको ठेक्का लागेको छ । त्यस्तै, भक्तपुर जिल्ला अदालत विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको क्षेत्रनजिक तथा सर्वोच्च पनि पुरातŒव विभागसँगै रहेकाले मेसिनले नभई मान्छेले नै जग खन्ने काम गर्ने भनिएकामा मेसिन नै लगाएर खनिएको छ । यी आधारमा अनियमितताको संकेत गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत ५९औँ प्रतिवेदनमा छानबिनका लागि भनेको छ । तर, भवन निर्माण समितिमा न्यायाधीश रहने भएकाले न्यायाधीशको निर्णयमाथि छानबिन गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कुनै जाँचबुझ हुन सकेको छैन ।
काठमाडौंको रामशाहपथस्थित सर्वोच्चको भवन पाँच अर्ब ८९ करोड ३८ लाखमा (मूल्य अभिवृद्धि करसहित) तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीले १९ चैत ०७७ मा ठेक्का पाएको थियो । राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान भएकामा चार बोलपत्र परेका थिए । जसमध्ये बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखेर ठेक्का दिएको र यसबाट खरिद कार्य प्रतिस्पर्धात्मक तथा मितव्ययी हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विदेशी साझेदारको पाँच वर्षको वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्ने तथा वार्षिक टर्नओभरको प्रावधानमै दुई बोलपत्रदाता फालिएपछि सो कम्पनीले लागत अनुमानबराबर नै प्रस्ताव गर्दा पनि ठेक्का पाएको हो । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुँदा स्वीकृत लागत अनुमानको ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकममा ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी नभएको महालेखाको ठहर छ ।
‘निर्माण व्यवसायीसँग विद्यमान रहेका कागजातसमेत विद्युतीय खरिद प्रणालीमा पेस नगरेका कारण निजहरूको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्पर्धा संकुचित भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी भएको मान्न सकिने आधार भएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा छ, ‘एक मात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भई निर्माण कार्यको स्वीकृत लागत अनुमानको हाराहारी अर्थात् ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भन्न सकिने अवस्था रहेन ।’
भक्तपुर जिल्ला अदालतको पनि साततले अत्याधुनिक भवनका लागि १६ असोज ०७७ मा सम्झौता भएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक एक अर्ब २१ करोड पाँच लाख ३४ हजार रुपैयाँमा केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीले भवन निर्माण कबोल गरेको हो । सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्का पाउने समानान्तर सेवा प्रालि यहाँ पनि जोडिएको छ । यो बेलपत्रमा पनि एउटा मात्रै प्रस्ताव योग्य ठहर भयो ।
भक्तपुर अदालतको भवन निर्माणका लागि परेका १० मध्ये नौ बोलपत्र प्रभावग्राही भएका थिएनन् । जिआइटिसी–सप्तकोशी जेभी, भगवती–जिजिपिडी जेभी, एएएनके–टाइजेन जेभी, विलिल–कन्टिटिज जेभीलगायतले बोलपत्र भरेका थिए । तर, सबैको कागजपत्र नपुगेको भन्दै केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीलाई योग्य ठहर्दै ठेक्का पारियो, त्यो पनि लागत अनुमानभन्दा ०.१९ प्रतिशत मात्रै बढी रकममा ।
महालेखाले यो ठेक्का पनि प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी नरहेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा विविध कारणले लागत अनुमानभदा ०.९९ प्रतिशत र सम्झौता रकमभन्दा ०.९७ प्रतिशत कम हुने गरी संशोधित लागत अनुमान तय गरिएको थियो । ‘... संशोधित लागत अनुमान रु. एक अर्ब ३५ करोड ४६ लाख ५५ हजार र संशोधित सम्झौता रु. एक अर्ब ३५ करोड ३५ लाख ८७ हजार कायम हुने गरी २४ असार ०७९ मा भेरिएसन स्वीकृत भएको छ । पूर्वानुमान गर्न सकिने इलेक्ट्रिक, आल्मुनियम र प्लाइउड, पार्टिसनलगायतका काम थप गरी भेरिएसन गरेको नियमसम्मत देखिएन,’ प्रतिवेदनमा छ ।
भौतिक निर्माणसम्बन्धी उच्च निकायमा रही सेवानिवृत्त एक सचिवले न्यायालयभित्र भएका अनियमिततामाथि अनुसन्धान गर्ने माध्यम नै नभएकाले समस्या भएको बताए । ‘कुनै एक निश्चित कम्पनीलाई योजनाबद्ध रूपमै ठेक्का दिन खोजियो, त्यसैअनुसार स्पेसिफिकेसन तयार गरियो, अरूको डकुमेन्ट पुगेर पनि अयोग्य ठहर्याइयो भन्ने कुरा यत्तिकै भन्न सकिन्न, कागजपत्र हेर्नैपर्छ । तर, सर्वोच्चको कागजपत्र कसले हेर्ने ?’ उनले भने ।
दुवै भवन निर्माणको ठेक्काविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्यो । त्यसपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा पत्राचार गरेर जानकारी उपलब्ध गराइदिन भनेको थियो । तर, गत वैशाख र साउनमा भवन निर्माणका विषयमा सर्वोच्च प्रशासन र तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले अख्तियारलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाए । सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले गत वर्ष वैशाख मध्यमा अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा उजुरीमा रहेको प्रत्येक विषयवस्तुमा स्पष्ट पार्नुभन्दा पनि उजुरीकर्ताको मनसायमाथि प्रश्न गरिएको छ । ठेक्का लागेको वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेको र कैफियत नऔँल्याएकाले रजिस्ट्रार पन्थीले उक्त उजुरी तामेलीमा राख्न अख्तियारलाई अनुरोध गरेका छन् । उनले ११ असार ०७७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भवनको ठेक्का सम्बन्धमा गरेको निर्णयको प्रतिलिपिसमेत पठाएर उनीबाट भएको निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नमिल्ने बताएका थिए ।
तर, सोही वर्ष असार अन्तिममा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पनि अख्तियारलाई पत्र लेख्दै भवन निर्माणमा भएको अनियमितताका विषयमा भइरहेको अनुसन्धानको प्रगति मागेका थिए । उनले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्नु अख्तियारको दायित्व हुने बताउँदै यस गम्भीर विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनेका थिए । न्यायपालिकाको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशमा रहने भएकाले कार्कीले आफू यस विषयमा सघाउन तयार रहेको भन्दै उनले सचिवालयलाई सम्पर्क गर्न अख्तियारलाई अनुरोध गरेका थिए ।
पूर्वकायममुकायम महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री संविधानले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अदालत पस्ने अधिकार नदिएकाले छानबिन गर्न अधिकार नपुग्ने बताउँछन् । संविधानको धारा २३९ (२) मा महाभियोग प्रस्तावबाट पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्ति पदमुक्त भइसकेपछि मात्र संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख छ । महालेखाले विगतमा दिएका केही सुझाव भने अदालतले लागू गरेको र सुधार गरेको उनी बताउँछन् ।
‘महालेखाले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत छानबिन गर भन्न पाउँदैन । तर, गठन भएको ३० वर्षमा हेर्ने हो भने न्यायपरिषद्को जति अधिकार छ त्यसको अभ्यास भने सन्तोषजनक छैन,’ खत्रीले भने, ‘अख्तियार स्वयं, सर्वोच्च, प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतका ठूला निकायका लेखापरीक्षणका कतिपय कुरा स्पष्टसँग प्रतिवेदनमा आएका हुँदैनन् । भवन निर्माणमै उठेका प्रश्नहरूको जवाफ महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा पाइँदैन ।’
न्यायाधीशहरूलाई निर्माण कार्यमा लगाउँदा वा प्रशासनिक कार्यमा संलग्न गराउँदा न्याय सम्पादनमा उनीहरूले पर्याप्त समय दिन नसक्ने तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वकै प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । ‘सबै तहका अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई आर्थिक तथा कर्मचारी प्रशासनबाट अलग राख्नुपर्ने’ सुझाव उक्त प्रतिवेदनमा छ ।
संविधानले न्यायपरिषद्लाई प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशमाथि कारबाहीसमेत गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । धारा १५३ (६) मा न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्यायपरिषद्ले अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने उल्लेख छ । तर, अख्तियारले भने सीधै मुद्दा चलाउन वा अनुसन्धान गर्न सक्दैन ।
अधिकारप्राप्त न्यायपरिषद् भने न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्नेभन्दा पनि चोख्याउन तल्लीन देखिन्छ । न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्दा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्ने गरेको र कारबाहीमा समानता नहुने गरेको सर्वोच्चकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । विकृति विसंगतिविरुद्ध बार र सर्वोच्चसमेत सम्मिलित हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनमा पनि सो कुरा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा १५३ (१) ले न्यायाधीशहरूको बर्खास्तीसमेत परिषद्ले सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको उपधारा (६)ले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा पनि परिषद्ले नै अनुसन्धान गर्ने र कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । यसरी गरिने अनुसन्धानलगायतका विषयमा न्यायपरिषद् ऐनको दफा १०, ११, १४ र २२ मा उल्लेख छ । साथै अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेका अन्यलाई मुद्दा चलाउन मिले पनि नेपालको संविधानको धारा १३९ (१) ले न्यायाधीशको हकमा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकाय परिषद् नै रहने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी अख्तियारले मुद्दा चलाउन नसक्ने पदाधिकारीका हकमा सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरी कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । यी धारा, व्यवस्था तथा दफाहरूलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले गौतममाथि परिषद्बाट मात्र कारबाही हुन सक्ने र अख्तियारको कारबाहीबाट भएको निलम्बन फुकुवा गर्ने आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीश विनोद गौतममाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषद्लाई पत्राचार गर्ने सिआइबीको राय सरकारी वकिलको कार्यालयमै थन्कियो !
कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषद्लाई पत्राचार गरे पनि कर्मचारीले सजाय पाउने, तर न्यायाधीश भने उम्किने गरेका छन् । पछिल्लो उदाहरण हो न्यायाधीश विनोद गौतममाथिको छानबिन ।
ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने भूमिका खेलेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले न्यायाधीश गौतममाथि छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै न्यायपरिषद्लाई पत्राचार गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिएको छ । हाल उनी न्यायाधीश रहेका कारण सिआइबीले छानबिनका लागि न्यायपरिषद्लाई पत्राचार गर्न भनेको हो ।
तर, परिषद्ले त्यस्तो कुनै पत्र नआएको जनाएको छ । प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले सिआइबी वा सरकारी वकिल कतैबाट पनि उक्त व्यहोराको पत्र परिषद्मा नआएको बताए । कार्कीका अनुसार न्यायाधीश गौतमले परिषद्मै हाजिर गर्दै आएका छन् ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका उपसचिव रहेका वेला ललितानिवास जग्गा सम्बन्धमा गलत परामर्श दिएको आरोप उनीमाथि छ । उनले व्यक्तिलाई लाभ पुर्याउने र सरकारको हक मेटाई हानि पुर्याउने गलत नियतले फरक व्यहोराको टिप्पणीमा कुनै कानुनी परामर्श नदिई किर्ते गरेको आरोप सिआइबीको छ । सरकारी अभिलेखसँग भिडाई उक्त जग्गा सरकारी हो वा मोही कायम भएको जग्गा हो भन्ने यकिन गरी मिल्ने भए मात्र टिप्पणीमा कानुनी परामर्श दिनुपर्नेमा प्राप्त कागजातलाई मात्र आधार लिई अन्तिम तथ्य मानेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान आधारभूत प्रमाण जुटाउने प्रपञ्च र योजनामा संलग्न भएको ठहर सिआइबीको छ ।
‘... निज (विनोद गौतम)समेत प्रस्तुत कसुरमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको देखिएकोमा निज विनोदकुमार गौतम, हाल न्यायाधीशको हैसियतमा बहाल रहेको अवस्था हुँदा निजको हकमा आवश्यक कारबाहीको लागि न्यायपरिषद्मा लेखी पठाउने त्यस कार्यालयबाट निर्णय गरी पाउन अनुरोध गरिएको छ,’ सरकारी वकिलसमक्ष सिआइबीले प्रस्तुत गरेको रायमा छ । तर, यसअघि नै ललितानिवासकै विषयमा उनलाई समेत प्रतिवादी बनाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउँदा सर्वोच्चले उनको हकमा दायर मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो । २२ माघ ०७६ मा तत्कालीन सचिव गौतमविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा उनलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद तथा नौ लाख ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो । यसविरुद्ध गौतम सर्वोच्च पुगेका थिए । २९ माघ ०७६ मा दायर रिटमाथि ११ फागुनमा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नगरी न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले रिट नै खारेज गरिदिएका थिए ।
यद्यपि, यसै विषयमा पुनरावलोकनपछि १२ फागुन ०७८ मा पूर्ण इजलासले रिट जारी गर्नुका साथै न्यायाधीश हुनुअगाडिकै घटनामा पनि न्यायाधीशमाथि अख्तियारले कुनै छानबिन, कारबाही वा मुद्दा चलाउन नपाउने फैसला गर्यो । न्यायाधीश भएपछि कुनै कसुरको अनुसन्धान सुरु गरेमा अख्तियारलाई नभई त्यसको जिम्मा न्यायपरिषद्लाई दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख थियो । त्यसैअनुसार सिआइबीले परिषद्लाई पत्राचार गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिएको हो ।
सर्वोच्च र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको अनियमितता छानबिनबारे सर्वोच्चकै दुई धारणा
सर्वोच्च अदालतको सिंहदरबार परिसरभित्र निर्माणाधीन भवनको फाइल तस्बिर
सर्वोच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर, भवन निर्माण समितिमा न्यायाधीश रहेको र न्यायाधीशको निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले अख्तियारले उजुरी तामेलीमा राखेको छ, न्यायपरिषद्ले छानबिन नै गरेको छैन ।
दुवै भवन निर्माणको ठेक्काविरुद्ध उजुरी परेपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा पत्राचार गरेर जानकारी उपलब्ध गराइदिन भनेको थियो । सर्वोच्चले जवाफ त दियो, तर दुईपटकका पत्रबाट फरक–फरक । सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले ०७९ वैशाख मध्यमा अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा उजुरीमा रहेको प्रत्येक विषयवस्तुमा स्पष्ट पार्नुभन्दा पनि उजुरीकर्ताको मनसायमाथि प्रश्न गरिएको छ । ठेक्का लागेको वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेको र कैफियत नऔँल्याएकाले रजिस्ट्रार पन्थीले उक्त उजुरी तामेलीमा राख्न अख्तियारलाई अनुरोध गरेका छन् । उनले ११ असार ०७७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भवनको ठेक्का सम्बन्धमा गरेको निर्णयको प्रतिलिपिसमेत पठाएर उनीबाट भएको निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नमिल्ने बताएका थिए ।
तर, सोही वर्ष असार अन्तिममा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पनि अख्तियारलाई पत्र लेख्दै भवन निर्माणमा भएको अनियमितताका विषयमा भइरहेको अनुसन्धानको प्रगति मागेका थिए । उनले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्नु अख्तियारको दायित्व हुने बताउँदै यस गम्भीर विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनेका थिए । न्यायपालिकाको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशमा रहने भएकाले कार्कीले आफू यस विषयमा सघाउन तयार रहेको भन्दै उनले सचिवालयलाई सम्पर्क गर्न अख्तियारलाई अनुरोध गरेका थिए ।
दुवै भवनको ठेक्का प्रक्रियाबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न गरेको छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुँदा न्यून रकममा सर्वोच्चको ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी नभएको महालेखाको ठहर छ । त्यस्तै, भक्तपुर जिल्ला अदालत भवनको ठेक्का पनि प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी नरहेको महालेखाको ठहर छ ।
