पाथीभरा मन्दिरको अनियमितता प्रकरण : प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आलटाल

इलामको रोङ गाउँपालिका– ३ मा रहेको पाथीभरा मन्दिरमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेल सुरुवातदेखि नै नकारात्मक थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको पाथीभरा संरक्षण संस्थाको भेटीमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिनका लागि रोङ गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामलाई पटक-पटक पत्र लेख्यो। तर, अनियमितता छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तयार देखिएन।

सानो पाथीभरा नामले परिचित मन्दिरमा भेटी, सुन, चाँदी, बहुमूल्य गरगहना र सहयोग रकममा अनियमितताको छानबिन गर्न प्रजिअ पोखरेल तयार नभएपछि रोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बो गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेट्न पुगेका थिए। ‘गृहमन्त्री आफैँले फोन गरेपछि मात्र प्रजिअले दबाब महसुस गरेर छानबिन समिति गठन गर्नुभएको हो,’ स्याङ्बोले भने। जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाममा दर्ता भएर ०७३ सालदेखि नवीकरण नभएको पाथीभरा संरक्षण समितिले रसिद नियन्त्रण खाता नराखेको, संस्थाले योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म तथा सामाग्री खरिद गर्दा पुर्‍याउनुपर्ने प्रक्रिया तथा कानुनी सर्तहरू पालना नगरेको भन्दै रोङ गाउँपालिकाले छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासनलाई दबाब दिएको थियो।

गाउँपालिकाको नियमित दबाबपछि २३ जेठमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो। छानबिन समितिलाई २५ दिनको म्याद दिइए पनि ३१ भदौमा मात्र समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझायो। समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रजिअ पोखरेलले आलटाल गरिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रतिवेदनबारे कतै नबोल्न छानबिन समितिका सदस्यलाई समेत निर्देशन दिएका छन्।

‘तयार भएको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रतिवेदनको फोटो खिच्नसमेत दिनुभएन,’ छानबिन समिति सदस्य लेखापरीक्षक प्रज्वल अधिकारीले भने, ‘प्रजिअले प्रतिवेदन अब मेरो जिम्मेवारी भयो, कतै नबोल्नुहोला। मलाई देखाउनुहोला भन्नुभएको छ। प्रतिवेदन अब बिर्सनुहोला भन्नुभएको छ।’

समितिले बुझाएको प्रतिवेदन गाउँपालिकाले माग्दा पनि सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भनेर प्रजिअ पोखरेलले जवाफ दिएको रोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मनीकुमार स्याङ्बोले बताए। ‘पाथीभरा मन्दिरमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरुदेखि नै नकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। समितिले प्रतिवेदन तयार गर्दैगर्दा गाउँपालिकासँग छलफलसमेत गरेन। प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रजिअलाई प्रतिवेदन माग्दा दिन मिल्दैन भन्नुभयो। त्यही कुरा लेखेर दिनुस् भन्दा पत्र पठाउनुस् भन्ने जवाफ आयो,’ अध्यक्ष स्याङ्बोले भने, ‘पत्र पठाएको छु। प्रजिअले अझै जवाफ पठाउनुभएन। अब कानुनी उपचार खोज्छौँ।’

प्रजिअ पोखरेलले समितिको म्याद सकिँदासमेत म्याद थप्न बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । ‘समितिको म्याद सकिएपछि हामीले तीनपटक पत्र लेख्यौँ। त्यसको कुनै जवाफ आएन,’ अध्यक्ष स्याङ्बोले भने, ‘टेलिफोनमार्फत दबाब दिएपछि बल्लतल्ल पुरानो मितिमा म्याद थपिएको थियो।’

प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा रोङ गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य इन्दिरा विश्वकर्मालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षबाट निकालिएको अध्यक्ष स्याङ्बोले बताए। ‘प्राविधिक मूल्यांकनका लागि छानबिन समितिले जनप्रतिनिधि पनि मागेको थियो। हामीले कार्यपालिका सदस्य इन्दिरा विश्वकर्मालाई पठाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा जनप्रतिनिधिले त वडामा गएर जनताको काम पो गर्ने हो भनेर अपमान गरेर प्रजिअको कार्यकक्षबाटै निकालियो।’ कार्यपालिका सदस्य विश्वकर्मालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अपमान गरेर बाहिर निकालेको अडियो रेकर्डसमेत नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त भएको छ।

वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष मातृका बरालले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा छानबिन समितिका संयोजक ध्रुवप्रसाद कोइरालाले यो मुद्दालाई पालिकामै मिलाउन दबाब दिएको बताए। ‘सहायक सिडिओले वडा, गाउँपालिकामा नै मिलाउनुस्। माथि नलैजानुस्, यो मुद्दालाई ठूलो नबनाउनुस् भनेर दबाब दिनुभयो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिका अध्यक्षले तपाईंले भनेको मान्छन्। उहाँलाई मिलाउनुस् भनेर  सहायक सिडिओले भन्नुभएको थियो।’

इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरिरहेको बताए। उपयुक्त समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने उनले बताए। ‘समितिको प्रतिवेदन पेस भएको छ। यो अध्ययनको क्रममा छ। हामी विभिन्न काममा लाग्यौँ। दर्ता भए पनि कर्मचारी सरुवा भएको अवस्थामा अध्ययन गर्न पाएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘यसलाई अध्ययन गरेर उपयुक्त समयमा निष्कर्ष पनि सार्वजनिक गर्छौँ।’ प्रजिअ पोखरेलले रोङ गाउँपालिकाले लगाएको आरोपका विषयमा कुनै पनि टिप्पणी नरहेको बताए।

समितिको प्रतिवेदन : ८८ लाख हिनामिना
स्रोतबाट प्राप्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाममा दर्ता भएको पाथीभरा संरक्षण समितिले ८८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५-७६ देखि ०७९ को माघ मसान्तसम्म समितिले पाथीभरा मन्दिरबाट कुल आम्दानी तीन करोड १४ लाख ६२ हजार ९२९ देखिएको छ। जसमध्ये खर्च दुई करोड २० लाख ९१ हजार २४२ रुपैयाँ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार पाथीभरा संरक्षण समितिको बैंक खातामा १७ लाख ६६ हजार ९०९ देखिएको छ। बाँकी ८८ लाख ८३ हजार १२४ रकम मौज्दात रहनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त ८८ लाख ८३ हजार १२४ रुपैयाँ रकम कहाँ छ भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन। उक्त रकम पाथीभरा संरक्षण समितिले हिनामिना गरेको हुन सक्ने गाउँपालिकाको आशंका छ।

पाथीभरा संरक्षण संस्थाले निर्मित संरचनाहरूको खर्च रकम र बिल भरपाई उपलब्ध नगराउँदा आम्दानी र खर्चको बीचमा अन्तर देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गत फागुनदेखि रोङ गाउँपालिकाले कानुन बनाएर पाथीभरा मन्दिरको व्यवस्थापन आफैँ गर्दै आएको छ। पछिल्लो ६ महिनामा गाउँपालिकाले गठन गरेको समितिले भेटी, सुनचाँदी, बहुमूल्य गरगहना र सहयोग गरी एक करोड ९ लाख संकलन गरेर गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।