- सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध, परम्परा वा अन्य कुनै कारण देखाएर अवैध गतिविधि नियन्त्रणको जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने 
- दुई देशबीचको सिमाना भूगोलको बाँडफाँट मात्र नभई अन्य विविध आयामबाट पनि हेरिनुपर्ने र सीमा सुरक्षित हुनुपर्ने इजलासको निष्कर्ष
- आफ्नो देशको सीमा निर्धारण गर्ने र सीमाबाट हुने आवतजावत तथा अन्य गतिविधिलाई नियमन र व्यवस्थित गरी समग्र देश र नागरिकको जिउधन तथा सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व
- दुवै देशबीच दौत्य सम्बन्ध अझ सुदृढ र प्रगाढ पार्न पनि आपसी वार्ता, विश्वास, समझदारी र समन्वयमा सीमासम्बन्धी विवाद समाधान गरिनुपर्ने, नेपाल–भारत उच्चस्तरीय विज्ञ सीमा कूटनीतिक मिसन परिचालन गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने 
- खुला सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका निम्ति ड्रोन, सिसिटिभीजस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्न आदेश, आधिकारिक परिचयपत्र देखाई र अभिलेख राखेर मात्र सीमा वारपार गर्न–गराउन फैसला
- नक्कली नोटको धन्दा, अपराध गरी अर्को मुलुकमा लुक्ने प्रवृत्ति, चेलीबेटी बेचबिखन, लागुऔषधजस्ता विषय नेपालका लागि चुनौतीका विषय 

सर्वोच्च अदालतले थप सन्धि सम्झौता गरेर भए पनि आपसी समानता, सम्मान र पारस्परिक हित एवं चासोका आधारमा खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ । सर्वोच्चले नेपाल र भारतबीचको सीमाका विषयमा चार विषय उठान गर्दै सीमा क्षेत्र नियमन गर्न परमादेश दिएको हो । नेपाल र भारतबीच झन्डै एक हजार आठ सय किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ, कतिपय ठाउँमा समस्या छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका साथै सीमाविज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठसमेत ६ जनाले दायर गरेको रिटमाथि दुई वर्षअघि सर्वोच्चले फैसला सुनाएको थियो । तर, संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ भने हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो । जसमा सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध, परम्परा वा अन्य कुनै कारण देखाएर अवैध गतिविधि नियन्त्रणको जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने ठहर इजलासको छ । 

‘..नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा दुई देशबीच भएका सन्धि सम्झौताको आधारमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाली नागरिकको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा र नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण प्रयोजनार्थ राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहल गरी आवश्यकताअनुसार थप सन्धि सम्झौता गर्नुपर्ने भए गरी आपसी समानता, सम्मान र पारस्परिक हित एवं चासोका आधारमा खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नू, गराउनू,’ फैसलामा छ । 

अहिलेको अवस्थामा सीमा क्षेत्र खुला राख्दा शान्ति सुरक्षामा चुनौती बढ्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्ता गतिविधि रोकी प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापन गर्न आदेश गरेको छ । ‘..नेपाल भारतबीच खुला सीमाना रहेको सन्दर्भमा खुला सीमानाको नियमन र व्यवस्थापन हुन नसकेको कारण सो को दुरुपयोग गरी सीमा क्षेत्रमा विभिन्न अवैध र आपराधिक गतिविधि भएको, जसले गर्दा शान्ति सुरक्षामा चुनौती बढेको देखिँदा त्यस्ता गतिविधि रोकी प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापन गर्नू, गराउनू,’ सर्वोच्चले परमादेशमा भनेको छ । 

१३ चैत २०७३ मा दायर रिटमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, संघीय संसद्, परराष्ट्रका साथै रक्षा मन्त्रालय, गृह, कानुन मन्त्रालयलगायतका ११ वटा निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो । नेपाल र भारतबीच रहेको खुला सिमानाले सुरक्षा चुनौती बढाएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिटमाथि १२ वैशाख २०७८ मा सर्वोच्चले फैसला दिएको थियो । 

न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासको फैसलामा आफ्नो देशको सीमा निर्धारण गर्ने र सीमाबाट हुने आवतजावत तथा अन्य गतिविधिलाई नियमन र व्यवस्थित गरी समग्र देश र नागरिकको जिउधन तथा सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व रहेको उल्लेख छ । दुई देशबीचको सिमाना भूगोलको बाँडफाँट मात्र नभई अन्य विविध आयामबाट पनि हेरिनुपर्ने र सीमा सुरक्षित हुनुपर्ने इजलासको निष्कर्ष छ । 

दुई देशबीचको सीमा विवाद दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । ‘अदालतले मुद्दाको रोहबाट दुई देशबीचको सीमा विवादलाई यो वा त्यो स्थानबाट सीमांकन गर्नु वा कुनै निश्चित विधिद्वारा सीमा निर्धारण गर्नु भनी निराकण गरिने विषय होइन । अपितु नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताको प्रश्नसँग छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या गाँसिएको छ,’ फैसलामा छ, ‘..नेपाल र भारतबीचको सीमा मामिला आपसी समन्वय, सद्भाव र सकारात्मकतामा सदाका लागि समाधान गर्नुपर्दछ । दुवै देशबीच दौत्य सम्बन्ध अझ सुदृढ र प्रगाढ पार्नका लागि पनि आपसी वार्ता, विश्वास, समझदारी र समन्वयमा सीमासम्बन्धी विवाद समाधान गरिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल–भारत उच्चस्तरीय विज्ञ सीमा कूटनीतिक मिसन परिचालन गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

खुला सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका निम्ति ड्रोन, सिसिटिभीजस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्न अदालतले सरकारलाई भनेको छ । आधिकारिक परिचयपत्र देखाई र अभिलेख राखेर मात्र सीमा वारपार गर्न, गराउन सरकारका नाममा परमादेश छ । नेपाल भारत आवतजावत गर्न निश्चित स्थलमार्गको प्रयोग गर्नुपर्ने तथा अध्यागमन र सुरक्षा निकायलाई स्थानीय भाषाको तालिम दिनुपर्ने फैसलामा छ ।

‘..नेपालका मिचिएका सीमा क्षेत्रको स्पष्टता र सीमांकनको लागि भारतसँग कूटनीतिक रूपमा पहल गरी समझदारी कायम गरी उचित प्रक्रियाबाट पुनः विवाद उत्पन्न नहुने गरी विवादित सीमाको उचित किसिमले विवादित क्षेत्रको सीमांकन गरी विवाद समाधान गर्नू,’ फैसलाको अर्को बुँदामा थप छ, ‘साथै हराएका सीमास्तम्भको निर्माण, पुनस्र्थापना गर्ने र दशगजा क्षेत्र खाली गराउने कार्य विज्ञसमूहले गरिरहेको भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाई सम्पन्न गरी, गराई सीमा विवाद समाधान गर्नू, गराउनू ।’ 

नेपाल भारतबीच केही हदसम्म नियन्त्रित आवतजावत भए पनि त्यसको फाइदा उठाउँदै गलत मनसाय लिई आपराधिक तत्वले अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने गरेको भन्दै यस्तो आदेश दिइएको हो । आदेशमा उल्लेख भएअनुसार नक्कली नोटको धन्दा, अपराध गरी अर्को मुलुकमा लुक्ने प्रवृत्ति, चेलीबेटी बेचबिखन, लागुऔषधजस्ता विषय नेपालका लागि बढी चुनौतीका विषय हुन् । संक्रामक रोगसमेत खुला सीमाका कारण सजिलै नेपालमा फैलिने हुँदा नाका व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको ठहर इजलासको छ । 

दुवै देशले दशगजालाई सीमा मान्दै वारिपारिका नागरिकलाई खुला रूपमा आवतजावत गर्न दिइरहेका छन् । यस्तो किसिमको सिमाना थोरै मात्र देशहरूबीच पाइन्छ । तर, नेपालको कानुन वा कुनै सन्धि सम्झौताले भारतसँग खुला सीमा रहनुपर्ने भनी उल्लेख नगरेका कारण सीमालाई नियमन गर्नु उचित हुने निष्कर्षमा इजलास पुगेको छ । 

विगतमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तत्कालीन अध्यागमन ऐन, राहदानी ऐनजस्ता कानुनबाट नेपाल र भारतका नागरिकको आवागमनलाई व्यवस्थित गरी नियमन गरिएको भए पनि हाल स्थलमार्गमा त्यस्तो नियमनकारी व्यवस्था नभएको फैसलामा छ । जसपछि हवाईका साथै अब स्थलमार्गमा पनि परिचयपत्र देखाउने कागजातका आधारमा मात्र आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाउन परमादेश भएको हो ।