भारतलाई मध्यपूर्व र युरोपसँग जोड्ने यातायात परियोजना : ‘गेम चेन्चर’ कि बिआरआई लक्षित योजना ?

नयाँदिल्लीमा सम्पन्न जी–२० सम्मेलनको साइडलाइनमा घोषणा भएको भारत, मध्यपूर्व र युरोपलाई जोड्ने एक बहुराष्ट्रिय रेल तथा पानीजहाज परियोजनालाई सम्बद्ध अधिकारीले ‘गेम चेन्जर’ बताइरहेका छन् । विश्लेषकहरूले भने यस भेगमा चीनको प्रभाव कम गर्ने उद्देश्यले यस परियोजना ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । परियोजनाअन्तर्गत साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), जोर्डन, इजरायललाई रेलमार्गमार्फत जोडिनेछ । ती भेगका बन्दरगाहमार्फत भारत र युरोपेली संघलाई पनि सामुद्रिक मार्गबाट जोडिनेछ । रेल तथा पारवाहन पूर्वाधारका अतिरिक्त यस परियोजनामा ऊर्जा, डिजिटल केबलका पूर्वाधार पनि रहनेछन् । यो रुट निर्माण पूरा भएपछि व्यापार, इन्धन तथा सूचनाको आदानप्रदान तीव्र बन्ने अधिकारीले बताएका छन् । 

यस योजनाअन्तर्गतको रुटमा नपर्ने भए पनि यस परियोजनामा सहमति निर्माण गर्न अमेरिकी सरकारले प्रमुख अग्रसरता लिएको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएलगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले सम्झौताले बाइडेन सरकार ‘दूरगामी लगानी’का लागि तयार रहेको देखाएको टिप्पणी गरे । यसलाई बाइडेन सरकार अन्य राष्ट्रलाई साझेदारका रूपमा साथमा लिएर काम गर्न इच्छुक रहेको उदाहरणको रूपमा लिन पनि उनले जोड दिए । परिष्कृत यातायात पूर्वाधारले आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने र मध्यपूर्वी देशलाई एक ठाउँमा ल्याएर त्यस भेगलाई आर्थिक हब बनाउन सघाउने अमेरिकाले बताएको छ । मध्यपूर्व पछिल्लो केही दशकदेखि निरन्तर ‘द्वन्द्व वा संकटको स्रोत’ रहेको परिपे्रक्ष्यमा यस परियोजनाले त्यस पहिचानलाई बदल्ने अमेरिकाको दाबी छ । 

तर, यो योजना अघि सारेर बाइडेन सरकारको मुख्यतः चीनको विश्वव्यापी पूर्वाधार योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ(बिआरआई)लाई चुनौती दिन खोजेको एकथरीको विश्लेषण छ । बिआरआई मुख्यतः विकासशील र उदीयमान राष्ट्रबीच लोकप्रिय भएको सन्दर्भमा ती देशका लागि वैकल्पिक अग्रसरता अघि सारिरहेको सन्दर्भमा वासिंटनले यो अर्को योजना अघि सारेको छ । त्यसैले यस योजनालाई अमेरिकाले निकै महत्व दिएको छ । ‘यो ठूलो कुरा हो । वास्तवमै ठूलो कुरा हो,’ बाइडेनले योजना घोषणापछि पत्रकारसँग बोल्ने क्रममा भनेका थिए । यस सम्झौताले स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ बिजुली र समुदाय जोड्ने केबल कनेक्टिभिटीको ‘अनन्त अवसर’लाई खुलाउने बाइडेनले दाबी गरे । सम्झौताको एक हिस्सेदार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि ‘यस विशाल कनेक्टिभिटी परियोजनामार्फत भावी पुस्ताका लागि ठूला सपना देख्ने बिउ छरिएको’ टिप्पणी गरे । ‘सबै क्षेत्रसँग सम्पर्क विस्तार गर्नु भारतको प्रमुख प्राथमिकता रहेको छ । हामी विश्वास गर्छौं कि यस सम्पर्क सञ्जाल विभिन्न देशबीचको पारस्परिक व्यापार बढाउने मात्र होइन, पारस्परिक विश्वास बढाउने माध्यम हुनेछ,’ मोदीले भने । 

‘गेम चेन्जर’ योजना
योजना घोषणा भएपछि सम्बद्ध देशका अधिकांश अधिकारीले यसलाई ‘गेम चेन्जर’को रूपमा स्वागत गरेका थिए । योजना निर्माण पूरा भएपछि भारत र युरोपबीचको व्यापारमा लाग्ने समय ४० प्रतिशतले कम हुने तिनले बताएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयका उप–राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन फिनरले सम्झौताले यसले छुने न्यून र मध्यम आययुक्त देशलाई फाइदा पुर्‍याउने र विश्वव्यापी व्यापारमा मध्यपूर्वको भूमिका बढाउने दाबी गरे । यसबाट ढुवानी समय, लागत र इन्धनको प्रयोगमा कटौती हुनेजस्ता महत्वपूर्ण फाइदा हुने पनि फिनरले बताए । सम्झौतामा युरोपेली संघ, भारत, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, अमेरिका र अन्य जी साझेदारहरूले हस्ताक्षर गर्ने तय गरिएको थियो । ‘यी प्रमुख क्षेत्रलाई जोड्नु हाम्रो विचारमा ठूलो अवसर हो,’ फाइनरले भने । तथापि हालसम्म सम्झौताअन्तर्गत बन्ने परियोजनाको लागत कति हुनेछ भन्ने कुराको विस्तृत विवरण बाहिर ल्याइएको छैन । 

केहीले यस योजनालाई इजरायललाई समग्र अरब विश्वमाझ मान्यता दिलाउने अमेरिकाको बृहत्तर मध्यपूर्वी योजनाको हिस्सा बताएका छन् । तथापि इजरायललाई यस परियोजनाको हिस्सा बनाएको कुनै अरब मुलुकले विरोध गरेका छैनन् । सबैभन्दा प्रभावशालीमध्येको एक अरबी मुलुक र यस परियोजनाको एक सदस्य साउदी अरबका युवराजले यसप्रति सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । मोहम्मद बिन सलमानले बिजुली, हाइड्रोजन र रेलवे सेवालाई समावेश गर्ने यस परियोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा योगदान दिने बताएको साउदी टिभी अल अख्बरियाले समाचार प्रसारण गरेको थियो । 

सम्झौता घोषणा कार्यक्रममा जी–२० सम्मेलनमा आएका बेइजिङका कुनै प्रतिनिधि पनि सहभागी भएका थिएनन् । बेइजिङको अनुपस्थिले पनि यो बिआरआईको काउन्टर योजना भएको बुझाइ बलियो बनेको हो । बेइजिङले सन् २०१३ मा एसिया, अफ्रिका र युरोपलाई जोड्ने गरी विशाल यातायात सञ्जाल अघि सारेको थियो । भारतीय स्वतन्त्र विश्लेषक राधा कुमारनको बुझाइमा पनि यो ‘असाधारण पहल’ चीनको बिआरआईको विकल्पको आएको भन्ने छ । ‘चीनको शक्ति यति तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ कि पश्चिमी देशलाई समेत कुनै विकल्प नदिए आफू पछि पर्ने डर बढ्दै गएको छ । त्यसैले ती नयाँ परियोजना ल्याउनैपर्ने दबाबमा थिए र सोहीअन्तर्गत यो आएको बुझ्दा पनि हुन्छ,’ राधाले बताइन् । तथापि यस परियोजनाले चीनको विश्वव्यापी पूर्वाधार परियोजना बिआरआईलाई कमजोर नबनाई स्वतन्त्र रूपले अघि बढ्ने सम्भावना रहेको राधाको ठम्याइ छ । ‘भारत बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को हिस्सा थिएन, त्यसैले यो पहलले भारतलाई कनेक्टिभिटी दिन्छ,’ राधाले बताइन् । 
– अल जजिराबाट