निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत्, केबलकार र रिसोर्ट सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी नियमावली संशोधन गरिँदै

- निकुञ्जभित्र जलविद्युत् बनाउँदा हिउँदमा पनि ५० प्रतिशत पानी छाड्नुपर्ने
- तराईका निकुञ्जमा रिसोर्ट र होटेल चलाउन दिइने

सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र ठूला जलविद्युत् आयोजना, होटेल, रिसोर्ट, केबलकार, प्याराग्लाइडिङसहित सेवा सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण निमावली, २०३० (पाँचौँ संशोधन ०७६) र ६ वटा निकुञ्जका नियमावली खारेज गरेर नयाँ नियमावली जारी गर्ने तयारी छ । 

१३ जेठ ०७८ मा तत्कालीन सरकारले यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई लाङटाङ निकुञ्जको भित्री भाग (कोर एरिया)मा ३१० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने र पानीको प्राकृतिक बहाव १० प्रतिशत मात्र छोडे पुग्ने गरी ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति ०६५ संशोधन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध दायर मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले संशोधन खारेज गरेको थियो । 

वीरेन्द्र महतो, वनमन्त्री

सर्वाेच्च अदालतले नियमावली बनाएर जानु भनेपछि मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ । सबै पुरानै कुरा छन्, केही पनि परिवर्तन भएको छैन ।

सर्वाेच्चको पूर्ण इजलासले ३२ जेठमा निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि वा निर्देशिका बनाएर लागू गर्न भनेपछि नियमावली जारी गर्न लागिएको हो । वन मन्त्रालयले निकुञ्जभित्र केबलकारसमेत सञ्चालन गर्न पाउने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो । वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले यसअघि कार्यविधि, कार्यनीतिमा रहेका व्यवस्थालाई एकत्रित गरेर नियमावली जारी गर्न लागिएको जिकिर गरे । ‘सर्वाेच्च अदालतले नियमावली बनाएर जानू भनेपछि मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ । सबै पुरानै कुरा छन्, केही पनि परिवर्तन भएको छैन,’ उनले भने ।

यसअघि निकुञ्ज तथा आरक्षभित्र स्थानीय उपभोक्ताका लागि एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताको मात्र विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने पाइने व्यवस्था रहेकामा वन मन्त्रालयले नयाँ नियमावलीमार्फत व्यावसायिक विद्युत् उत्पादनका लागि पनि बाटो खोल्दै छ ।  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले तयार पारेको नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार निकुञ्ज वा आरक्षभित्र बग्ने नदीमा एउटै नदीको प्रवाहमा एक स्थानभन्दा बढी स्थानबाट विद्युत् उत्पादन गर्न पाइनेछैन । तर, स्थानीय उपभोक्ताका लागि एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणबाहेक अन्य जलविद्युत् आयोजनाको सबै संरचना निकुञ्ज वा आरक्षभित्र पर्ने गरी सञ्चालन गर्न पाइनेछैन । 

विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा वा फर्काउँदा निकुञ्ज वा आरक्षभित्र बग्ने नदी, खोलामा उच्च सुक्खा मौसम अवधिभर न्यूनतम बहावको कम्तीमा ५० प्रतिशत छाड्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, सिमाना वा सीमाबाट बग्ने नदी खोलामा २५ प्रतिशत अथवा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम जुन बढी त्यति प्राकृतिक बहाव छाडे पुग्नेछ । 

आयोजनालाई निकुञ्ज र आरक्षभित्र जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा संवेदनशील क्षेत्रबाहिर मात्र सम्भाव्य अध्ययन र स्थान छनोटको व्यवस्था अगाडि बढाइन लागिएको हो । यसअघि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाबाहेकले निकुञ्ज र आरक्षको जग्गा उपभोग गर्न पाउँदैनथे । त्यसबाहेक सिँचाइ, खानेपानीसँगै व्यवसायिक प्रयोजनका लागि पनि निकुञ्ज र आरक्षभित्रको नदी, खोलाको पनि प्रयोगको बाटो खोलिँदैछ । निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धामार्फत निकुञ्जभित्रको नदी, खोलाको पानी प्रयोग गर्न सक्नेगरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

निकुञ्जभित्र केवलकार
शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्ज र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रसहित संरक्षित क्षेत्रमा केवलकार चलाउने प्रयास गरिए पनि सफल हुन सकेको थिएन । निकुञ्ज ऐन ०२९ को दफा ५ को ‘निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको सर्वाेपरि हितको निमित्त नेपाल सरकारले स्वयं वा तोकिएबमोजिमको कार्यविधि अपनाई कसैसित करार गरी होटल, लज, सार्वजनिक यातायात वा यस्तै किसिमका अन्य सेवा वा सुविधाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ’ व्यवस्थालाई केबलकारमा पनि आकर्षित गर्न खोजे पनि सफल नभएका बेला अहिले नयाँ नियमावलीमार्फत केवलकारसँगै प्याराग्लाइडिङ, मोटर, क्यानोपी वाक, जीपलाइन, गल्फ सञ्चालनको बाटो खोल्न लागेको हो । नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार धार्मिक वा पर्यटकीय हिसावले प्रसिद्ध ठाउँमा आउजाउ गर्न केवलकार सञ्चालनको अनुमति दिन सकिनेछ । तर, केवलकारको सुरुवाती र अन्तिममध्ये एउटा स्टेशन भने निजी जग्गामा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

तराईमा रहेका निकुञ्ज र आरक्षमा होटल, लज, रिसोर्ट, टेण्डेड क्याम्प वा क्याम्प साइट सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ । तर, हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा रहेका निकुञ्ज, आरक्षमा भने चिया, खाजा पसल मात्र राख्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा सञ्चालन गरिने भनिएको छ । सरकारले तराई, चुरे क्षेत्रका निकुञ्ज वा आरक्ष तथा मध्यवर्ती वन क्षेत्रभित्र होटल सञ्चालनका लागि गत वर्ष ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवा सम्बन्धी कार्यविधि’ ल्याउन खोेजेको थियो । अहिले नियमावलीमार्फत् यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सञ्चालित सात होटलको लिज अवधि सकिएपछि ११ वर्ष अघि बाहिरिएका थिए । तर, रारा निकुञ्जमा रहेको डाँफे होटल भने पटके म्यादका आधारमा चलिरहेको छ ।