श्रम आप्रवासनसम्बन्धी समस्यामा केन्द्रित रहेर विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अन्तक्र्रिया गरेका हुन् । सोमबारदेखि सुरु भएको अन्तक्र्रियामा १३ देशका क्रियाशील कूटनीतिक नियोगका प्रमुखको उपस्थिति रहेको छ । अन्तक्र्रियामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले श्रम आप्रवासनका सवालहरू र कूटनीतिक नियोगको भूमिका विषयमा अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

अवधारणापत्रमा श्रम बजार र आप्रवासनसम्बन्धी वर्तमान अवस्था, विप्रेषण द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलगायतका विषयमा उल्लेख गरिएको छ । सचिव भण्डारीले जापानको सिपयुक्त कामदारसम्बन्धी अवस्था, अभिलेख नभएका श्रम आप्रवासीहरू, घरेलु कामदारसम्बन्धी सवाल, सरकार–सरकारबीच सम्झौताबाट श्रमिक आपूर्तिका विषयमा पनि जानकारी गराएका थिए । 

यसका साथै उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, शैक्षिक परामर्श र ट्राभल एजेन्सीबाट अनेक स्वरूपमा बिदेसिने समस्या, नयाँ श्रम गन्तव्य र श्रम बजारको सम्भावनालगायतका विषय उठान गरेका थिए । अवधारणापत्रमा श्रम आप्रवासनका मुख्य १० गन्तव्यमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन, दक्षिण कोरिया, ओमान, जापान, रुमानिया रहेको उल्लेख छ ।  

अन्तक्र्रियामा नेपाली राजदूतहरू, अस्ट्रिया भरत गौतम, ओमान डोरनाथ अर्याल, जर्मनी रामकाजी खड्का, जापान दुर्गाप्रसाद सुवेदी, दक्षिण कोरिया ज्योति प्याकुरेलको उपस्थित रहेको थियो । साथै, मलेसिया डिल्लीराज पौडेल, कतार नरेशविक्रम ढकाल, बहराइन तीर्थराज वाग्ले, पाकिस्तान तापस अधिकारी, कुवेत घनश्याम लम्साल, संयुक्त अरब इमिरेट्स तेजबहादुर क्षेत्री, साउदी अरेबिया नवराज सुवेदीलगायतले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको अवस्था र त्यसमा सुधार ल्याउन चाल्नुपर्ने कदमबारे आफ्नो रिपोर्टसहितको धारणा राखेका थिए । 

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदको उपस्थिति थियो । अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मंगलबारसम्म सञ्चालन हुनेछ । मगलबार हुने अन्तर्क्रियामा मागपत्र प्रमाणीकरण, जाँचबुझमा रहेका समस्या, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, कार्यस्थलमा श्रमिकले भोगेका समस्या, मानव तस्करीको समस्याका विषयमा छलफल गरिनेछ । 

साथै, विदेशमा रहेका कागजातविहीन नेपाली श्रमिकका समस्या, फ्री भिसा फ्री टिकटको अवस्था र समस्या, इ–भिसा, सिजनेबल भिसाका समस्या, नेपाली कूटनीतिक नियोगको प्रभावकारितालगायत श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउने विविध विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।