१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o भदौ २५ सोमबार
  • Monday, 15 July, 2024
२o८o भदौ २५ सोमबार o८:३१:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कोशी प्रदेशमा बजेटका लागि फेरि अध्यादेशकै सहारा

१४ दिनपछि बजेट शून्यताको अवस्था हट्यो, ३६ अर्ब ३४ करोडको पुरानै बजेट

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o भदौ २५ सोमबार o८:३१:oo

कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटका लागि फेरि अध्यादेशकै सहारा लिनुपरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश ल्याएको हो । 

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकको सिफारिसअनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आइतबार आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश जारी गरेका हुन् । यससँगै कोशी प्रदेशमा १४ दिनदेखिको बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ । उक्त अध्यादेश ३१ जेठमा ल्याएको अध्यादेश नै हुबहु रहेको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोले बताए । 

कोशी प्रदेशले ३६ अर्ब ३४ करोड २४ लाख १० हजारबराबरको अनुमानित बजेट अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । कुल विनियोजित बजेटमा चालू खर्च १४ अर्ब ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगत खर्च १८ अर्ब २३ लाख ५२ हजार छ । बजेटमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व चार अर्ब ६८ करोड ७५ लाख ५० हजार संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, संघबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत आठ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, ससर्त अनुदान पाँच अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदान ७३ करोड र विशेष अनुदान ७६ करोड प्राप्त गर्ने बताइएको छ ।

यद्यपि, अध्यादेशमार्फत सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यता भने उस्तै छ । संविधानअनुसार १ असारमा प्रदेश सरकारले संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्छ । तर, कोशीको संसदीय अंकगणितका कारण ३१ जेठमा एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । तत्कालीन कार्की नेतृत्वको सरकारबाट जसपा र माओवादी बाहिरिएपछि सत्ता संकटमा परेका वेला अल्पमतमा रहेका कार्कीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए । 

अध्यादेश जारी भएपछि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश सभाबाट पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सरकार ढलेसँगै कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने । तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री बनेका थापाको नियुक्तिलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरिदियो ।

गौतमलाई राजीनामा गराएर थापा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्ति त भए, तर उनले ४ भदौमा सभाध्यक्षको मतसहित पाएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गर्‍यो । सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दियो । थापा नेतृत्वको सरकारले पनि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि उक्त सरकारले बजेट ल्याउन सकेन ।

यसबीचको सत्ता राजनीतिको असंवैधानिक दाउपेचले कोशी सरकारको बजेट ओझेलमा प¥यो, जसका कारण प्रदेश सरकारले बजेट ‘होलिडे’ भोग्नुप¥यो । प्रदेश सभामा बजेट पेस नै नभएपछि १० भदौको मध्यरातबाट अध्यादेश नै निष्क्रिय हुन पुग्यो । त्यसपछि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएका कारण १४ दिन प्रदेश सरकारले बजेट शून्यताको अवस्था भोग्नुप¥यो । कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार शुक्रबार बनेपछि पहिलो बैठकले नै आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अबेर मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेका कारण त्यस दिन अध्यादेश जारी हुन सकेन । शनिबार सरकारी बिदा भएका कारण आइतबार मात्र अध्यादेश जारी भएको हो ।

संसदीय अंकगणितका कारण सरकार अल्पमतमा परेपछि कार्की नेतृत्वको सरकारलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । यद्यपि, कोशी सरकार भने अल्पमतमा परेका कारण अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको स्विकार्न तयार छैन । ‘प्रदेश सभाको अधिवेशन पनि चालू अवस्थामा थिएन ।

प्रदेश सरकार बजेटविहीन रहेका कारण छिटो बाटोबाट बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । फेरि सुरुवात गर्न समय लाग्ने भएको अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका हौँ,’ मन्त्री मेन्याङ्बोले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अघिल्लो सरकारले बजेट पास गर्नुपर्ने थियो । हामीलाई त पहिला बजेट ल्याउनुहुन्छ भन्ने थियो । त्यसवेला हामी प्रतिपक्षमा हुँदा पनि बजेट पास गर्न सकारात्मक नै थियौँ । उहाँहरू पनि पहिला बजेट ल्याउन तयार हुनुहुन्थ्यो । तर, अचानक विश्वासको मत लिँदा बजेट शून्यताको अवस्था आयो ।’ 

अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु असंवैधानिक नभएको मन्त्री मेन्याङ्बो बताउँछन् । अब प्रक्रिया पूरा गरेरै सदनबाट पारित गरिने उनले बताए । यद्यपि, अहिलेकै अवस्थामा सदनबाट बजेट पास गर्नु ‘फलामको चिउरा चपाउनु’सरह हुनेछ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ४० सांसद छन् । सरकारमा नरहे पनि ६ सिट रहेको राप्रपाले यो सरकारलाई समर्थन गर्ने जनाइसकेको छ । यद्यपि, सदनबाट बहुमतले परित गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ । 

विपक्ष कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको ४७ मत छ । अहिलेको अवस्थामा उसले एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पास गर्ने देखिँदैन, मन्त्री मेन्याङ्बोले सबै मिलेर बजेट पास गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले प्रदेश सभाको अधिवेशन पनि अन्त्य भएका कारण छिटो बाटोका लागि अध्यादेश ल्याएका हौँ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत केही संशोधन गरिन्छ ।

सबै दलसँग सहमति गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सबैको सहमतिमा पास गर्नुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता यही हो ।’ कोशी प्रदेशमा संसदीय अंकगणितका कारण अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले दुईपटक संविधान मिच्ने काम गरे पनि बजेट ल्याउन चासो नदिँदा अहिले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको उनले बताए । 
 

ad
ad
ad
ad