पालिकाको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइने भएपछि बैंकहरूलाई फाइदा

सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार साँझ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेसँगै कोषको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने तयारी भएको हो । 

नेपाल बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था महासंघले अर्थ मन्त्रालयसँग पटक–पटक स्थानीय तहको सञ्चित कोषको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिनुपर्ने माग राख्दै आइरहेका थिए । स्थानीय तहको सञ्चित कोषमध्ये ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएपछि बैंकिङ प्रणालीमा करिब ७५ अर्ब थपिन्छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी एनआइसी नेपालको खातामा करिब २७ अर्ब थप हुने देखिएको छ । यो निर्णयले सबैभन्दा बढी लाभ एनआइसी एसियालाई हुने एक बैंकरले बताए । यो निर्णयपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले करिब १८ अर्ब थप निक्षेप प्राप्त गर्नेछ । नेपाल बैंकले १० अर्ब, ग्लोबल आइएमई बैंकले आठ अर्ब र एनएमबि बैंकले पाँच अर्ब थप निक्षेप प्राप्त गर्ने तथ्यांक छ । 

सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा स्थानीय तहका पैसा मात्रै निक्षेपमा गणना गर्न दिने नीति लिनुपर्ने एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङको सुझाव छ । उनले भने, ‘सुगम पालिका त यसै खर्च हुने ठाउँ हो । खासमा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहका पैसा बैंकहरूले निक्षेप गणना गर्न दिने नीति लिनुपथ्र्याे ।’ यस्तो व्यवस्थाले एभरेष्ट बैंकमा भने करिब ४० करोड निक्षेप थप हुने उनको भनाइ छ । खालिङले भने, ‘हामीलाई प्राप्त हुने निक्षेपको अंश खासै धेरै नहुने भएकाले यसमा सुरुवातदेखि नै हामी लागेनौँ । तर, यसले बैंकिङ प्रणालीमा केही सहजता थप्ने देखिन्छ ।’

 आयात र व्यापारमा लगानी गर्न नपाउने
उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी परिचालन प्रवाह बनाउन र कर्जा प्रवाहको ब्याजदरमा सन्तुलन कायम गरी चलायमान बनाउन यस्तो निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरोकारवालाहरूको सुझाव र वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई समेत विचार गरिएको उल्लेख छ । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले यस्तो सुविधा क्रमशः घटाउँदै जाने गरी तथा उक्त रकम आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा उपयोग नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्ने बताए । उनले भने, ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दात रहेको ६० प्रतिशतसम्म रकम वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।’ तर, राष्ट्र बैंकले निर्णय गरिनसकेको डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट भर्खरै पत्र प्राप्त भएको छ । यसलाई अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लगिहाल्छौँ ।’अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको पैसा बैंकलाई निक्षेप गणना गर्न दिनुको औचित्य र प्रभावका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदलसमेत गठन गर्ने भएको छ । यसका लागि सहसचिवस्तरको सदस्य तोकी पठाउन मेत राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसहित रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।