बाग्लुङस्थित बसपार्कमा काम नै नभई भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको विषयमा मुछिएका सबैले सफाइ पाएका छन्। आइतबार विशेष अदालतले यस मुद्दामा फैसला गर्दै गैरकानुनी लाभ लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा आठैजना प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो। 

मुद्दा दायर भएको डेढ वर्षपछि सबैले सफाइ पाएका हुन्। न्यायाधीशद्वय यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। १३ फागुन ०७८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्लाको दाबगरा बसपार्क निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा चलाएको थियो।  

बसपार्क निर्माण योजनामा अनुसन्धान गर्दा प्राविधिक कामहरू फिल्डमा नदेखिएको भेटिएको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानले पूर्ण र सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न नै नभई भुक्तानी गरेको भन्दै मुद्दा चलाएको थियो। यस क्रममा पाँच लाख ९० हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार विशेष गएको हो। 

अख्तियारले बाग्लुङ नगरपालिकाका सब इन्जिनियर घनश्याम रिजाल र इन्जिनियर मनोज शर्माले फिल्डमा नभएको काम लागत अनुमानभन्दा नापी किताबमा अस्वाभाविक रूपमा परिमाण परिवर्तन गरेको, बढी काम भएको भनी मूल्यांकन गरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको अभियोग लगाएको थियो। प्राविधिक प्रमुख सिडिई दयाराम अधिकारीले समेत उक्त नापी किताबमा हस्ताक्षर गरेको भेटिएको थियो। 

यसमा वडा नं. ४ का तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुवबहादुर केसीले वडाले अनुगमन गरेको भनी प्रतिवेदन पेस गरेका थिए भने तत्कालीन नगर उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का र इन्जिनियर मनोज शर्मा सदस्यसचिव रहेको समितिले फरफारकका लागि सिफारिस गरेका थिए। यसैकारण उनीहरू तीनजनालाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको थियो। 

यस प्रकरणमा दाबगरा बसपार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुभासचन्द्र राजभण्डारी, कोषाध्यक्ष भीमकुमारी आचार्य र सचिव गुणनिधि शर्माको पनि संलग्नता रहेको दाबी अख्तियारको थियो।