लगानी बोर्डका १२ वर्ष : उदाए तीन ठूला परियोजना

स्थापना भएको १२ वर्षमा लगानी बोर्डले १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृति गरेको छ । ठूला पूर्वाधार एवं उत्पादन परियोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) र प्रत्यक्ष निजी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित भदौ ०६८ मा स्थापना भएको बोर्डले ४२ परियोजनामा १२ खर्ब ४९ अर्ब ८० करोड लगानी स्वीकृत गरेको हो । त्यसमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको छ । 

शुक्रबार बोर्ड १२औँ वर्ष पूरा गरेर १३औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रका २८ र गैरऊर्जा क्षेत्रका १४ परियोजनामा गरी कुल ४२ परियोजना लगानी स्वीकृत गरेको छ । त्यसमा पाँच खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी परिचालन भइसकेको छ ।

भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी, होङ्सी र हुवासिन सिमेन्ट सञ्चालनमा
यस अवधिमा बोर्डको संयोजन (लगानी स्वीकृति र सहजीकरण)मा तीन ठूला परियोजना बनेका छन् । त्यसमा प्रतिदिन ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्ने होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, प्रतिदिन तीन हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्ने हुवासिन सिमेन्ट र दैनिक ३० टन फोहोरबाट बायोग्यास निकाल्न सक्ने वेस्ट टु इनर्जी (धरान) परियोजना रहेका छन् । 

नेपाल र चीनको संयुक्त लगानीको होङ्सी शिवम् ०७४ देखि सञ्चालनमा छ । यद्यपि, नवलपरासीमा रहेको उक्त आयोजना अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आइसकेको छैन । दैनिक १२ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने यो उद्योग अहिले दैनिक ६ हजार टन क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ । साउन ०७२ मा यस परियोजनाले बोर्डबाट ३७ अर्ब ३५ करोड लगानी स्वीकृत गरेको थियो । 

यस्तै, १४ अर्ब ८२ करोड लगानीमा भदौ ०७९ देखि हुवासिन सिमेन्ट उद्योग पनि सञ्चालनमा आएको छ । धादिङमा बनेको यस आयोजनामा पनि नेपाल र चीनको लगानी रहेको छ । निजी–साझेदारी गरेर २४ करोड ४४ लाख लगानीमा धरानमा ‘भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी’ परियोजना पनि सञ्चालनमा आएको छ । 

यसले फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन गर्दै आएको छ । यस परियोजनाले साउन ०७४ बोर्डबाट लगानी स्वीकृत गरेको थियो । धरान उपमहानगरपालिका, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र भेन्चर वेस्ट टु इनर्जीबीच त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार यो आयोजना बनाइएको थियो । यो आयोजना पुस ०७८ बाट सञ्चालनमा आएको हो ।

बन्दै छ नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो
यसबीच नौ सय मेगावाट क्षमताको अपर अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पनि द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेभिएनले निर्माण गरिरहेको संखुवासभास्थित उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । सन् ०२५ भित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाको लागत अनुमान एक खर्ब ४४ अर्ब ७६ करोड रहेको छ । 

के छ अन्य आयोजनाको अवस्था ?
यस अवधिमा एक खर्ब ६२ अर्बको नौ सय मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना लगानी जुटाउने अन्तिम कसरतमा छ । भारतीय कम्पनी जिएमआरले यो आयोजना अघि बढाएको छ । माघ ०६४ मा सरकारसँग एमओयू गरेको जिएमआरले असोज ७१ मा पिडिए गरेको थियो । यस आयोजनाबाट पाँच सय मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुनेछ । एसजेभिएनले बनाउन लागेको ९२ अर्ब ६८ करोडको ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना पनि वित्तीय व्यवस्थापनका क्रममा छ । ७३ अर्ब १५ करोड लागतमा दुई सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूलीलगायतका परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा छन् ।  

चार सय ५० मेगावाटको सेती नदी–६ र सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना अध्ययन तथा विकासका लागि एनएचपिसी लिमिटेडसँग समझदारी भई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को चरणमा छ । 

यसका साथै तीन सय २७ मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् परियोजनाको डिपिआर मूल्यांकन भइरहेको छ । यसैगरी, दमकस्थित चाइना नेपालमैत्री औद्योगिक पार्क पनि निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । यस आयोजनाले ०७६ मै ६४ अर्ब ९० करोड लगानी स्वीकृत गरेको छ । यीसहित मल कारखाना, सिमेन्ट, पर्यटन, ऊर्जालगायत क्षेत्रका आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । 

यी आयोजनामा भएनन् काम 
बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले बीचमा केही आयोजनाले लगानी स्वीकृत गरेर पनि काम गर्न नसकेको बताए । तर, त्यो लगानीकर्ताको स्वेच्छाका कारण बोर्डबाट थप दबाब दिन नसकेको उनको भनाइ छ । 

साथै, यस अवधिमा सन्तोष नै मान्ने गरी काम नभएको पनि उनी बताउँछन् । ‘आगामी दिनमा यही गतिमा काम गर्दा सोचेअनुरूप प्रगति गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ, अब हामी रणनीतिक रूपमा अघि बढ्ने योजनामा छौँ । सोहीअनुसार अहिले हामीले संस्थागत विकासमा जोड दिएका छौँ । साथै, पाइपलाइनमा भएका परियोजनालाई विकास गर्ने, पिपिपी मोडेलमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने हाम्रो योजना छ ।’

डाँगोटे सिमेन्टले ०७० कात्तिक १५ गते बोर्डबाट ५६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख रुपैयाँको लगानी स्वीकृति गरेको थियो । यस्तै, रिलायन्स सिमेन्टले ०७१ मंसिर ५ गते बोर्डबाट ३९ अर्ब ७६ करोडको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । भक्तपुरको दहचोक र पोखरामा होटेल सञ्चालन गर्ने गरी ०७५ असोज २ गते १३ अर्ब ९८ करोड ६९ लाखबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । 

तर, थप काम नभएपछि बोर्डले उक्त तीन आयोजनालाई आधिकारिक रूपमै लगानी स्वीकृत गरेर थप काम नगरेको सूचीमा राखेको छ । त्यसभन्दा अन्य थुप्र्रै आयोजनाले पनि काम गर्न सकेका छैनन् । जिएमआरले नौ सय मेगावाटको अपर कर्णाली जलविद्युत्को निर्माण सुरु गर्न सकेको छैन । साढे एक वर्ष लगानी स्वीकृत गरेको सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग पनि लगानी बोर्डको सम्पर्क आएको छैन ।  

यस्तै, सात सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउने गरी एमओयू गरेको लामो समयसम्म पनि पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पाेरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पावर चाइना)ले पनि काम गरेको छैन । 

विदेशी र निजी लगानी अपरिहार्य : प्रधानमन्त्री

लगानीबोर्डको १२औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समावेशी र उत्थानशील विकासको आधार सिर्जना गर्न विदेशी लगानी र निजी लगानीको अपरिहार्यता रहेको बताएका छन् । देशमा रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्दै उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि पनि यो अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।  

उनले लगानीकर्ताका हरेक चासो, सरोकार र समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्दै आएको पनि बताए । आगामी दिनमा त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ थियो । समग्रमा लगानीको वातावरण बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । 

यस्तै, बोर्डका संयोजनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी लगानीका परियोजना कार्यान्वयनले गति लिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । नेपालले विश्व समुदायमा लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्यको साखः निर्माण गर्न सफल भएको उनको दाबी छ । यसमा लगानी बोर्ड नेपाल, लगानीकर्ता, विकास साझेदार एवं लगानीसम्बन्धी सरोकारवालालगायतको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनले बताए । 

उनले वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीति सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताए । विशेष गरी पिपिपी मोडेलमा विकासका विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाको प्रभावकारी ह्यान्ड होल्डिङका लागि सरकार तयार रहेको उनले उल्लेख गरे । १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा मस्यौदा तयार गर्दै गरेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । त्यसमा सरकारले नेपालको राष्ट्रिय विकासका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानीबाट स्रोत परिचालन गर्ने बताए । यस्तै, नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यमा पुर्‍याउन प्रयास गरेको पनि बताए ।

तर, कोरोना महमारी, विश्व आर्थिक शिथिलता, जलवायु परिवर्तनले त्यसमा चुनौती खडा गरेको उनको भनाइ थियो । बोर्डका सिइओ सुशील भट्ट पनि पिपिपी मोडेलकोे विशिष्टीकृत संस्थाका रूपमा विकास गर्न र संस्थागत सुदृढीकरणको पाटोमा महत्वपूर्ण कार्य भएको बताए ।