चीनले नचिनेको नेपालको चुच्चे नक्सा र नेपालको कूटनीति

उत्तरी छिमेकी चीनले सोमबार आफ्ना नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो। जहाँ दक्षिणी छिमेकी भारतको केही भूमिसमेत समावेश भएको छ। नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा राख्दा गर्व गर्ने भारत अहिले चीनले उसकै भूभाग आफ्नो नक्सामा समावेश गर्दा रन्थनिएको छ। अतिक्रमणकारी भारतकै भूमि चीनले नक्सामा अतिक्रमण गरेपछि भारतले मंगलबार त्यसको विरोध गरेको छ। चीनले आफ्नो ‘प्रचलित नक्सा’ बताएको नक्सामा भारतको अरुणाचल प्रदेश र अक्साई चीनलाई चीनको हिस्साका रूपमा उल्लेख गरेको छ। चीनको सो नक्सामा साउथ चाइना सी र ताइवानसमेत समेटिएको छ। 

भारतसँग चीनको सीमामा समस्या नयाँ विषय होइन। उनीहरूबीच पटक–पटक सीमामा विवाद हुँदै आएको छ। तर, नेपाललाई नजिकको ठान्ने चीनले नेपालले ०७७ साल जेठ ७ मा जारी गरेको नयाँ नक्सा किन चिनेन? चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको मूल चासो यही हो। चीनले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्साको सट्टा पुरानै नक्सा राखेको छ। यो चीनलाई जानकारी नभएर होइन, जानाजान उसले गरेको बेइमानी नै हो।

भारतजस्तै चीन
भारत र चीनबीच आपसमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छैन। सीमा विवादको विषयले उनीहरूबीचको सम्बन्धमा चिसोपना छ। १९६२ मा हिमालय सीमा विवादका कारण चीन र भारतबीच युद्ध भयो। सन् १९५९ मा चीनमा भएको तिब्बती विद्रोहसँगै भारतले धर्मगुरु दलाई लामालाई शरण दिएपछि भारत–चीन सीमामा हिंसात्मक घटनाको शृंखला सुरु भएको पाइन्छ। सन् १९५९ मा चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले घोषणा गरेको वास्तविक नियन्त्रण लाइनको पूर्वी भागको उत्तरमा रहेको म्याकमोहन रेखामा भारतले अगाडि बढेको नीतिअनुरूप म्याकमोहन लाइनको सिमानामा आफ्नो सैन्य चौकी राख्यो। 

सगरमाथाको विवाद पनि बिपीले माओसँग संवाद गरेर निकास निकाल्नुभएको थियो। त्यसयता चीन र नेपालबीच सीमाको विषयमा खास समस्या छैन। तर, अहिले चीन केही बदलिएको छ। नेपाललाई यसपटक उसले नक्सामा ‘इग्नोर’ गर्नु त्यसको संकेत हो। 

२० अक्टोबर १९६२ मा चिनियाँ सेनाले लद्दाखमा र म्याकमोहन लाइन पार गरेर एकैसाथ आक्रमण गरे। चिनियाँ सेना मोर्चामा भारतीय सेनामाथि हाबी भए र पश्चिम क्षेत्रको चुसुलमा रेज्या–ला र पूर्वमा तवाङ कब्जा गर्‍यो। चीनले २० नोभेम्बर १९६२ मा युद्धविराम घोषणा गर्‍यो। भुटान, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दुमा पनि उनीहरूबीच पटक–पटक विवाद भइरहन्छ। तर, नेपालसँग सीमाको विषयमा चीनको केही छिटपुटबाहेक ठूलो समस्या छैन। 

नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ को अक्टोबरमा सीमासम्बन्धी सन्धि भएको थियो। सन् १९६० मार्च २१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला चीन भ्रमणमा रहँदा चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईसँग सम्झौता भयो। नेपाल र चीनबाट समान संख्यामा विज्ञ प्रतिनिधि समावेश गरी संयुक्त समिति बन्यो। संयुक्त समितिले तयार गरेको नेपाल–चीनबीच सीमा सन्धिको सम्झौतामा राजा महेन्द्र र चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति लिउ साओचीले २०१८ साल असोज १९ गते हस्ताक्षर गरे। सगरमाथाको विवाद पनि बिपीले माओसँग संवाद गरेर निकास निकाल्नुभएको थियो। त्यसयता चीन र नेपालबीच सीमाको विषयमा खास समस्या छैन। तर, अहिले चीन केही बदलिएको छ। नेपाललाई यसपटक उसले नक्सामा ‘इग्नोर’ गर्नु त्यसको संकेत हो । 

आफ्नो भूमि अर्काले मिच्न खोज्दा कोकोहोलो गर्ने यी देशबीच अरूको भूमि कब्जा गर्ने चरित्रमा भने भिन्नता छैन। चीन र भारतलाई परस्परमा फाइदा हुने अवस्था आए नेपाल उनीहरूको स्मृतिमा रहँदैन। जसको उदाहरण हो, सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा रहेका वेला भएको द्विपक्षीय सहमति। ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मञ्जुर भएका छन्’ भन्ने सहमति भयो। तर, त्रिदेशीय विन्दु जोडिएको र नेपालको भूभागमा सहमति गर्दा उनीहरूले नेपालको स्वीकृति जरुरी ठानेनन्। त्यसवेला नेपालले भारत र चीनलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठायो। तर, अहिलेसम्म जवाफ दिन उनीहरूले आवश्यक ठानेका छैनन्। 

कमजोर कूटनीति र प्रतीक्षित प्रधानमन्त्रीको भ्रमण 
कूटनीतिक मामलामा नेपाल पछिल्लो समय केही बराल्लिएकै हो। भारतको असहमतिबीच संविधान जारी हुँदा उसले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्‍यो। त्यतिवेला नेपाल चीनसँग बढी नै विश्वस्त देखियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको अडानमा व्यापक समर्थन थियो। तर, ओली सरकारले त्यसअनुसारको कूटनीतिक परिपक्वता देखाउन सकेन। भारतीय पक्षले त्यतिवेला नेपाल चीनको पोल्टामा पुगेकोसम्म भन्न र लेख्न भ्याए।

चीन नेपालको असल मित्र हो भने नेपालको भूमि हो भनेर उसको ‘नोटिस’मा रहेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नक्सालाई चीनले स्विकार्नुपर्छ। बुच्चो नक्सा होइन, चुच्चे नक्सालाई उसले आत्मसात् गर्नुपर्छ।

नेपालमा भारत रिसाए चीन छँदै छ भन्ने भावना बलियो थियो। तर, आजको व्यापारी चीन आफ्नो ठूलो बजार रहेको भारतलाई बिच्क्याएर नेपाललाई साथ दिने पक्षमा थिएन। त्यो घटनाक्रमले पुष्टि भयो। केही टिप सामान पठाएजस्तो नौटंकी त मञ्चन भयो। तर, ०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि बन्द तातोपानी नाकामा जारी अघोषित नाकाबन्दी चीनले अझै पूर्ण रूपमा हटाएको छैन। 

एउटा छिमेकीविरुद्ध अर्को छिमेकी कार्ड खेल्ने नीति नेपालको परराष्ट्र नीति होइन। असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउने र छिमेकीसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्ने। नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल स्पिरिट यही हो, जसमा नेपाल अहिले पनि कायम छ। तर भारत र चीनले आआफ्नो स्वार्थमा नेपालसँगको विदेश नीति अपनाइरहेका छन्। अहिले चीनले नक्सा जारी गर्दा नेपालको नयाँ नक्सा समावेश हुनुपर्थ्यो। त्यसो हुँदा नेपाल अतिक्रमण गरेर बसेको भारतलाई त्यहाँबाट हट्न दबाब हुन्थ्यो। तर, नेपालको कमजोर कूटनीति र चीनको बेवास्ता र स्वार्थका कारण त्यसो हुन सकेन। 

लेखक- जगन्नाथ दुलाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असोज पहिलो साता चीन जाँदै छन्। सो भेटमा नेपालको नयाँ नक्साको विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। चीन नेपालको असल मित्र हो भने नेपालको भूमि हो भनेर उसको ‘नोटिस’मा रहेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नक्सालाई चीनले स्विकार्नुपर्छ। बुच्चो नक्सा होइन, चुच्चे नक्सालाई उसले आत्मसात् गर्नुपर्छ। मूलतः अहिले नेपालमा बढेको पश्चिमी चासोले नेपाल मामिलामा भारत र चीन एक ठाउँमा उभिन पुगेका छन्। नेपाललाई आधार बनाएर आफूविरुद्ध गतिविधि हुने संशय भारत र चीन दुवैमा देखिन्छ। दुवै देशलाई नेपाली भूमि उनीहरूविरुद्ध प्रयोग नहुनेमा आश्वस्त तुल्याउन सक्दा विश्वासको नयाँ वातावरण तयार हुनेछ। 

प्रचण्डले यो विषय चीन भ्रमणका क्रममा कसरी उठाउँछन्? अहिले चासोमा छ। कूटनीतिमा एउटा भनाइ धेरै प्रयोग हुने गर्छ, मित्र फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिन्न। भारत र चीनको रबैया जस्तो भए पनि दुवै मुलुक हाम्रा छिमेकी हुन्। उनीहरूलाई फेर्न सकिन्न। तर, नेपाललाई हेर्ने भारतको अतिक्रमणकारी दृष्टि र चीनको बेवास्ता गर्ने नीति बदल्न सकिन्छ। हो, सजिलो छैन, तर असम्भव पनि होइन। तर, के त्यसका लागि हामीले आफ्नो कूटनीतिक चातुर्य प्रस्तुत गर्न सक्छौँ?