रासायनिक मलको इतिहास

नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि ०४० सालदेखि निरन्तर अध्ययन भइरहेको छ । ०४१ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) नेपाल मल कारखानासम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । जाइकाले नेपालमा सानो बजार भएका कारण तत्काल मल कारखना स्थापनाको सम्भावना नभएको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो ।

त्यसयता पनि साना–ठूला अध्ययन भइरहेकोमा सन् २०१६ मा लगानी बोर्डको अग्रसरतामा मल कारखानासम्बन्धी अध्ययन भएको थियो । त्यतिवेला मल कारखाना सम्भव भए पनि जटिल र खर्चिलो भएको प्रतिवेदनमा दिइएको थियो । सो प्रतिवेदनले प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरी मल कारखाना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । तर, मुलुकमा प्राकृतिक ग्यास नै नहुँदा कारखाना स्थापनाको विषय त्यतिकै अल्झिएको थियो । 

०७७ भदौमा तत्कालीन कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको संयोजकत्वमा ‘रासायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल’ गठन भई मल कारखाना खोल्न सकिने सुझाव दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन थन्क्याउँदै सोही वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्मा अर्याल सदस्य रहने गरी समिति बनेको थियो । सो कार्यदलले पनि मल कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।