अर्थ प्रिन्ट संस्करण

विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकांक स्कोर ८० प्रतिशत पुर्‍याउने नेपालको लक्ष्य

सरकारले विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकांक स्कोर ८० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी १५ वर्षमा सो लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरेको छ । अहिले नेपालको विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकांक स्कोर ४४.९९ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र ६० प्रतिशत र १० वर्षमा ७० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । 

मुलुकभित्र दक्ष जनशक्ति नहुँदा समय–समयमा प्राविधिक चोरी, डकैत तथा अन्य समस्याहरूको समाधान गर्न कठिनाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले राष्ट्रिय साइबार सुरक्षा नीति २०८० जारी गरेको हो । सुरक्षा नीतिमा मन्त्रालयले पाँचवटा लक्ष्य र नौवटा रणनीति बनाएको छ ।

सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नु, साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधार संरक्षण गर्नु, साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धान जनशक्ति उत्पादन एवं कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, डिजिटल प्रणालीबाट प्रवाह हुने सेवालाई विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउनु र साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान–प्रदान गर्ने नीतिको उद्देश्य छ । 

मन्त्रालयले नीति कार्यान्वयनका लागि सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोकजत्वमा १६ सदस्यीय राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा कार्यान्वयन समिति 
गठन गरिनेछ ।  

 साइबर सुरक्षा बिमाको व्यवस्था गरिने
सञ्चार मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा बिमाको व्यवस्था गरिने जनाएको छ । साइबर आक्रमण तथा अपराधबाट हुने जोखिम बहन गर्न साइबर सुरक्षा बिमाको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जारी गरेको साइबार सुरक्षा नीतिमा उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसमेत आधारमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क तर्जुमा गरिनेछ । गुणस्तरीय सफ्टवेयर, हार्डवेयर नेटवर्क डिभाइसको निर्माण लागत तथा प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, मन्त्रालयले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणाली सुरक्षा गर्न संस्थागत संरचना निर्माण एवं सुदृढीकरण गर्ने रणनीति तयार पारेको छ । यसका लागि साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकासलगायतका कार्यलाई नियमन गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । सूचना प्रविधि विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिनेछ । डिजिटल पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । सरकारी नेटवर्क निर्माण गरिनेछ । साइबर सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय आकस्मिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यका लागि साइबर सुरक्षा सूचना संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । 

 इथिकल ह्याकिङलाई प्रोत्साहन गरिने
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले इथिकल ह्याकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयको संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधारहरूको पहिचान गरी संरक्षण गर्ने रणनीतिअनुसार ह्याकिङलाई प्रोत्साहन गरिने जनाएको हो । व्यक्तिको अनलाइन पहिचानको सुरक्षा एवं डेटा सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरिने सुरक्षा नीतिमा उल्लेख छ । चोरीसम्बन्धी सूचनाको प्रतिवेदन राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारी निकायहरूको एप्लिकेसन सफ्टवेयर र इमेलमा विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । संवेदनशील सेवाप्रदायक समेटिने गरी वार्षिक रूपमा राष्ट्रिय साइबर ड्रिल आयोजना गरिनेछ ।

नेपालमा पहिलोपटक ०२८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक प्रशोधनका क्रममा कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग भएको हो । ०३१ सालमा कम्प्युटरसँग सम्बन्धित पहिलो संस्था सेन्टर फर इलेक्ट्रोनिक डेटा प्रोसेसिङको स्थापना भयो । जसको नाम पछि परिवर्तन भएर राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र भएको हो । राष्ट्रिय सञ्चार नीति २०४९, दूरसञ्चार ऐन २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ लागू भएपश्चात् मुलुकमा दूरसञ्चार क्षेत्र खुला एवं प्रतिस्पर्धी युगमा प्रवेश गरेको हो । ०५७ सालमा लागू भएको सूचना प्रविधि नीतिले सूचना प्रविधिलाई देश विकासको बहत्तर लक्ष्य हासिल गर्ने औजारका रूपमा स्थापित गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो ।