दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

एकसाथ मौलाइरहेको अर्थतन्त्र र धार्मिक राष्ट्रवाद

भारत एक बृहत् राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ । नवउदारवादी आर्थिक अवधारणाका आडमा हिन्दुत्वका कारण भइरहेको यो परिवर्तनले मुलुकलाई रुपान्तरणकारी ढंगले बदलिरहेको छ । सार्वजनिक जीवनमा हिन्दुत्व अर्थात् हिन्दू राष्ट्रवादको वर्चस्व कायम रहँदा नवउदारवादमा आधारित बजार, व्यापार अविनियमन र निजीकरणले अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिकालाई खुम्च्याइरहेको छ । यी परिवर्तनले नयाँ सम्भ्रान्त र बढ्दो मध्यम वर्गलाई फाइदा पुर्‍याए पनि मजदुर वर्गलाई चोट पुर्‍याइरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतको विद्यमान परिवर्तनलाई बुझ्न ‘गुजरात मोडेल’को विकास बुझ्न आवश्यक छ किनभने यो मोडेल अहिले भारतभर लागू भइरहेको छ । सन् २००१ देखि २०१४ सम्ममा मोदी नेतृत्वको गुजरात सरकार व्यापक आर्थिक वृद्धिको साक्षी बनेको थियो । यो मोडेल सरकार र कर्पोरेट क्षेत्रबीचको सहयोगको गुजराती परम्परामा आधारित छ । जहाँ नाफा बढाउन न्युन ज्याला कायम गरिन्छ, लगानी भित्र्याउन व्यापक कर छुट दिइन्छ र उद्योगलाई निजी जमिन अधिग्रहण गर्न अत्यधिक अनुदान दिइन्छ ।

यो सबै सामाजिक क्षेत्रमा गरिने लगानीको मूल्यमा हुन्छ, जसलाई नयाँ मध्यम वर्ग र वर्चस्वशाली माथिल्लो जातका मानिसको समर्थन रहन्छ । यी अन्तर्निहित ‘मान्यता’ नै भारतलाई जादुई रूपमा बलियो राष्ट्र– राज्य बनाउने सूत्र हुन् । भारतले आफूलाई संविधानतः धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउँदै एक उदार लोकतन्त्र बनाउने उद्देश्यका साथ उत्तर–औपनिवेशिक यात्रा थालेको थियो । केही छिटपुट अवरोधका बाबजुद उदार लोकतन्त्रका लागि आवश्यक संस्था भारतमा स्थापना भएकै हुन् ।

यद्यपि, २१औँ शताब्दीमा अन्य शक्तिशाली राष्ट्रले झैँ भारत पनि दक्षिणपन्थतर्फ गइरहेको प्रतीत हुन्छ । भारतको दक्षिणपन्थी स्थानान्तरणका पछाडि अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएका दुई रूपान्तरण जिम्मेवार छन्, अर्थात भारतीय लोकतन्त्रको अनुदार घुम्ती र नवउदारवादी अर्थतन्त्रतर्फको द्रुत यात्रा जिम्मेवार छन् । नवउदारवाद विश्वको वर्चस्वशाली सार्वजनिक संकथन बनेको छ र भारत नवउदारवादी अर्थतन्त्रमा ९० को दशकको सुरुवातमा प्रवेश गरेको थियो ।

भारतीय समाजमा यसका दुई मुख्य परिणाम मौजुद छन् । पहिलो नवउदारवादको प्रादुर्भावसँगै अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित गतिविधि बजारको विषय बन्यो, जहाँ सबै हिसाब मुद्रामै हुन थाल्यो । अस्थायी र बजार आधारित सम्झौताले आर्थिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक वृत्तका स्थायी व्यवस्थालाई विस्थापित गरिदियो । 

नवउदारवादको घोडामा बत्तिँदै गरेको नयाँ मध्यम वर्गले लडाकु धार्मिक राष्ट्रवादमा आफ्नो आत्मसम्मान भेटेको छ 

दोस्रो नवउदारवादी अर्थतन्त्र संगठित मजदुर वर्गका लागि कहर बन्न पुग्यो । औद्योगिक क्षेत्र बन्द भएसँगै वा रोजगारीलाई करार बनाउने प्रक्रियामार्फत मजदुरलाई भाडामा लिनेदेखि बर्खास्त गर्ने अधिकारका कारण पूर्ण वा आंशिक रूपमा संगठित (युनियनीकृत) मजदुर छिन्नभिन्न भएका छन् ।

सन् १९९० को दशकअघि सुसंगत नभए पनि स्पष्ट रूपमा भारतलाई लोककल्याणकारी राज्य बनाउने प्रयास नभएका होइनन् । त्यतिवेला रेल्वे, बैंकिङ, बिमालगायत क्षेत्रमा विशेषतः राष्ट्रियकरणपछि शक्तिशाली मजदुर युनियन थिए, तर बहुसंख्यक मजदुर निर्माण उद्योगजस्ता असंगठित क्षेत्रमा काम गर्थे । यी असंगठित क्षेत्रका मजदुरसँग न युनियनको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो, न कानुनी संरक्षण ।

नतिजा रोजगारदातासँग मजदुरले प्रभावकारी ढंगले सौदा गर्न सक्दैनथे । हाल नियमन गरिएका संगठित क्षेत्रका मजदुर पनि रोजगारी गुमाउने डरका कारण युनियनका रूपमा संगठित हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसमाथि अहिले बढ्दो ‘गिग’ अर्थतन्त्रमा युनियन निर्माणको सम्भावना शून्यबराबर छ किनभने अधिकांश सीमित अवधिका भाडाका मजदुर छन् । त्यसैगरी, ९० को दशकको उदारीकारणपछि गुणस्तरीय शिक्षा र सेवा क्षेत्रमा आकर्षक तलब भएका रोजगारी सहजै उपलब्ध हुने भएका सहरी क्षेत्रमा मध्यमवर्गको विस्तार भएको छ । हो यही नवउदारवादको घोडामा बत्तिँदै गरेको नयाँ मध्यमवर्गले लडाकु धार्मिक राष्ट्रवादमा आफ्नो आत्मसम्मान भेटेको छ ।  

नवउदारवादी अर्थतन्त्रले प्रभावकारी ढंगले हिन्दुत्वको राजनीतिको थप स्थान निर्माण गरेको छ । मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बढ्दो मध्यमवर्गका माध्यमबाट हिन्दुत्वको यो वैचारिकी जनमानसमा फैलाउन सफल भएको छ । यो मध्यमवर्गले निजी सम्पत्ति, मध्यमवर्गबाहिरका मानिस नबस्ने रेसिडेन्सियल बस्ती र व्यक्तिवादको प्रशंसा गर्छन् र यसमा रमाउँछन् । यो नयाँ मध्यमवर्ग र राजनीतिक शक्तिनिकट मानिस सरकार र व्यापारिक क्षेत्रका अगुवा ‘क्याप्टेन’सँग नजिक हुन चाहन्छन् ।

सरकार प्रायः यिनै क्याप्टेनबाट राय लिन्छ र निजीकरणका लागि राज्यको सम्पत्तिको अवमूल्यन गरेर यिनीहरूमाथि उपकार गर्छ । पुँजीपतिलाई राज्यबाट हुने अत्यधिक छुट एवं अनुदान र यसलाई मध्यमवर्गले सहजै स्विकार्नु अहिले सामान्य बनेको छ । यी घटनाक्रमलाई प्रशासनको न्यायीकरणले थप सघाएको छ । अर्थात् लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक, विमर्शयुक्त एवं संसदीय निर्णय प्रक्रियाका तुलनामा सरकारी आदेश वा न्यायालयका फैसला बढी स्वीकार्य बनेका छन् । केही वर्षअगाडि गम्भीर नीति मुद्दा राष्ट्रिय एवं राज्यस्तरका संसद्मा छलफल र बहसका विषय हुने गर्थे । सरकार अहिले संसदीय बहस छक्याएर र विपक्षी छायामा पार्न उद्यत छ ।

राज्यका हर्ताकर्तासँग व्यापारीको घनिष्ट सम्बन्ध छ र यी व्यापारीले कानुन निर्माणमा समेत आफ्नो बलियो प्रभाव जमाएका छन् । यो साँठगाँठमा कुनै आलोचना मौजुद नहुँदा नियमनकारी निकायले ठुल्ठूला कर्पोरेसनलाई नै सहयोग पुगिरहेको छ । केही कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी र डिजिटल निगरानी एवं पहरेदारीलाई प्रोत्साहन हुने गरी कानुन बनिरहेका छन् । यसले भारतको परम्परागत अभ्यास र संस्थालाई अवमूल्यन गर्दै मुलुकमा हिन्दुत्वलाई वर्चस्वशाली बनाइरहेको छ । यसका लागि मुलुकका धार्मिक एवं जातीय अल्पसंख्यकले मूल्य चुकाइरहेका छन् ।   
(चौधरी रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन्) द वायरबाट