नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूले १५ दिनभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरे लाइन काटिदिने चेतावनी दिएको छ । लामो समयदेखि द्विविधा र विवाद भएको यो विषयमा सरकार, विद्युत् नियमन आयोग र स्वयं उद्योगले समेत निकासा दिन नसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन लागेको हो । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार यसबापत १९ अर्ब ९५ करोड बक्यौता छ । ६२ उद्योगबाट यसबापतको बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । 

 गत १२ भदौमा जसपाका सांसद प्रदीप यादवले संसद्मा उद्योगीहरूको लाइन काटेर भए पनि यसबापतको विद्युत् महसुल उठाउनपर्ने बताएका थिए । ‘सर्वसाधारणले एक महिना तिरेन भने जरिवाना गर्छ, त्यसपछि पनि तिरेन भने लाइन काट्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘तर, अर्बाैँ रुपैयाँ बक्यौता राख्ने व्यापारीलाई किन लाइन काट्दैन प्राधिकरणले ?’ त्यस्तै, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि बक्यौता उठाउन नसके प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुुलमान घिसिङले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणले यस्तो सूचना जारी गरेको बुझिएको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नियमन आयोगले समयमा निर्णय नगर्दा ढिलाइ भएको बताए । ‘साउन ०७२ देखि पुससम्म र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको महसुल के गर्ने भनेर सरकारले नै विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्णय गर्न भनेको थियो । तर, आयोगले यसबारे अझै निर्णय गरेको छैन । साथै, यो विवादलाई कसरी टुंग्याउने भनेर उद्योग, आयोगलागयतका सरोकारवालालाई वास्ता पनि छैन । प्राधिकरणले बक्यौता उठाएन भनेर संघीय संसद्देखि लेखा समितिमै कुरा उठ्यो । तर, कसैलाई वास्ता छैन,’ उनले भने, ‘अब हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । हामी लाइन काटेर भए पनि बक्यौता उठाउँछौँ । पहिला पनि यसमा धेरै टाइम दिएको हो, अब सकिन्न ।’

 के हो विवाद ? 
लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणले प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत महँगो महसुल दरमा उद्योगलगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा दैनिक न्यूनतम २० घन्टादेखि २४ घन्टासम्मनै विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । विशेष गरी ०७२ साउनदेखि ३१ वैशाख ०७५ सम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिइएको थियो । सो समयमा महँगोमा बिजुली किनेको भन्दै सिमेन्टजस्ता उद्योगले मूल्यसमेत बढाएका थिए । ३१ वैशाख ०७५ यता भने लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । 

तर, कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल दर तोक्ने अधिकार छैन । त्यसैले प्राधिकरणले असार ०७२ मा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल दर अनुमोदन गर्न तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पठायो । आयोगले २९ पुस ०७२ मा मात्रै त्यो अनुमोदन गरेको थियो । तर, त्यो कहिलेदेखि लागू गर्ने भनेर मिति तोकिएन । त्यो अवस्थामा उद्योगहरूले आयोगबाट अनुमोदन भएको मितिदेखि मात्रै सो निर्णय लागू गर्नुपर्ने भनेर पहिलाको महसुल तिरेका छैनन् । यही विषयमा शिवम् सिमेन्टले पनि सर्वाेच्चमा रिट हालेको थियो । सर्वाेच्चले शिवम्लाई २९ पुस ०७२ यता मात्रै डेडिकेटड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको महसुल लिन भनेको थियो । तर, अन्य उद्योगको हकमा के हुने भनेर सर्वाेच्चको फैसलाले खुलाएन । त्यसले गर्दा यो विषय विवादमा छ ।

२९ पुसदेखि वैशाख ०७५ सम्म (लोडसेडिङ अवधि)को महसुल पनि विवादमा छ । किनकि, त्यसबीचमा कतिपय उद्योगहरूले यस्तो बिजुली प्रयोग नगरे पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनअनुसार बिल आएको बताएका छन् । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवस्थामा भने यो प्राविधिक रूपमा द्विविधामा छ । लोडसेडिङ सकिएपछि उद्योगहरूले सामान्य रूपमा नै बिजुली पाएका छन् । तर, प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनअनुसार नै बिल पठाएको छ । तर, उद्योगहरूले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि यसअनुसारको बिल भुक्तानी नगर्ने अडान राखेका छन् । 

 ५१ रिट, ४९ खारेज
यस विषयमा विभिन्न ५१ उद्योगले विभिन्न अदालतमा रिट हालेका थिए । त्यसमा अदालतले ४९ वटा रिट खारेज गरेको छ । बाँकी दुईवटामा भने अन्तरिम आदेश आएको छ । त्यसमा शिवम् र मारुती सिमेन्ट छन् । उनीहरूको पक्षमा आएको फैसलामा लाइन नकाट्नु भनिएको छ । तर, पूर्ण पाठ भने आइसकेको छैन । साथै, महान्याधिवक्ताको कार्यालयले पनि शिवम्को हकमा जारी भएको फैसला अन्यमा लागू नहुने भनेको छ । त्यसमाथि ५१ रिटमा ४९ वटा खारेज हुँदा प्राधिकरणलाई यस्तो बक्यौता उठाउन प्रोत्साहन मिलेको छ ।

के भन्छन् उद्योगी ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि यसमा प्राधिकरणले न्यायोचित निर्णण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यससम्बन्धी मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचराधीन पनि छन् । त्यो अवस्थामा प्राधिकरणले केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो सुरुदेखि भनाइ के हो भने, कतिपय उद्योगले लोडसेडिङमा समेत यसअन्तर्गत विद्युत् प्रयोग गरेका छैनन् । तर, त्यसमा पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनकै बिल पठाएको छ । त्यो पैसा हामीले कसरी तिर्ने ? यदि, प्राधिकरणले त्यसरी विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाणित गर्छ भने हामी  पैसा दिन तयार छौँ । तर, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिमा भने यसअनुसार पैसा दिन हामी तयार छैनौँ ।’