‘सिनेमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति शून्य छ’

खगेन्द्र लामिछाने पछिल्लो समय जीवन्त अभिनय गर्ने सीमित नेपाली कलाकारहरूमा गनिन्छन्। उनी अभिनय मात्रै गर्दैनन्, लेखक, निर्माता र निर्देशकसमेत हुन्। लामिछानेले काठमाडौं कलिङ साहित्य महोत्सवको दोस्रो दिन ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा रिल : नेपाली सिनेमाको व्यापार’ विषयमा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

म सिनेमामा काम गर्न थालेको ११ वर्ष भयो। त्यसअघि म थिएटरमा काम गर्थेँ। थिएटरमा काम गर्दा म सिनेमामा आफूलाई कल्पना पनि गर्दिनथेँ। तर, नेपाली सिनेमा हेर्दा नेपालीपनसँग जोडिएको सिनेमा कम हुन्थे। बजारलाई चलायमान बनाउने सिनेमा बलिउडबाट अति प्रभावित हुन्थे। जुन सिनेमा हेर्दा हामीले आफ्नो उपस्थिति देख्दैन थियौँ। हामी संयोगले सिनेमामा आयौँ।

हामीले बनाउने सिनेमा कस्तो हुनुपर्छ? मैले बुझेको के भने– हलमा सिनेमा हेर्न जाँदा हाम्रो समाज कहाँ छ? रियलिस्टिक फिल्म हेर्न जाने जमात कति छ? नेपाली फिल्महरू अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा पुगेका छन् ?

१५ वर्षअगाडि नेपाली सिनेमा एक्जिस्ट नै गर्दैन थियो। यो साल मात्रै ३–४ वटा नेपाली सिनेमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो फेस्टिभलमा सहभागी भइरहेका छन्। यो राम्रो कुरा हो। हाम्रो मौलिक कथालाई विश्वले पनि खोजेर हेर्न चाहन्छ।

तर, सिनेमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति शून्य छ। राज्यले सिनेमा क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको छ। अरू हरेक क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने बिमाको व्यवस्था छ। धेरै व्यवसायसँग सरकार जोडिन्छ। तर, सिनेमा यस्तो बिजनेस हो, फिल्म दर्ता गर्दा विकास बोर्डमा १३ हजार ५ सय राज्यलाई तिर्नुपर्छ। त्यसपछि राज्यको भूमिका शून्य। अहिले व्यक्तिगत क्षमताले विश्व सिनेमामा नेपाली सिनेमा पुर्‍याइरहेका मेकर हुनुहुन्छ। राज्यले म पनि साथमा छु भनेर हौसला दियो भने कहाँ पुग्थ्यो होला? ०५८ सालपूर्वको राज्यको भूमिका जस्तो थियो, त्यसैले नेपाली सिनेमामा हाम्रो लडाइँ यसैमा छ।

चलचित्रकर्मीले त सरकारलाई कमाइदिइरहेको जस्तो भइरहेको छ। फिल्म चल्यो भने राज्यले २५ प्रतिशत लिन्छ। खासमा फिल्म डुब्दा हाम्रो जिन्दगीचाहिँ कसरी चल्छ जस्तो लाग्छ। हामी नागरिक भएको अर्थ के ? हामी यसका लागि फाइट गरिरहेका छौँ।