फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

ठूला दलहरू नै लिँदै छन् संघीयताको हुर्मत

पहिलो कार्यकालमा सत्ता टिकाउन थपिएका थिए २४ मन्त्रालय र ३३ मन्त्री । अहिले पनि मन्त्रालय फुटाउने तथा संवैधानिक मर्यादाविपरीत सभामुख, उपसभामुख र सभाध्यक्षलाई सरकार बनाउने/ढाल्ने प्रक्रियामा सहभागी गराउनेसम्मका गतिविधि भइसके । सुदूरपश्चिममा त भागबन्डा मिलाउन संसदीय समिति बढाउने ‘सर्वदलीय सहमति’ नै बनिसकेको छ ।

संघीय संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेका वेला ठूला दलहरू नै संघीयताको हुर्मत लिन उद्यत् छन् । प्रदेश सरकारहरू गोटी बनिरहेका छन् । संघीय संरचनासहितको संविधान निर्माण गरेका दलहरूका गतिविधि प्रदेश सत्तामा पुग्न, सरकार टिकाउन र ढाल्न ‘अनैतिक’ खेलकुद गर्ने मात्रै होइन, संविधानमाथि बलमिच्याइँ गर्नसमेत तयार देखिन्छन् । 

प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा नियम, कानुन र विधि मिचेर सरकार गठन, मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि मन्त्रालय टुक्र्याउनेसम्मका गतिविधि गरेका दलहरू दोस्रो कार्यकालमा पनि सच्चिएका छैनन् । दलीय भागबन्डा मिलाउन अहिले पनि मन्त्रालय फुटाउने मात्रै होइन, प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरूसमेत बढाउने अभ्यासको तयारीमा छन् । 

सरकारहरू अस्थिर बनेका छन् । निर्वाचन भएको नौ महिनामै मधेस, बागमती र कर्णालीबाहेक चार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बदलिएका छन् । मन्त्रालय फुटाउने, राज्यमन्त्री उपहार दिने, सभामुख र सभाध्यक्षलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल गराउने, उपसभामुख सदन आह्वान गरेर ‘गायब’ हुनेसम्मका गतिविधि भइसके । पछिल्लोपटक सुदूरपश्चिममा दलीय भागबन्डा मिलाउन संसदीय समिति बढाउन लगभग ‘सर्वदलीय सहमति’ बनेको छ । त्यसलाई औपचारिकता दिन समिति गठन गरिएको छ । दलहरूका यस्ता गतिविधिले संघीयताप्रति वितृष्णा जगाउने र विरोधका आवाजहरूलाई बलियो बनाउने काम गरिरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

४ मंसिर ०७९ को चुनावपछि प्रदेश सरकारले लय समात्ने आकलन गरिए पनि प्रदेशलाई पनि सत्ता राजनीतिको प्रयोगशाला बनाइएको छ । प्रदेशमा उत्पन्न राजनीति संकट सर्वोच्चमा पुग्ने र एकपछि अर्को विवादको निरूपण अदालतबाट हुने अवस्था आएको छ । कतिपय प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णतासमेत पाएका छैनन् । 

अवस्था यस्तो छ– नौ महिनामा तीन सरकार व्यहोरोको कोशीको आगामी राजनीतिको पनि चित्र छैन । त्यहाँ कांग्रेसका उद्धव थापा गत असारमा सभामुखको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बने । सर्वाेच्चले बदर गरिदिएपछि फेरि मुख्यमन्त्री बनेका थापाले ४ भदौमा सभाध्यक्षको निर्णायक मतका आधारमा विश्वासको मत पाएका छन् । यो विषय पनि सर्वाेच्च पुगेको छ ।

आठ महिनाअघि प्रदेश सरकार आफैँले गरेको प्रतिबद्धताविपरीत बागमती र कर्णालीमा एउटा–एउटा मन्त्रालय थपिएको छ । मधेस र सुदूरपश्चिमले दुई–दुई राज्यमन्त्री थपेका छन । 

७ जेठमा मन्त्रालय नथप्ने र राज्यमन्त्री पनि नराख्ने निर्णय गरेका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रालयको संख्या १० बाट ११ वा १२ पुर्‍याउने तयारी गरेका छन् । मधेसमा त गत निर्वाचनपछि पनि मन्त्रालय घटाइएन । अहिले त्यहाँ जसपा नेतृत्वको सरकार रहे पनि आठ महिनासम्म अधुरै छ । एकजना विनाविभागीय मन्त्री छन्, उनलाई जिम्मेवारी दिँदा मन्त्रालय विभाजन गरेर १२ पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा १४ मुख्यमन्त्रीसहित एक सय ६६ मन्त्री व्यहोरेका प्रदेश सरकारहरू यसपटक पनि ‘अस्थिरता’को चपेटामा छन् । ४ मंसिर ०७९ को चुनावपछि मात्र कोसीमा तीनवटा सरकार बन्दा गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा दुई–दुई सरकार फेरिएका छन् । मधेस, बागमती र कर्णालीमा मुख्यमन्त्री त फेरिएका छैनन्, तर मन्त्रीहरूको लगभग सेट नै हेरफेर भएको छ । आठ महिनासम्म मधेस र लुम्बिनी सरकारले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिम सरकारले नागरिक उन्मुक्तिका सातै सांसदलाई पद दिने वाचामा सात महिनापछि बल्ल पूर्णता पाएको छ । 

राजनीतिशास्त्री लोकराज बरालले प्रदेश सरकार पनि संघकै राजनीतिअनुसार गाईजात्रामा लागेको टिप्पणी गरे । ‘नौटंकी भइरहेको छ, यो सब लेनदेनको राजनीतिले बिगारेको हो,’ बरालले भने, ‘विधि र राजनीतिक मूल्य–मान्यता केही छैन । सत्ता टिकाउन जुनसुकै हतकण्डा अपनाउन तयार छन् ।’

यसको असर स्वयं ठूला दल र प्रदेश सरकारलाई नै पर्ने उनको ठम्याइ छ । ‘प्रदेश सरकारमा भइरहेको किचलो र अस्थिरताले ‘प्रदेश सरकारको काम छैन’ भन्नेहरूको आवाज बढाइरहेको छ, संघीयता आफैँमा नराम्रो होइन,’ उनले भने, ‘प्रदेशले डेलिभरी दिन नसक्नु, औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नु र जनमुखीमा नलाग्नुको अर्थ दलहरूमाथि नै प्रश्न उठिरहेको हो ।’ 

राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाले प्रदेशमा भइरहेको अस्थिरताको कारक प्रदेश सरकार र मुख्य दलहरू नै भएकाले उनीहरू नै भागीदार हुनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १० भन्दा बढी नपुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । तर, प्रदेशमा धमाधम मन्त्री थप्ने, राज्यमन्त्री थप्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले संघीयताप्रति वितृष्णा जगायो । प्रदेशमा कति मन्त्रालय हुने भनेर संविधानमै लेख्नुपर्ने भयो ।’ 

दलका नेताहरू भने संघीयता कार्यान्वनयमा केही त्रुटि भए पनि संघीयताको उत्तम विकल्प अहिले अर्को नभएको बताउँछन् । भएका त्रुटिहरू सच्याउँदै जाने उनीहरूको भनाइ छ ।  संघीयता संरचनाकै कारण अस्थिरता देखिएको भन्ने तर्क ठीक नभएको उनीहरूले बताएका छन । 

कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा जनताको म्यान्डेटअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने, तर संघीयताको विकल्प खोज्ने वेला नभएको बताउँछन् । ‘एकात्मक राज्य व्यवस्थाका विरुद्धमा उठेका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने क्रममा संघीय व्यवस्थामा गएका हौँ । संघीयता कार्यान्वनयमा केही त्रुटि भए होला । त्यसलाई सुधार गर्दै अगाडि जाने हो,’ उनले भने, ‘संघीयता भएकै कारण अस्थिरता आएको होइन । जनताको म्यान्डेट मिलिजुली जाउ भन्ने छ । दलहरू मिल्न नखोजेको कारणले त्यस्तो भएको हो । संघमा जस्तै दलहरू मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने कुनै समस्या आउँदैन । संघीयताको विकल्प खोज्ने वेला यो होइन ।’ 

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम प्रश्नहरू उठ्न नदिन संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बताउँछन् । ‘यो व्यवस्था संख्याको आधारमा सञ्चालन हुने व्यवस्था हो । कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन सकेन, दुईभन्दा बढी दल नमिलेको अवस्थामा सरकार बन्दैन । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । जहाँसम्म कोशीको सवाल छ, कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएको अवस्थामा समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘संविधानको सीमा ख्याल नगरी अगाडि बढ्दा अविश्वास बढ्छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यो अवस्थामा संघीयतामाथिको प्रश्न स्वतः कमजोर हुन्छ, संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशले पाउनुपर्छ ।’ 

माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल गणित र संघीयता अलग गरेर जाँदा राम्रो हुने ठान्छन् । ‘गणित र संघीयताको मर्म फरक हुन् । कुनै दलले गणित पुर्‍याएन भनेर संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । कोशी प्रदेशमा समस्या आएको हो । त्यसैलाई आधार बनाएर अस्थिरता हुुनुहुँदैन । लोकतन्त्रमा चुनावको परिणाम सबैले ग्रहण गर्नैपर्छ । अहिले मात्रै होइन, भविष्यमा पनि ग्रहण गरेरै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरेर जानुपर्नेछ । संघीयतासँग सम्बन्धित संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, वन ऐनलगायत पारित गरेर जानुपर्छ । संघीयताको औचित्य छैन भनेर केही विरोधीले हल्ला फैलाएका छन् । त्यस्ता हल्लाको कुनै औचित्य छैन । संघीयतालाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ 

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा संविधानमा प्रस्ट नहुँदा केही समस्या देखिएको र प्रवृत्ति, नियत खराब राखेर संघीयतालाई दोष लगाउनु राम्रो नहुने बताउँछन् । ‘संविधानमा प्रस्टसँग लेख्न नसकेका कारण आज केही समस्या देखिएको छ । विश्वासको मत लिन उपस्थित सांसदको बहुमत भनेको भए एउटा हुन्थ्यो, सम्पूर्ण सांसद भनेकाले अर्कै अवस्था आयो । अप्राकृतिक ढंगले सांसद बैठकमा अनुपस्थित हुन पाइन्छ कि पाइँदैन । सांसदजस्तो जिम्मेवार मान्छेलाई त्यस्तो छुट हुन्छ ? संविधान संशोधन गरेर भने पनि बहुमतको सरकार बनाउन सहज बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रवृत्ति, नियत खराब राखेर संघीयतालाई दोष लगाउनु राम्रो होइन । संविधानको पुनव्र्याख्या जरुरी छ । संघीयतालाई आरोप लगाएर संघीयताविरोधीको मनोबल बढाउने काम गर्नुहुँदैन । खर्च गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नु राज्यको मुख्य काम हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र निर्यातमुखी उद्योगको विकास गर्दै संघीयतालाई संस्थागत गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार र कमिसन रोक्नुपर्छ ।’ 

जसपा नेता मनीष सुमन कोशी प्रदेशमा कारणवश समस्या देखिँदैमा संघीयता खराब हो भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘सांसदको अंकगणितले गर्दा अस्थिरता भयो भन्न मिल्दैन । प्रदेशमा मात्रै होइन, संघमा पनि यस्तो समस्या वेलावेला देखिन सक्छ । जनताको म्यान्डेटअनुसार परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिएका दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा संघ सरकारले नै कमजोरी गरेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा लेखिएको प्रदेशको अधिकारसम्बन्धी ऐन नबनाउँदा संघीयता बलियो बन्न सकेको छैन । संघीयताको मर्म आमजनतालाई सिंहदरबार धाउन नपरोस्, नजिकबाट काम होस् भन्ने हो । केन्द्रको अकर्मन्यताको खातिर प्रदेशले काम गर्न पाएको छैन । प्रदेश बलियो भयो भने राष्ट्र बलियो हुन्छ । त्यसकारण संघीयताको विकल्प होइन, संघीयतालाई स्थापित गर्नुपर्छ ।’ 

कोशीमा सत्ताका लागि अनैतिक खेल
अध्यादेशमार्फत बजेट : ०७९ को निर्वाचनपछि कोशी सबैभन्दा धेरै अस्थिरताको केन्द्र बनेको छ । अल्पमतको सरकार चलाइरहेका वेला तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संसद् छलेर ३२ जेठमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए । १७ जेठ ०८० मा जसपा र २३ जेठमा माओवादीले एमाले नेता कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो । निर्वाचनपछि २५ पुस ०७९ मा एमाले–माओवादी गठबन्धनको बलमा कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो ।

सरकार गठनमा सभामुखको हस्ताक्षर : कार्की नेतृत्वको सरकार १५ असारमा ढलेपछि २१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने । तर, थापालाई मुख्यमन्त्रीका लागि आवश्यक मत नपुगेपछि कांग्रेस–माओवादी–जसपा र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई बुझाएका थिए । त्यसैको बलमा खापुङले पनि थापालाई मुख्यमन्त्री बनाइदिए । तर, संसद्मा तटस्थ रहनुपर्ने सभामुख सरकार गठनमा सहभागी भएपछि एमालेले सर्वाेच्च अदालत गुहार्‍यो । सर्वोच्च अदालतले सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक ठहर गर्दै ११ साउनमा नियुक्ति बदर गरिदियो ।

उपसभामुखले संवैधानिक दायित्व बिर्सिन्, सत्तापक्षले संविधान मिच्यो : दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिँदा ४ भदौमा फेरि कोशीमा संविधान मिच्ने काम भयो । विश्वासको मत असफल बनाउन विपक्षी एमाले र राप्रपाले उपसभामुख सिर्जना दनुवारसँगै आफ्ना ज्येष्ठ सदस्यलाई नियोजित रूपमा अनुपस्थित गराए । उपसभामुखले संवैधानिक दायित्व बिर्संदा सत्तापक्षले सदनको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य इस्राइल मन्सुरलाई मत हाल्न लगाएर विश्वासको मत लिए । सभामुख बाबुराम गौतम यसअघि राजीनामा दिएर अर्थमन्त्री बनिसकेका थिए । सभामुख रिक्त रहेको र उपसभामुखले सदनको अध्यक्षता नगरेको खण्डमा कांग्रेसका ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डलले अध्यक्षता गर्नुपर्ने थियो । तर, सत्तापक्षले उनलाई ३१ साउनमै उद्योग, सहकारी राज्यमन्त्री बनाएर व्यवस्थापन गरेको थियो । 

सत्ता राजनीतिले कोशीमा बजेट शून्यता : सत्ता राजनीतिमा दलहरूको ‘अनैतिक’ खेलले कोशी सरकार राजस्व उठाउन र खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश फेल गराएर पूरक अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेका वेला सर्वाेच्च अदालतले दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश दिएपछि बजेट शून्यतामा पुगेको हो । कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेकै कारण ३२ जेठमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको थियो । त्यसपछि गठन भएको थापा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश पास गर्न सक्थ्यो । सरकारले फेरि अर्को बजेट अध्यादेश जारी गर्न ६ भदौमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मतविरुद्ध ६ भदौमा दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले ७ भदौमा सरकारलाई दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णय नगर्न भनेपछि बिलखबन्दको स्थिति आएको छ । 

मधेशमा मन्त्रालय थोरै, मन्त्री धेरै

२९ पुसमा जसपा नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार बन्यो । तर, सरकारले जनताका मुद्दामा काम गर्नु त परैको कुरा मन्त्रिपरिषद्ले नै पूर्णता पाएको छैन ।मुख्यमन्त्री यादवले सातपटक सरकार विस्तार गर्दा पनि एक मन्त्री विनाविभागीय छन् । मुख्यमन्त्री यादवले किस्ता–किस्तामा सरकार विस्तार गरिरहेका छन् । यादवले २९ पुस, २० माघ, २३ फागुन, २१ चैत, ९ जेठ, ११ जेठ र १५ साउनमा सरकार विस्तार गरेका छन् । मधेशमा सरकार बनाउन कुनै एक पार्टीको बहुमत छैन । अहिले कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा एस, जनमत र लोसपाको संयुक्त सरकार छ । एमालेसहितका दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका यादवलाई केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपरेको छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा मधेश सरकार सातपटक विस्तार भएको थियो । त्यहाँ तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मन्त्रालयको संख्या सात बाट ११ पुर्‍याएका थिए भने राज्यमन्त्रीसहित १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । यसपटक सुरुवातीमा अन्य प्रदेशले मन्त्रालय घटाउँदा वर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमारले यथावत् नै राखे । अहिले सत्तागठबन्धनको भागबन्डा पुर्‍याउन सुरिताकुमारी साहलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाइएको छ । यो अवस्थामा मधेशमा कि मन्त्रालय थप्नुपर्छ वा एक मन्त्री हटाउनुपर्ने हुन्छ । मधेशमा दुई राज्यमन्त्रीसहित १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुर्‍याइएको छ, जुन अघिल्लो कार्यकालको भन्दा ठूलो हो ।

बागमतीमा भागबन्डा नमिल्दा मन्त्री ९३ दिनसम्म जिम्मेवारीविहीन
बागमतीमा माओवादी नेता शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले आठ महिनापछि पूर्णता पाएको छ । सत्तागठबन्धनमा भागबन्डा पुर्‍याउन आफ्नै निर्णय उल्टाएर मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्‍याएका छन् । ७७ दिन विनाविभागीय रहेका मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिन पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय थपिएको छ । 

प्रदेश सभा निर्वाचनपछि एमालेसँगको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जम्कट्टेलले प्रदेशको खर्च कटौती गर्ने भन्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयअनुसार मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ११ बनाइएको थियो । तर, सत्ता समीकरण बदलिएको पाँच महिनापछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गठबन्धनको भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्र्याएर १२ पुर्‍याएका हुन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल कुनै दलको बहुमत नआउँदा संयुक्त सरकार बनेकाले मन्त्रालयको संख्या बढी भएको बताउँछन् । तर, सत्ता टिकाउनका संविधानभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि नगरेको दाबी जम्कट्टेलले गरे पनि मन्त्रालयको संख्या थप गर्ने निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

गण्डकीमा आठ महिनामा दुई मुख्यमन्त्री
केन्द्रीय राजनीतिको छायामा प्रदेश : २५ पुस ०७९ मा नियुक्त गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन हुँदा संकटमा परे । १० चैतमा सभामुखसहित आठ सदस्य रहेको माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले सरकार अल्पमतमा परेको थियो । दलीय हिसाबमा अल्मतमा रहे पनि उनले एक महिना सरकार चलाए । 

३०औँ दिन अर्थात् ९ वैशाखमा विश्वासको मत लिनबाट मुख्यमन्त्री अधिकारी असफल भए । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित आठ, राप्रपाका दुई र एकीकृत समाजवादीका एक सदस्य छन् । प्रदेश सरकार केन्द्रीय राजनीतिको भुमरीमा परेको छ । सरकार गठन, समर्थन फिर्ता, संसदीय समिति गठनदेखि हरेक विषयमा प्रदेश मुख्यमन्त्री र नेताहरू काठमाडौं धाउने गरेका छन् । विश्वासको मत पाउन अधिकारी असफल भएसँगै बहुमतको नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस र माओवादीको सिट संख्या पर्याप्त थियो । तर, सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने निर्णय गण्डकीका नेताले गर्न सकेनन् । दुवै दलले मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने अडान लिँदा गण्डकीका नेताबीच सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा सहमति हुन सकेन । 

केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूले गण्डकीमा आलोपाले सरकार बनाउने र पहिलो नेतृत्व माओवादीले गर्ने निर्णय गरे । तर, कांग्रेसका ढेड दर्जन सांसद र केही प्रदेश नेताले ११ वैशाखमा काठमाडौं पुगेर सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटे । १२ वैशाखमा गण्डकीमा पहिलो सरकार कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने नेताहरूले सहमति गरेपछि माओवादीका सांसदसँगै दलका नेता पार्टी अध्यक्षसँगै गठबन्धनका नेता भेट्न काठमाडौं पुगे । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगै अन्य दलका नेताले आलोपाले सरकारको पहिलो नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने निर्णय भएको बताए ।

त्यसपछि मात्र १४ वैशाखमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि अर्थ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सम्बन्धमा कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति हुन नसकेपछि केन्द्रबाट अर्थ कांग्रेस र भौतिक माओवादीले पाउने निर्णय भएको थियो । कुन संसद्लाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णयसमेत संसदीय दलले गर्न नसकेपछि दुवै दलबाट मन्त्री हुनेको नामसमेत केन्द्रबाट आएको थियो । यसअघि एमाले नेता अधिकारी मुख्यमन्त्रीसँगै अन्य तीनजना विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

लुम्बिनीमा पनि भागबन्डाकै किचलो

लुम्बिनीमा एमाले सरकार ढलेपछि १४ वैशाखमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको मन्त्रिपरिषद्को ७ जेठको बैठकले निर्णय गरेको थियो, ‘मन्त्रालयको संख्या थपघट नगर्ने र राज्यमन्त्री पनि नराख्ने ।’ तर, सरकार गठन भएको एक सय १७ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन नसकेका मुख्यमन्त्री चौधरीले अब मन्त्रालयको संख्या १० बाट बढाएर ११ वा १२ पुर्‍याउने तयारी गरेका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेका अनुसार माओवादीले दुई र कांग्रेसले थप तीन मन्त्रालय लिने सहमति भए पनि कांग्रेसबाट पनि दुईजना मात्रै मन्त्री थपेर जाने कि भन्नेमा पनि गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् । ‘अब ११ वा १२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्छ,’ उनले भने । 

१० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल कायम राख्दा माओवादीलाई थप दुई मन्त्रालय दिने हो भने कांग्रेसका लागि एक मन्त्रालय बाँकी रहने भएकाले पार्टीभित्र मिलाउन चौधरीलाई गाह्रो छ । पार्टीभित्र मिलाउनका लागि कांग्रेसबाट थप तीन मन्त्री नियुक्त गर्ने सोचमा मुख्यमन्त्री छन् । अघिल्लो कार्यकालमा लुम्बिनीमा १३ मन्त्रालय र १७ मन्त्री बने पनि यसपटक तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्रालयको संख्या १० मा झारेका थिए ।

तीन मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीसँग : मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाएपछि मुख्यमन्त्री चौधरीले तीन मन्त्रालय आफूसँग राखेका छन् । उनले खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय आफैँसँग राखेका हुन् । 

अल्पमतमा पर्दा पनि सरकार छाडेका थिएनन् गिरीले : लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरी १२ चैतमा अल्पमतमा परे, तर उनले सत्ता छाडेनन् । एक महिना लम्ब्याए । बरु संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने भन्दै हिँडे । ११ वैशाखमा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यसअघि गिरीले राजीनामा नदिँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै ५३ सांसदले हस्ताक्षर बुझाएका थिए 

संसदीय समिति नेतृत्वविहीन : पहिलो अधिवेशनमा संसदीय समिति गठन गर्न नसकेको लुम्बिनीले बल्ल समिति बनाएको छ । तर, समितिले अझै नेतृत्व पाएका छैनन् । यहाँ १० वटा दलले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

सरकारका कामको निगरानी राख्नेदेखि कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने समिति निर्माणमा दलहरूबीच भागबन्डामा सहमति नजुट्दा सभापति चयनमा ढिलाइ भएको छ । ६ समितिमा लेखासहित दुईवटा एमालेलाई दिने र बाँकी सत्तागठबन्धनले लिने तयारी छ । यसमा पनि निष्कर्षमा अझै पुग्न सकेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्यले १७ पुसमा शपथ लिए भने त्यसको भोलिपल्ट पहिलो अधिवेशन सुरु भएको थियो ।

सत्ता खिचातानीले कर्णालीमा तीनपटक विश्वासको मत
कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले गत पुसमा मुख्यमन्त्री बन्दा मन्त्रालयको संख्या आठबाट घटाएर सात कायम गरे । तर, उनी पनि आफ्नो निर्णयमा टिक्न सकेनन् । तीनपटक विश्वासको मतको सामना गरेका माओवादी संसदीय दलका नेता शर्माले कांग्रेसलाई भागबन्डा पुर्‍याउन ७ वैशाखमा मन्त्रालय फुटाइदिए । यहाँ भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई फुटाएर भौतिक पूर्वाधार एवं सहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय बनाइएको छ । यहाँ माओवादीले मुख्यमन्त्री र चार मन्त्रालय पाउँदा कांग्रेसले तीन मन्त्रालय पाएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कांग्रेसको सहयोगमा विश्वास मत लिन मन्त्रालयको संख्या सातबाट आठ कायम गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिममा भाग मिलाउन संसदीय समितिसमेत बढाइँदै
हलो अड्काउँदा ६ महिना सरकार अधुरो : सुरुमा सत्तागठबन्धनभित्रका दल र पछि अर्काे सहयात्री नागरिक उन्मुक्तिका कारण सुदूरपश्चिम सरकारले ६ महिनापछि मात्र पूर्णता पायो । २६ माघमा मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाहले पटक–पटक सरकार विस्तार गरे । मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउन र नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा सहभागिताका लागि मनाउन मुख्यमन्त्री शाहले पटक–पटक काठमाडौं धाउनुपर्‍यो । तर, नागरिक उन्मुक्तिले चर्काे बार्गेनिङ गर्‍यो । प्रदेश सभामा सात सदस्य रहेको उसले एक मन्त्री, एक राज्यमन्त्री र दुई संसदीय दलका सभापति पाउने सहमति १६ साउनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु गरेपछि मात्र गतिरोध हटेको थियो । र, १७ साउनमा मात्र एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पठाएको थियो । प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय छन्, तर सत्तापक्षबीच भागबन्डा मिलाउन दुई राज्यमन्त्री थपिएका छन् । गत २७ माघमा शपथ लिएका मुख्यमन्त्री शाहले ६ जेठ र १७ साउन गरी दुईपटक पुनर्गठन गरेपछि सरकारलाई पूर्णता दिएका छन् ।

सत्ता टिकाउन दुई राज्यमन्त्री थपेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले फेरि अर्काे कार्ड फ्याँकेका छन् । गठबन्धनभित्र र प्रतिपक्षी दलका नेतालाई पद कम परेपछि प्रदेश सभाका विषयगत (संसदीय) समिति बढाइने भएको छ । विषयगत समिति चारबाट ६ कायम गर्ने गरी प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गर्न मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ । यो निर्णयमा सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादी मात्र होइन, प्रतिपक्षी एमाले र राप्रपाले साथ दिएका छन् । बजेट पारितका वेला सदन बंक गरेका स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशी पनि मस्यौदा समिति सदस्य बनेका छन् । हाल विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास गरी चारवटा विषयगत समिति छन् । 

संसदीय समितिमा बार्गेनिङ : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेले संसद् बहिष्कार गरेपछि सत्तापक्ष अन्योलमा थियो । सदनमा प्रतिपक्षी सांसदको उपस्थितिविना नै कसरी बजेट पारित गर्ने ? तर, एक सांसद रहेको राप्रपाले संसदीय समिति सभापतिमा बार्गेनिङ गर्‍यो । राप्रपाका खेमादेवी विष्टलाई संसदीय समिति सभापति बनाउने सहमतिमा अन्तिम समयमा आएर ३० असारमा बजेट पारित भयो । 

पहिलो कार्यकालमा सत्ता टिकाउन थपिएका थिए २४ मन्त्रालय र ३३ मन्त्री
०७४ को चुनावपछि अस्तित्वमा आएका प्रदेश सरकारले सुरुमा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । यसरी, सात प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ४९ मन्त्रालय थिए, ४९ मन्त्री । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सुरु गरेको अस्थिरताको राजनीतिको आगो सातवटै प्रदेशमा सल्कियो । त्यसपछि सुरु भयो– मन्त्री उपहार दिन मन्त्रालय टुक्र्याउने खेल । र, त्यसबीचमा २४ मन्त्रालय मात्र थपिएन, ३३ मन्त्री र १७ राज्यमन्त्री थपियो । मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री उपहार दिने सुरुवात गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरेका थिए । १६ वैशाख ०७८ मा सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर खेलकुद मन्त्रालय थप्दै राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।  त्यसपछि लुम्बिनी, प्रदेश २, कर्णाली, बागमती र कोशी (तत्कालीन प्रदेश १) ले मन्त्रालय फुटाए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रालय यथावत् राखे पनि चार राज्यमन्त्री थपेको थियो । ४ मंसिरको निर्वाचनपछि गठन भएका प्रदेश सरकार (मधेशबाहेक)ले भने धमाधम मन्त्रालय घटाएका थिए । त्यसअघि मन्त्रालय नथपेको सुदूरपश्चिमले पनि राज्यमन्त्री नराख्ने निर्णय गरेको थियो । मनमौजीमा मन्त्रालय थप्दा प्रशासनिक खर्चबापत मात्र राज्यकोषमा वार्षिक एक अर्ब ८९ करोड २१ लाख अतिरिक्त व्ययभार थपिएको थियो ।

झापामा चिरञ्जीवी घिमिरे, जनकपुरधाममा हदिश खुद्दार,हेटौँडामा पोष्टराज अधिकारी, पोखरामा रोहितराज पराजुली, बुटवलमा विष्णु घिमिरे र धनगढीमा तेजराज भट्ट