फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कोशी सरकारको आधिकारिकता विवादमा आज सुनुवाइ

कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादमाथि शुक्रबार सुनुवाइ हुँदै छ । ७ भदौमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा प्राप्त विश्वासको मतलाई संविधानसम्मत मान्न नमिल्ने भन्दै दीर्घकालीन तथा नीतिगत निर्णय नगर्न कोशी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मत बदरको माग गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए । कार्कीको रिटमाथि जारी अन्तरिम आदेशमा सरकारले विश्वासको मत पाएको भनी घोषणा गर्नु संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको उल्लेख थियो । सर्वोच्चले अग्राधिकारसहित पूर्ण सुनुवाइका लागि १५ भदौ (शुक्रबार)को मिति तोकेको थियो । 

४ भदौमा थापाले विश्वासको मत पाएकामा उक्त कार्य गैरसंवैधानिक, यसअघि सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित सिद्धान्त र आदेशको विरुद्ध रहेको भन्दै कार्कीले ६ भदौमा रिट दायर गरेका थिए । विपक्षीहरूलाई १३ भदौ साँझ ५ बजेसम्म जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चले समय दिएकोमा जवाफ आइसकेको छ । आदेशमा थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी गरिएको घोषणासमेतका सक्कल कागजात सर्वोच्चले झिकाएको छ । छिटोछरितो यो मुद्दा किनारा लगाउन आवश्यक रहेको ठहरसहित पेसी तारेखसमेत आदेशमै तोकिएको थियो । 

कोसी प्रदेश सभामा ९३ सदस्य छन् । त्यहाँ बहुमतका लागि ४७ सदस्य चाहिन्छन् । मुख्यमन्त्री थापाले यसअघि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेत ४७ सदस्यको हस्ताक्षर लिएर संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेका थिए । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उक्त दाबी रद्द गर्दै सोही धाराबमोजिम सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । थापाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । उनले विश्वासको मत लिने दिन उक्त सभाका पालैपालो अध्यक्षता गरेका दुई प्रदेश सभा सदस्यले समेत थापाको पक्षमा मत दिएको भन्दै ती मत बदर हुनुपर्ने मागसहित कार्की फेरि सर्वोच्च पुगेका हुन् । सोही रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ हुन लागेको हो । 

कांग्रेसका इसराइल मन्सुरीले ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतमा विश्वासको मत लिने दिन सभाको अध्यक्षता त गरे नै, उनले थापालाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा विश्वासको मतसमेत दिएका थिए । उनी मत दिनका लागि गएको डेढ मिनेटको अवधिमा प्रदेश सभा सदस्य गीता तिमल्सिनाले सभाको अध्यक्षता गरेकी थिइन् । त्यसअघि उनले समेत थापाको पक्षमा मत हालेकी थिइन् । 

अन्तिममा मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत परेको घोषणा सभाध्यक्ष मन्सुरीले गरेका थिए । दुवै प्रदेश सभा सदस्यहरूले गरेको कार्य सर्वोच्चबाटै यसअघि भएको फैसला तथा संविधानको समेत विपरीत रहेको दाबीसहित रिट दायर भएको थियो ।