गठबन्धन बनाउने होडबाजीमा अमेरिकाले उछिन्यो चीनलाई

महाशक्तिबीचको प्रतिद्वन्द्विता गठबन्धन बनाउने होडबाजीमा पनि देखिन्छ । व्यवहारमा यसको अर्थ के हो र यसमा कसले जितिरहेको छ त ? गत महिनाले हामीलाई दुइटा प्रतिस्पर्धी गठबन्धन निर्माणका प्रयासको जाँच गर्ने मौका प्रदान गर्‍यो । एउटा हो, चीनको नेतृत्वमा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको एक समूह खडा गर्ने प्रयास, जसले पश्चिमको ‘काउन्टरवेट (शक्ति सन्तुलन)’ को रूपमा काम गर्नेछ । भारत र चीनका नेता नरेन्द्र मोदी र सी चिनफिङको उपस्थितिमा यसै साता जोहानेसबर्गमा सम्पन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको उद्देश्य यही थियो । अर्काे हो, प्रशान्त महासागरमा अमेरिकाको आफ्नो प्रतिरक्षा सञ्जाललाई बलियो बनाउँदै लाने प्रयास । यी दुई प्रयासमध्ये अमेरिकाको प्रयास बढी विश्वसनीय देखिन्छ ।

ब्रिक्सको भेलाले ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकालाई एकै ठाउँमा उभ्यायो । क्लबको सदस्यता विस्तार र विकास ऋण एवं वित्तीय भुक्तानीजस्ता क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता गहन बनाउनु यसका घोषित उद्देश्य थिए । यो कार्यक्रमले पश्चिमको दबदबा नरहेको नयाँ विश्व व्यवस्थाको व्यापक भोक देखायो । अर्जेन्टिना, इरान र साउदी अरेबियासहितका देशलाई सन् २०२४ को जनवरीमा सुरु हुने ब्रिक्समा सामेल हुन आमन्त्रित गरिएको छ । यस्तो विविधतायुक्त समूहलाई प्रभावकारी ढंगमा काम गर्न कत्तिको सकस हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसले देखायो । 

हुन त ब्रिक्सको उद्देश्य साझा मूल्य प्रस्तुत गर्ने हो । तर, दक्षिण अफ्रिकी आयोजकले युद्ध अपराधको आरोपमा आफ्नो गिरफ्तारीको लागि जारी विश्वव्यापी वारेन्ट लागू गर्ला भन्ने डरका कारण भ्लादिमिर पुटिनले यो शिखर सम्मेलनलाई भिडियो–लिंकमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । यो समूहको विस्तारसँगै तनाव पनि बढ्न सक्छ । भारतलाई ब्रिक्समा चीनको प्रभुत्व अधिक हुँदा आफ्नो प्रभाव कम होला भन्ने डर छ ।

उनीहरूमाझ प्रतिरक्षा–सहकार्य सायदै सम्भव छ । एउटा साझा वित्तीय पूर्वाधार सिर्जना गर्ने प्रयास (मुद्रा साझेदारी) पनि फरक–फरक अर्थव्यवस्था र राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका देशहरूका लागि धेरै महत्वाकांक्षी देखिन्छ । विश्वव्यापी मूल्य र संस्थाहरूको निर्माण गर्दै समन्वयात्मक रूपमा व्यापक र निरन्तर रूपमा काम गर्न सक्षम एउटा निकायको सट्टा ब्रिक्सले महत्वपूर्ण तर सीमित भूमिका खेल्न सक्छ । यसका सदस्यहरूले ऊर्जा संक्रमणमा धनी देशहरूको दायित्वजस्ता सीमित मुद्दामा सहकार्य गर्न सक्छन् । कहिलेकाहीँ पश्चिमा नेतृत्वको पहलकदमी रोक्ने वा असफल बनाउने प्रयासमा पनि सहकार्य गर्न सक्छन् ।

अब, यसलाई अमेरिकाको गठबन्धन निर्माणसँग तुलना गरौँ । युक्रेनको युद्धले नेटोलाई पुनर्जीवित ग¥यो, जसले फिनल्यान्ड र स्विडेनलाई समावेश गर्न आफ्नो सदस्यता विस्तार गरेको छ । राष्ट्रपति जो बाइडनले चीनलाई टक्कर दिन एसियामा पनि काम गरिरहेका छन् । १८ अगस्टमा उनले क्याम्प डेभिडमा जापान र दक्षिण कोरियाका नेताहरूसँग एउटा शिखर सम्मेलनको आयोजना गरे । उनीहरू आफ्नो पुरानो तिक्ततालाई भुलेर अन्तरमहादेशीय–मिसाइलको सहयोग एवं सहकार्यलाई तीव्र पार्न र सैन्य हटलाइन स्थापना गर्न सहमत भए । यसअघि बाइडेनले फिलिपिन्स र पपुवा न्युगिनीसँग अमेरिकालाई थप सैन्य अखडा प्रयोग गर्न दिने सम्झौता गरेका थिए ।

अमेरिका र उसका सहयोगीले चीन र रुसलाई रोक्न सक्छन् भन्ने कुरा बाइडेनले प्रमाणित गरिरहेका छन् । उनीहरूले अझ धेरै गर्न सक्छन् । यसका लागि सन् २०३० को दशकमा अस्ट्रेलियालाई भर्जिनिया–श्रेणीका पनडुब्बीहरू बेच्न कंग्रेस सहमत हुनुपर्छ । यसबाट औकसमार्फत सन् २०४० को दशकबाट पनडुब्बीहरू प्राप्त गर्ने र पनडुब्बी–निर्माण क्षमता विस्तार गर्नेतर्फ प्रगति हुन सक्छ । 

यसैबीच, गत मार्चमा सम्पन्न औकस सम्झौतापछि अस्ट्रेलियासँगको ‘अटुट रक्षा सम्बन्ध’ थप प्रगाढ बन्दै गएको छ । उनीहरूले सैन्य उपकरण र सैन्य अभ्यासका सम्झौता गरेका छन् । यदि चीनसँग युद्ध भड्कियो भने अस्ट्रेलिया अमेरिकाको पक्षमा लड्न सबैभन्दा बढी तत्पर देखिन्छ । अस्ट्रेलियाको जल, थल र हवाई आधार थप अमेरिकी सेनालाई स्वागत गर्न विस्तार भइरहेका छन् । औकस सम्झौताअन्तर्गत अस्ट्रेलियाले अमेरिका र बेलायतसँगको सहकार्यमा विकास गरिने आणविक शक्ति (आणविक हतियारयुक्त भने होइन) सम्पन्न पनडुब्बीजस्ता लामो दूरीका हतियार प्राप्त गरिरहेको छ । यी तीन साझेदारले हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रदेखि पानीमुनि सञ्चालन हुने ड्रोनसम्मका सैन्य प्रविधिमा काम गर्न चाहेका छन् ।

सुरक्षा सम्झौताको यो ‘सञ्जाल (जालो)’लाई समग्रतामा हेर्दा त्यसले अमेरिकाको दीर्घ–प्रतिक्षित एसियाली गठबन्धन (धुरी) कसरी तीव्र रूपमा विकसित हुँदै गएको छ भन्ने कुरा देखाउँछ । अमेरिका र उसका सहयोगीले चीन (र रुस)लाई रोक्न सक्छन् भन्ने कुरा बाइडेनले प्रमाणित गरिरहेका छन् । उनीहरूले अझ धेरै गर्न सक्छन् । यसका लागि सन् २०३० को दशकमा अस्ट्रेलियालाई भर्जिनिया–श्रेणीका पनडुब्बीहरू बेच्न कंग्रेस सहमत हुनुपर्छ । यसबाट औकसमार्फत सन् २०४० को दशकबाट पनडुब्बीहरू प्राप्त गर्ने र पनडुब्बी–निर्माण क्षमता विस्तार गर्नेतर्फ प्रगति हुन सक्छ । कंग्रेसले साझेदारहरूको रक्षा सहयोगलाई निर्बाध बनाउन ‘इन्टरनेसनल ट्राफिक इन आम्र्स रेगुलेसन्स (आइटार)’ जस्ता जटिल प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ ।

यी परियोजनामा अझै पनि कमजोरी छन् । बाइडेनको संरक्षणवादले अमेरिकालाई अधिकांश एसियाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनसँग आर्थिक प्रतिवाद गर्नबाट रोकेको छ । उनले सिपिटिपिपीमा सामेल हुने अहिलेसम्म कुनै संकेत देखाएका छैनन् । पूर्ववर्ती बाराक ओबामाले अघि बढाएको यो व्यापार सम्झौतालाई डोनाल्ड ट्रम्पले परित्याग गरेका थिए । चीनले यो गठबन्धनलाई ‘एसियन नेटो’को आरोप लगाइरहेको छ । तर, अमेरिका र उसका एसियाली सहयोगीले ताइवानमाथिको युद्धको त कुरै छोडौँ, एकअर्काको रक्षाको समेत पारस्परिक प्रतिबद्धता देखाएका छैनन् ।

अस्ट्रेलिया सरकारले द्विदलीय जनसमर्थन कायम राख्ने हो भने गठबन्धनको लागतबारे पनि ऊ स्पष्ट हुनुपर्छ ।अन्त्यमा, यदि ट्रम्प सन् २०२४ मा राष्ट्रपति बने भने बाइडेनको अमेरिकाको सुरक्षा गठबन्धनलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास उल्टिन सक्छ । साथै, अमेरिका र उसका सहयोगीलाई अहिलेको गति कायम राख्न थप उत्प्रेरणा चाहिन्छ । एसियाली सुरक्षाको सम्बन्धमा उनीहरू समान दृष्टिकोण राख्छन् भन्ने कुरा कंग्रेसले जति धेरै देखाउन सक्छ र उनीहरू जति बलियो हुन सक्छन्, उति नै सबैका लागि राम्रो हुन्छ । गत महिनाले अमेरिकाको मित्रता र गठबन्धनको सञ्जाल जीवित र सक्रिय छ भन्ने देखाएको । साथै, यसको विकल्प सिर्जना गर्न एकदमै गाह्रो छ भन्ने पनि देखाएको छ ।