मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत ३० शुक्रबार
  • Friday, 12 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० भदौ १२ मंगलबार १४:०२:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

‘राजनीतिक दल, धार्मिक र सामाजिक समुदायले अतिवादलाई प्रश्रय नदिऔँ’

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० भदौ १२ मंगलबार १४:०२:००

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले पछिल्लो समय धरानलगायत क्षेत्रमा सामाजिक सदभाव बिथोल्ने गरी विकसित घटानक्रमबारे सबै पक्ष समयमै सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार विशेष समय लिएर बोल्दै पुनले सरकार, राजनीतिक दल तथा धार्मिक जातीय समुदाय सबै मिलेर परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान रोक्नुपर्ने उल्लेख गरे। पुनले सरकार, राजनीतिक दल वा धार्मिक समुदायले यसप्रकारका अतिवादलाई प्रश्रय दिन नहुने उनको भनाइ थियो।  

‘आज गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशी समानुपातिक देशका रूपमा र शासन व्यवस्थाका रूपमा हामी  सहकार्य गरिराखेका छौँ,’ पुनले भने, ‘आज विभिन्न प्रकारका अतिवादीहरू देखा परिराखेका छन्। हामी कोही पनि राजनीतिक दल, धार्मिक समुदाय या सामाजिक समुदायले यसप्रकारका अतिवादलाई प्रश्रय दिनुहुँदैन।’
  
धरान घटनामा सामाजिक सदभाव बिथोल्ने तथा रानजीतिक सहकार्य र सदभाव बिथोल्ने गरी तथ्यहरू तोडमरोड गरिएको जानकारी उनले सदनलाई गराए। 

नेपाल खस आर्य र मंगोलसहित चार फरक महावंशको संगमस्थल भएको चर्चा गर्दै उनले सामाजिक सदभाव बिथोल्ने काम कसैले पनि गर्न नहुने उल्लेख गरे।
 
धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सदभाव कायम राख्नुपर्ने चुनौती राजनीतिक दलहरू र सरकारका सामु खडा भएको उनले बताए । नेपाल बहुजातीय,  बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त देशका रूपमा हामीले संवैधानिक व्यवस्था गरिएको चर्चा गर्दै उनले सदभाव, समन्वय र सामञ्जस्यता कायम गर्ने दलहरूको प्रतिबद्धताको स्मरण गराए। 

००७ साल, ०४६ साल तथा ०६२/६३ सालको आन्दोलनले आदिवासी, जनजाति आन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायतमा व्यक्त जनभावना नयाँ संविधानमा अभिव्यक्त भएकाले राज्यको नजरमा कोही पनि नजिक र टाढा नहुने पुनको स्पष्टोक्ति थियो। 

विगतमा धेरै प्रकारका विभेदहरू रहेको भए पनि संविधानले विभेदरहित समाजको परिकल्पना गरेको पुनले बताए। नेपालले आफ्नो संविधानमा सबैका अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने विषयमा मात्र समावेश नगरी विभिन्न समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु गरेका प्रतिबद्धताहरूको उनले स्मरण गरे। 

नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सबै मानव जाति जन्मँदै स्वतन्त्र भएर जन्मने र उनीहरूले जाति, नश्ल, लिंग, भाषा, धर्म वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद झेल्नुपर्दैन भन्ने मानव अधिकारको सार्वभौम र स्थापित मान्यताबारे सबैले बुझ्नुपर्ने बताए। 

जातीय, धार्मिक वा भाषिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कुनै प्रकारको विभेद नगरिने तथा आफ्नो संस्कृति मान्ने, धर्मको रक्षा गर्ने तथा भाषाको प्रयोग गर्ने अधिकार घोषणापत्रले व्यवस्थित गरेको पुनले बताए। 

‘सन् १९९१ को राष्ट्रसंघीय अल्पसंख्यक घोषणापत्रमार्फत अल्पसंख्यकको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरिएको छ। हाम्रो संविधानको मूल्य, मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–अभिसन्धिहरू तथा कानुनका मान्यतालाई हामीले पनि आत्मसात् गरेका छौँ र हाम्रो विधानको भाग १ धारा (३) मा यसैलाई अभिव्यक्त गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता र धारा ४ मा धमनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतराज्य भनेको छ। धारा ४ मा धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि मान्दै आएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषित गरिएको छ।’ 

संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा १८ ले प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रताको हक, धारा २४ ले छुवाछुतविरुद्धको हक, धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रताको हक र धारा ३२ ले भाषा र संस्कृतिको हकको ग्यारेन्टी गरेको पुनले चर्चा गरे। 

यस्तै, संविधानको धारा ३२ मा नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्द्धन गर्ने र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनी यसका विविधताहरू उल्लेख गरिएको बताए। 

पुनले नेपालमा बस्ने प्रत्येक समुदायको धार्मिक र सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मध्यनजर गरी धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक कारणले समयसमयमा देखापर्ने साम्प्रदायिकता रोक्न कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखे। त्यसका लागि नेपाल शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पुनले राखे। त्यस्तो आयोगले आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय संस्कृति नीति के हुने र कस्तो हुने भन्नेजस्ता विषयमा सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिन सक्ने उनको भनाइ थियो। 

फरक प्रसंगमा पुनले सरकारले सुशासन कायम गर्न चालेका कदमको समर्थन गर्दै त्यसमा सबै दल र सम्बद्ध पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममै उभिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन हुने तथा आफू र आफ्नो दलका नेतातर्फ अनुसन्धान सोझिए पनि नरोकिने प्रतिबद्धता जनाउनु सराहनीय भएको उल्लेख गरे। 

हालसम्मका कोही पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो घोषणा नगरेको भन्दै पुनले प्रचण्डको प्रशंसा गरे। ‘अहिले भर्खरै प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री वा आफ्ना दलका कोही नेतातिर अनुसन्धानको तीर सोझिए पनि त्यसमा म तयार छु। सम्बन्धित निकायलाई मैले निर्देशन दिएको छु भन्नुभएको छ,’ पुनले भने, ‘अहिलेसम्मका कोही पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा यस्तो खालको चुनाैती कसैलाई दिने वा उदघोष गर्ने गर्नुभएको छैन। त्यसलाई म सम्मान गर्दछु, धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।’

पुनले सरकारको काममा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै अनुसन्धानका क्रममा राज्यका निकायहरूले कसैप्रति दुरासय वा भैरभाव भने राख्न नहुने स्पष्ट गरे। पुनले प्रतिपक्षी दलसहित कोहीप्रति पनि दुरासय राखेर राज्यशक्ति परिचालित भए त्यसको परिणाम राम्रो नआउने बताए। 

‘प्रतिपक्ष वा कोहीप्रति पनि नियोजित रूपले राज्यशक्ति परिचालित हुने अवस्था आउनुहुँदैन,’ पुनले भने । त्यसो भयो भने कतिपय छिमेकी मुलुकहरूमा जस्तै राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने तर्क उनले गरे।

‘हाम्रा छिमेकहरूमा धेरै ठाउँमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग एक–अर्काविरुद्ध भएको देखेका छौँ। यसप्रकारका गलत अभ्यास र शिक्षाहरूबाट पाठ सिकेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिनुपर्छ। त्यसमा नेपाल सरकारको ध्यान जाने नै छ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ उनले भने। पुनले सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी दोषी र निर्दाेषिताको आधारमा छानबिन गर्न सरकारलाई सुझाए। ‘कोही प्रतिपक्षी दलका वा सत्तापक्षका नेतालाई समाचार वा सामाजिक सञ्जालमा इंगित गरिएको भरमा राज्य शक्ति परिचालित हुनुहुँदैन। अनुसन्धान गर्दा तथ्यले र तर्कहरूले त्यस्ता कुरा देखिएका छन् भने कसैले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन,’ पुनले भने, ‘कसैलाई समाउने र कसैलाई बचाउने खालको भयो भने राज्यसत्ताको दुरुपयोगको खतरा रहिराख्छ। आज मात्र होइन, भोलि पनि रहिराख्छ। त्यसप्रति नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जानेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।’

तस्बिर : रासस