१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o भदौ १० आइतबार
  • Monday, 15 July, 2024
पामिर गौतम काठमाडाैं
२o८o भदौ १० आइतबार o८:४o:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

विश्व राजनीतिमा ब्रिक्स विस्तारको प्रभाव

Read Time : > 3 मिनेट
पामिर गौतम, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o भदौ १० आइतबार o८:४o:oo

विस्तारित ब्रिक्सले संसारको तेल उत्पादनको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने हुनाले विश्व तेल व्यापार र नीतिमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ 

पाँच सदस्य राष्ट्र ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्सको पन्ध्रौँ शिखर सम्मेलन २२ देखि २४ अगस्टमा दक्षिण अफ्रिकामा सम्पन्न भएको छ । यस शिखर सम्मेलनमा सहभागी ब्रिक्स राष्ट्रहरू साउदी अरेबिया, इरान, इथियोपिया, इजिप्ट, अर्जेन्टिना र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) लाई ब्रिक्स सदस्यता विस्तार गर्न सहमत भएका छन् । यी राष्ट्रलाई जनवरी १, २०२४ मा औपचारिक रूपमा सदस्यका रूपमा सामेल गरिनेछ । आमन्त्रित ६ राष्ट्रमध्ये इरान, साउदी अरेबिया र युएई मध्यपूर्वी एसियाली, इजिप्ट र इथियोपिया अफ्रिकी र अर्जेन्टिना ल्याटिन अमेरिकी देश हुन् । यी सबै देश आ–आफ्ना क्षेत्रमा राजनीति र आर्थिक रूपले प्रभावशाली छन् । अझ उल्लेखनीय के छ भने साउदी अरेबिया र युएई दुबै लामो समयदेखि अमेरिकाका सहयोगी हुन् र आफ्नो सुरक्षा र हतियारका लागि अझै पनि अमेरिकामाथि नै निर्भर छन् । तर, केही समययता तिनले तेल उत्पादन, युक्रेन युद्ध, इरान र सिरियाजस्ता धेरै महत्वपूर्ण मुद्दामा अमेरिकाको भन्दा भिन्न धारणा राख्दै आएका छन् । गत वर्ष मात्र युएईले इरानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापित गरेको थियो भने केही महिनाअघि मात्र चीनको मध्यस्थतामा साउदी अरेबिया र इरानले सम्बन्ध सुधार गर्न शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङले ब्रिक्स विस्तारलाई ऐतिहासिक भन्दै ब्रिक्सको विस्तारले सदस्य राष्ट्रहरू एकता र विकासका विषयमा दृढ रहेको सन्देश दिएको बताए । राष्ट्रपति सीले विस्तारित ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अपेक्षा पूरा गर्ने र उदीयमान बजार र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको साझा हितमा काम गर्ने बताएका छन् । त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ सदस्य थप्दा संगठनलाई बलियो बनाउने र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको आफ्नो लडाइँमा थप ऊर्जा मिल्ने बताएका छन् । रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले ब्रिक्स विस्तारले यसलाई महत्वपूर्ण रूपमा सुदृढ पार्ने र विश्व मामिलामा अझ प्रभावशाली भूमिका खेल्न सक्ने बताए । संगठनका नयाँ सदस्यहरू घोषणा गर्दै दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले विस्तार प्रक्रियाको पहिलो चरणमा सदस्य राष्ट्रहरूको सहमति रहेको र ब्रिक्सले निष्पक्ष, न्यायपूर्ण, समावेशी र समृद्ध विश्व निर्माण गर्ने आफ्नो प्रयासमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको बताएका छन् । दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति रामाफोसा र ब्राजिलियन राष्ट्रपति लुलाले भविष्यमा संगठन विस्तारका अन्य चरण पनि आउने जानकारी दिएका छन् ।

आमन्त्रित देशले पनि ब्रिक्समा सामेल हुन उत्साह देखाएका छन् । इरानका राजनीतिक मामिलाका उपप्रमुख मोहम्मद जमसिदीले ब्रिक्समा इरानको सदस्यता इरानको विदेश नीतिका लागि रणनीतिक विजय भएको टिप्पणी गरेका छन् । इजिप्टका राष्ट्रपति एल सिसीले विकासशील राष्ट्रहरूले सामना गरिरहेका मुद्दा र विकासका चुनौतीबारे आवाज उठाउन आफ्नो राष्ट्र ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूको ब्लकमा सामेल हुन आमन्त्रित अन्य देशसँग सहकार्य र समन्वय सुदृढ गर्न तत्पर रहेको बताएका छन् । इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबी अहमदले ब्रिक्स सदस्यताका लागि निमन्त्रणा पाउनु आफ्नो देशका लागि ‘उत्तम क्षण’ भनी प्रशंसा गरेका छन् । अर्जेन्टिनी राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नान्डेजले यसलाई आफूले सधैँ चिताएको विश्व भ्रातृत्व र खुलापनको सुदृढीकरणका क्षेत्रमा यो एउटा नयाँ पाइला भएको बताए । 

विस्तारित ब्रिक्सले विश्व कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३६ प्रतिशत र विश्व जनसंख्याको ४६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । ब्रिक्सको विस्तारसँगै यसमा विश्वका तीन ठूला तेल उत्पादक राष्ट्रहरू साउदी अरेबिया, युएई र इरान समावेश भएका छन् । एक रिपोर्टअनुसार विस्तारित ब्रिक्सले अहिले संसारको तेल उत्पादनको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यसैले, विश्व तेल व्यापार र नीतिमा ब्रिक्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ । यस हिसाबले विस्तारित ब्रिक्सले अब विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र विश्वव्यापी जनसंख्याको धेरै महत्वपूर्ण हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्छ । 

यसले ब्रिक्सको प्रभाव अझ बढ्नेछ र यस संयन्त्रलाई उदीयमान र विकासोन्मुख देशका लागि विश्वव्यापी शासनमा सक्रिय रूपमा भाग लिन सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधि संगठन बनाउँछ । स्मरण रहोस्, ब्रिक्सको सदस्यताका लागि २३ राष्ट्रले औपचारिक रूपमा आवेदन दिएका थिए र ब्रिक्समा सामेल हुन इच्छुक विकासशील देशको संख्या बढ्दै गएको छ । ब्रिक्सको वर्तमान विस्तारले भविष्यमा यसको विस्तारका लागि पनि मार्गप्रशस्त गरेको छ । यस अर्थमा ब्रिक्स विस्तार प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाको केन्द्रमा ग्लोबल साउथको आवाजलाई मजबुत गर्नुका साथै बहुध्रुवीय विश्व प्रणाली स्थापना गर्न र विश्वव्यापी शासन व्यवस्थालाई पुनः आकार दिने प्रयासमा एउटा महत्वपूर्ण कदमलाई जनाउँछ ।

केही समययता ब्रिक्सलगायत राष्ट्रले विश्वव्यापी व्यापारमा अमेरिकी डलरको निरन्तर प्रभुत्व र आफ्नो मुद्राको प्रभुत्वको बलमा अमेरिकाले अन्य देशलाई आर्थिक दबाब दिन लगाउने एकपक्षीय प्रतिबन्धलाई लिएर चिन्ता प्रकट गरेका छन् । यसले धेरै राष्ट्रलाई स्थानीय मुद्रामा व्यापार कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र बंगलादेश भारतसँगको आफ्नो व्यापार अमेरिकी डलरको सट्टा रुपैयाँमा गर्न सहमत भएका छन् । यस वर्षको मार्चमा चीनको सीमापार व्यापारमा युआनले अमेरिकी डलरलाई उछिनेर सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मुद्रा बन्न सफल भएको थियो । केही दिनअघि मात्र ब्राजिलले अर्जेन्टिनाको गम्भीर डलर अभावलाई बाइपास गर्न र दुई देशबीचको व्यापारलाई प्रवाहित राख्न निर्यात भुक्तानीको ग्यारेन्टी गर्न युआन प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ब्रिक्स नेताहरूले पनि सदस्य राष्ट्रबीचको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वित्तीय लेनदेनमा स्थानीय मुद्राको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । ब्रिक्स शिखर सम्मेलनअघि साझा मुद्रामा ब्रिक्स आउने सम्भावनामा खुबै बहस भए पनि हालैको शिखर सम्मेलनले यो मुद्दालाई सम्बोधन गरेन । यद्यपि, ब्रिक्सले अझै पनि सदस्य राष्ट्रबीच व्यापारका लागि उपयुक्त मुद्राको मुद्दामा विचार गरिरहेको छ । अर्कातर्फ प्रमुख तेल उत्पादक र उपभोक्ता सदस्यका रूपमा हुनुले ब्रिक्स सदस्यका लागि स्थानीय मुद्राहरू सेटलमेन्टमा प्रयोग गर्न जग बसाल्नेछ, जसले डलरको प्रभावलाई नकारात्मक असर गर्न सक्छ ।

धेरैले ब्रिक्सको विस्तारलाई विकसित जी–७ समूहलाई चिनियाँ काउन्टरको संकीर्ण कोणबाट व्याख्या गरेका छन् । तर, ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको घोषणालाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि विश्वव्यापी शासनका लागि ब्रिक्सको प्राथमिकता प्रणालीको सुधार र विकासमा केन्द्रित छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको लागि भिन्न वैकल्पिक मोडेल होइन । साउदी अरेबिया र युएईले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई विविधीकरण गर्न रुचि देखाए पनि तिनीहरू सुरक्षाका विषयमा अझै अमेरिकाप्रति निर्भर छन्, जसबाट तिनीहरू हठात् रूपमा बाहिरिन चाहँदैनन् । ब्रिक्सको सदस्यताले साउदी अरेबिया र युएईलाई चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध गहिरो बनाउन र अमेरिकासँगको आफ्नो सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने बाटो प्रदान गर्छ । नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारत र अमेरिकाको रणनीतिक सम्बन्ध अझ सुदृढ भएको छ । इरानबाहेक कुनै पनि अन्य नयाँ आमन्त्रित सदस्य राष्ट्रको अमेरिकासँगको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण छैन । तसर्थ, यसलाई अमेरिकीविरोधी राष्ट्रहरूको समूह भन्नु गलत हो । यद्यपि, ब्रिक्स विस्तारले परिवर्तनलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । 

एक विश्लेषकले भनेझैँ ब्रिक्समा सामेल हुन विकासशील देशहरूले देखाएको उत्साह समावेशी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गर्न पश्चिमी देशको असफलता र विश्वव्यापी व्यवस्थाको पुनः क्यालिब्रेसनका लागि विकासशील राष्ट्रहरूले जनाएको समर्थनको संकेत हो ।

ad
ad
ad
ad