सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगबाट पाएको जग्गा किर्ते गरी बिक्री गरेको अभियोगमा दुईजनालाई विशेष अदालतले सजाय सुनाएको छ । 

शुक्रबार न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ पुस ०७८ मा घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेकोमा विशेषले आंशिक ठहर हुने फैसला गरेको हो । यस प्रकरणमा मालपोत कार्यालय बर्दियाका खरिदार राधेश्याम झा र जग्गाधनी चन्द्रबहादुर सुनार दोषी देखिएका छन् । 

दुवैजनालाई तीन–तीन महिना कैद र बिगोबमोजिम ३५–३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको छ । झासँग बिगो रकम अर्थात् ३५ हजार रुपैयाँ बिगो असुलउपर गर्नसमेत इजलासले आदेश दिएको विशेषका अधिकृत यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए । 

उनीहरूमाथि यसअघि सरकारी कागजात किर्ते मुद्दासमेत चलेको थियो । सो मुद्दा बर्दिया जिल्ला अदातल र उच्च अदालत नेपालगन्जबाट टुंगिसकेको छ । यसै कारण सरकारी पक्षको दाबीका बाबजुत किर्तेका विषयमा विशेषले सजाय नगरेको हो । 

यसै मुद्दाका प्रतिवादी बर्दिया मालपोतका तहरिर नासु उदयसिंह रावल, नासु शम्भुप्रसाद अधिकारी, जग्गा खरिद गर्ने टेकबहादुर सुनार र जग्गाधनी चन्द्रबहादुरको जग्गा दृष्टिबन्धक पारित गरी लिने भक्तबहादुर थापालाई विशेषले सफाइ दिएको छ । 

सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले बर्दियामा चन्द्रबहादुरका नाममा जग्गा दिएकोमा जग्गाधनी श्रेस्तामा २५ वर्षे समयसीमा थियो । तर, त्यसअघि नै उनले जग्गा बिक्री गर्न मालपोतका खरिदार झालाई ३५ हजार रुपैयाँ घुस दिई २५ लाई काटेर १५ बनाएका थिए । 

बेचबिखन तथा हक हस्तान्तरणसमेत नहुने उक्त जग्गा चन्द्रबहादुरले मालपोतका कर्मचारीहरूलाई घुस दिएर यसरी कागजात केरमेट गराई टेकबहादुरलाई बिक्री गरेका थिए । जसपछि यसमा संलग्न ६ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर भएको थियो ।