३७ दिनपछि संसद् कार्यसूचीमा प्रवेश

सहमतिका दुई बुँदा 

१. सिआइबीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सुन तस्करीमा संलग्नलाई अभियोजन गर्न दिने र त्यसपछि आयोग गठन गर्ने
२. विद्युतीय चुरोट, ब्रेकसुलगायतमा राखेर पटक–पटक भएको सुन तस्करीको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्ने

सुन तस्करी प्रकरणले निरन्तर अवरुद्ध संसद् ३७ दिनपछि बुधबार कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा जाँचबुझ आयोग बनाउने सर्वदलीय सहमतिपछि सदन खुलेको हो । 

सहमतिअनुसार आयोग गठन मस्यौदालाई दलहरूले बुधबार अन्तिम रूप दिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अवरोध हटाएको हो । १० साउनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा बैठकयता एमालेले निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएकोमा प्रधानमन्त्रीले आइतबार र सोमबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग संवाद गरेर जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति गरेका थिए । ३१ असारमा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको प्रतिनिधिसभा त्यसयता बस्न सकेको थिएन भने ४ साउनपछि राष्ट्रिय सभा नियमित कार्यसूचीमा चल्न सकेको छैन । २ साउनमा सिनामंगलबाट समातिएको तस्करीको क्विन्टल सुन बरामद भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गृह र अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको थियो ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सात राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतकले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा सिआइबीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सुन तस्करीमा संलग्नलाई अभियोजन गर्न दिने र त्यसपछि आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम एक महिनापछि ५ असोजमा सरकारले गठन गर्ने आयोगले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा मुछिएको भेपमा अवैध सुन पैठारीलगायत पटक–पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । ‘यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक–पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ,’ सहमतिपत्रमा भनिएको छ । 

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारका अनुसार सुन प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गर्ने समयसीमा ३१ भदौसम्म छ । ‘सिआइबीले गर्दै गरेको संगठित अपराधको अनुसन्धानमा ६० दिन पुग्न भदौ ३१ गते पुग्छ । त्यसपछाडि एक–दुई दिन सार्वजनिक बिदा पनि छ । तीन दिनजति ‘वर्किङ डे’ राख्दा ५ असोजमा गठन गरेर कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति भयो,’ उनले भने । 

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करीबारे निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्ने बताए । ‘सहमतिपछि संसद्ले जनताका सरोकारसँग जोडिएका समस्यालाई छलफल गरेर निकास दिँदै जाने वातावरण निर्माण भएको छ । अब सदन कानुन निर्माणमा सक्रिय हुनेछ,’ उनले भने ।

समिति सदस्य हेरफेर
बैठकले प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम हेरफेर गरेको छ । मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका अमनलाल मोदी लेखा समितिमा सदस्य बनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा रहेकी नागिना यादव कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा आएकी छिन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय समितिबाट संगीता मण्डल धानुक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेकी छिन् । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिबाट सोनु मुर्मू कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पुगेकी छिन् । 

कानुन समितिबाट किरणकुमार साह महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा पुगेका छन् । कानुनकै शशांक कोइराला अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा पुगेका छन् । कानुनकै रामहरि खतिवडा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेका छन् । कानुनबाट रूपा सोसी चौधरी कृषि समितिमा गएकी छिन् । कृषिमा रहेका अब्दुल खान उद्योगमा पुगेका छन् । कृषिकै विमला सुवेदी कानुनमा गएकी छिन् । शिक्षामा रहेका योगेश गौचन थकालीलाई अन्तर्राष्ट्रियमा पठाइएको छ । सदस्य हेरफेरसँगै अब सभापति चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सभामुख देवराज घिमिरेले बताएका छन् । 

ललितानिवासदेखि गिरीबन्धु टीसम्म चर्चा 
३७ दिनपछि नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अहिलेको सुन काण्ड, पूर्वसभामुख महरा मुछिएको भेप सुन काण्ड, ललितनिवास जग्गा प्रकरण, गिरीबन्धु टी जग्गामा भएको अनियमिततालगायत काण्डको उठान भएको छ । सांसदहरूले काण्डहरूको छानबिन गरेर संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । 

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले ललितानिवास जग्गा प्रकरण र भेपमा आएको नौ किलो सुन प्रकरणमा सिआइबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिइएको भन्दै सुन काण्डमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्नुपरेको बताए । अझ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गर्दा आशंका बढाएको उनको भनाइ थियो । 

‘सिआइबीप्रति अविश्वास गरेको होइन, अदालत र अख्तियारप्रति पनि हामीलाई अगाध विश्वास छ । यी हामी सबैले बनाएका संस्था हुन्,’ उनले भने, ‘तर, घटनाक्रमले सिआइबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन गर्न दिइएको छैन । उच्चपदस्थको नाम आयो कि अनुसन्धानमा ब्रेक लागिरहेको छ ।’ ढिलै भए पनि सुन तस्करी प्रकरणको उच्चस्तरीय छानबिन गर्न सरकार तयार हुनु सकारात्मक भन्दै भट्टराईले संसद्को गतिविधि अगाडि बढाएर थाती रहेका विधेयक पारित गराउनेतर्फ सबै राजनीतिक दल जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले नागरिकमा सरकारले गरिरहेको अनुसन्धान ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने गम्भीर चिन्ता देखिएको भन्दै सिआइबीबाट भइरहेको छानबिन रोकिन नहुने बताए । आयोग बनाउने कुरा सकारात्मक भन्दै उनले अनुसन्धान प्रतिवेदनमै सीमित हुन नहुनेमा जोड दिए ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले वर्तमान सरकारको सुशासन आफ्ना पार्टीका मानिसहरू नपरुन्जेल मात्रै सीमित रहेको बताए । आफ्ना मान्छेहरू पर्न थालेपछि सुनपानी छर्केर चोख्याउने काम भएको उनले आरोप लगाए । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान अधिकृतको सरुवा, ललितानिवासमा निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति, सुन प्रकरणमा सत्तारूढ नेताको नाम आउँदा अनुसन्धान सुस्ताउनुले सरकारको सुशासनमाथि शंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो । लामिछानेले बाबु पुस्ताले गरेको आन्दोलनको आवरणमा नवयुवराजहरूले लुट मच्चाइरहेको र उनीहरूतिर अनुसन्धान आएपछि अड्किने आशंका पनि व्यक्त गरे । सही ढंगले छानबिन अगाडि बढाउन उनले अपिल गरे । लामिछानेले पछिल्लो सुन काण्डमा एकजना बहालवाला महानिर्देशकले सुन आएको जानकारी सिआइबीको हिरासतमा रहेका दावा छिरिङलाई दिएको सूचना आफूलाई प्रहरीबाट आएको सुनाए । 

त्यसमा बिचौलियाका रूपमा केही पूर्वआइजिपी र लामो समय पत्रकारिता गरेका व्यक्तिसमेत रहेको उनले सुनाए । पूर्वआइजिपीको दावासँग कुरा नै भएको उनले उल्लेख गरे । सिआइबीलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिन र दोषीलाई उम्काउन नदिन उनले अपिल गरे । फरेन्सिक ल्याबबाट सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका दावाको फोन रेकर्ड संसद्ले जस्ताको तस्तै हेर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे । राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान नगरे सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । निर्दोष जनतालाई जेलमा कोच्ने, तर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भने हिरासत जानै नपर्ने दुई खालको कानुन लागू गरिए आफूहरूलाई सह्य नहुने उनको चेतावनी छ । 

एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले गिरीबन्धु टी जग्गा प्रकरणमा सरकारलाई छानबिनका लागि जवाफदेही बनाउन सदनबाट रुलिङको माग गरे । यो अनियमिततामा जोडिएका अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनको माग छ । कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले गिरीबन्धु टी इस्टेट घोटाला ललितानिवासभन्दा पनि खतरनाक भएको बताए । ६५ सय रोपनी जग्गा कौडीका भाउमा दिएर देशको सम्पत्ति ब्रह्मलुट गर्ने काम भएको र यसमा सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रहादुर केसीले जनताका महत्वपूर्ण विषय उठाउने वेला भएको संसद् अवरोधकै गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । जसपाका प्रदीप यादवले नेपाल–भारत सीमामा भन्सारले सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन नदिँदा मधेसी जनता मारमा परेको, जनमतका अब्दुल खानले भारतबाट अवैध आयात भइरहेको विषादी तरकारी रोक्नुपर्ने विषय उठाएका थिए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ–गिरीबन्धु टी इस्टेटको छानबिन गर्न मन भए गरे हुन्छ

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वर्तमान सरकारले झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णयको छानबिन गरे हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । केही दिनदेखि सो निर्णय हुँदा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा छानबिनको माग उठिरहेको छ । 

गत ३० साउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटारमा मूलधारका सञ्चारमाध्यमका केही सम्पादकसँगको भेटवार्तामा टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आशंका गर्दै त्यसमाथि पनि छानबिन गर्ने बताएका थिए । त्यसैको जवाफमा ओलीले बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छानबिन गरे हुने प्रतिक्रिया दिएका हुन् । त्यसक्रममा ओलीले अघिल्ला सरकारहरूले विनाकानुन गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई गैरकानुनी रूपमा जग्गा सट्टापट्टा गरी प्रयोग गर्न दिएको, तर आफ्नो सरकारले कानुन बनाएर वैधानिक हिसाबले सट्टापट्टा गर्न दिने नीतिगत निर्णय गरेको प्रस्ट्याए । 

अरूले त्यसै दिए, हामीले कानुन बनाइदियौँ : केपी ओली, अध्यक्ष, एमाले
गिरीबन्धु भनेको को हो ? म हो ? गिरीबन्धुले चिया इस्टेट लगाएका छन्, चिया बनाएका छन् । पहिला (अघिल्लै सरकारहरूले) कानुनविनै जमिन सट्टाभर्ना दिँदै आएका थिए । तर, हामीले कानुन बनाइदियौँ, अरू केही गरेको त छैन । छानबिन गर्ने मन भए गर्दा पनि हुन्छ ।

‘गिरीबन्धु भनेको को हो ? म हो ? गिरीबन्धुले चिया इस्टेट लगाएका छन्, चिया बनाएका छन् । पहिला (अघिल्लै सरकारहरूले) कानुनविनै जमिन सट्टाभर्ना दिँदै आएका थिए, तर हामीले कानुन बनाइदियौँ, अरू केही गरेको त छैन,’ गिरीबन्धु टी इस्टेट छानबिनबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा ओलीले भने, ‘छानबिन गर्ने मन भए गर्दा पनि हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गिरीबन्धु टी इस्टेटलगायतमा जग्गा दुरुपयोग भएको भन्दै ललितानिवास हुँदै गिरीबन्धुसम्म छानबिन गरिने बताएका थिए । ‘भूमाफियाले सरकारी जग्गामा कसरी दुरुपयोग गर्छन्, व्यक्तिका नाममा कसरी लैजान्छन्, नेता–कर्मचारीलाई कसरी प्रभावमा पार्छन् भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो ललितानिवास प्रकरण,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘बिचौलिया र भूमाफियाको जग्गामाथिको चलखेललाई अन्त्य गर्ने यो पहिलो खुड्किलो हो । गिरीबन्धु टी इस्टेटलगायत सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरिएका यस्ता धेरै घटना छन् । क्रमशः ती सबैको पनि छानबिन हुने हो । पुगिने त्यहीँ हो ।’ 

एमाले नेताहरूले सरकारले गिरीबन्धु टी इस्टेटलगायतमा भ्रष्टाचार भएको स्टन्टबाजी गर्दै आएको भन्दै सबै विषयमा छिटो छानबिन अगाडि बढाउन चुनौती दिँदै आएका छन् । ओलीले ढिलै भए पनि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएर सरकार लचिलो रूपमा प्रस्तुत भएको भएको भन्दै धन्यवाद पनि दिए । 

‘सरकारलाई धन्यवाद भन्छु । लचिलो भएर उहाँहरू सदन खुलाउन तयार हुनुभयो । हामी पहिल्यैदेखि सदन खुलाउने, चलाउने पक्षमा थियौँ । तर, भइरहेको सुन तस्करी सधैँका लागि रोकियोस्, राम्रोसँग छानबिन होस्, निर्दोष नपरून्, दोषी नउम्किऊन् भन्ने कुरा हो । यस कुरामा सरकारले मद्दत गरेको थिएन, त्यसकारण तनाव भइरहेको थियो,’ ओलीले भने, ‘अहिले सरकार निष्पक्ष छानबिनका लागि ०२६ को ऐनअन्तर्गत आयोग बनाउन तयार भयो र दुईबुँदे सहमति भयो । अब संसद् खुल्यो ।’  उनले सत्तापक्षले छानबिन ढिलो गर्न चाहेका कारण बाध्य भएर एक महिनापछि आयोग बनाएर छानबिन अगाडि बढाउने कुरामा एमाले पनि सम्झौता गर्न बाध्य भएको पनि बताए ।