अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

बोर्डले बजार बढाइदिन्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु गलत हो : हमाल

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष सात महिना बितिसकेको छ । यसबीचमा उनले पुँजीबजारको विस्तार, प्रतिस्पर्धी बजारको विकास र लगानीकर्ताको संरक्षणमा जोड दिएको बताउँदै आएका छन् । श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई धितोपत्रमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने, आस्वाशुल्क घटाउनेलगायत उनले गरेका नीतिगत सुधारले चर्चा पाए । तर, नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स बाँड्ने निर्णय भने विवादित बन्न पुग्यो । विवादकै बीच नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स बाँडियो भने स्टक एक्स्चेन्ज अन्योलमै छ । त्यस्तै, कम्पनीको उचित मूल्यांकन नगरीकन आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिने गरेको आरोप पनि उनलाई लाग्दै आएको छ । तर, हमाल भने त्यस्ता आरोपको खण्डन गर्दै आफू नीतिगत सुधार र ‘पारदर्शिता’मा केन्द्रित भएको बताउँछन् । हालै चालू आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हमालसँग नयाँ पत्रिकाका भोजराज भण्डारीले गरेको कुराकानी :

तपाईंंले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व सम्हालेको करिब १९ महिना भयो । यसबीचमा आफूले गरेका कामको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? 
बोर्डको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा हामीले गरेका प्रतिबद्धता र लगानीकर्ताले खोजेका कतिपय एजेन्डा कार्यान्वयनमा आएका छन् । यस्तै, कतिपय योजना नीति निर्माणको तहमा पुगेका छन् । लगानीकर्ताले बोर्डलाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन ल्याएका छौँ । लगानीकर्तामा आशा जागेको छ, विश्वास बढेको छ । यसले जनताको हितमा काम भएको छ भन्ने देखाउँछ । यो खालको विश्वास आज जनता मात्र नभई सञ्चारमाध्यमको क्षेत्रमा पनि बढेको छ । सार्वजनिक मञ्चमा जाँदा सकारात्मक प्र्रतिक्रिया पाएको छु । अध्यक्षको हिसाबले सरकारी पक्षधरको रूपमा नभई एउटा काम गर्ने व्यक्तिको रूपमा हेरिदिनुभएको म आफूलाई यो कुरामा निकै भाग्यमानी ठान्छु । 

हाम्रासामु चुनौती छन् । हाम्रो प्रयासले मात्रै पनि कतपिय काम हुन सकेको छैन । यो संस्थामा बसेर कुनै योजना (रिफर्म) ल्याउन अहोरात्र खटिनुपर्छ । युद्धै लड्नुपर्छ । त्यसैले लगानीकर्ताको विश्वास पाउनु ठूलो कुरा हो । मिडियाले गर्ने विश्वास, सरकारले गर्ने विश्वासलाई लिएर अघि बढ्नु हाम्रो दायित्व पनि हो । त्यो दायित्वबाट बोर्ड पछि हट्नेछैन । लगानीकर्ताको आशा घटेको होइन, झन् जागृत भएर आएको छ ।

अर्को कुरा, सिआस्वा शुल्क घटाइयो, मर्जर एक्जिवेसनका समस्या कम भए । वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई १० प्रतिशत आरक्षणले वित्तीय तरलतामा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ र श्रमिकलाई पनि न्याय भएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आउँदा केही नभए पनि आफ्नो पुँजी त सुरक्षित भएको छ । नयाँ ब्रोकर प्रणाली एउटा ऐतिहासिक खुट्किलो बनेको छ । जुन खुला प्रतिस्पर्धात्मक बाटोमा जान अब कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन । केही पुराना साथीले विरोध जनाउनुभएको छ । त्यो एक हिसाबले स्वाभाविक पनि होला । तर, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको नतिजा आउन केही ढिला होला, तर पुँजीबजारको इतिहासमा यो कोसेढुंगा हो । 

सेयर बजारको इन्डेक्स अर्थतन्त्रका विभिन्न फ्याक्टरसँग जोडिएको हुन्छ । अर्थतन्त्रको अवस्थाको जिम्मा बोर्डको हातमा हुँदैन र बजार बढाइदिन्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु पनि गलत हो । अर्कोतर्फ, हामीले एक–दुई दिन वा महिनाको इन्डेक्सलाई हेरेर भविष्यको विश्लेषण गर्नुहुँदैन।

अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको भेन्चर क्यापिटल मार्केटको सुरुवात पनि हो । यो पहिलोपटक एउटा जागरणको रूपमा सुरुवात भएको छ । नेपालमा हामीले धितोपत्रको मात्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता थियो । धितो राखेर कर्जा लिने अनि आर्थिक क्रियाकलापमा परिचालन गर्ने भन्ने मान्यता थियो । अब हामीले नयाँ मान्यताको सुरुवात गरेका छौँ । नयाँ प्लाटफर्मको सुरुवात भएको छ । त्यसैले पनि द्रुत गतिमा ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स दियौैँ । कोष खडा गर्‍यौँ । पहिलोपटक नयाँ साना व्यवसायीलाई (आन्टरपे्रनर)ले विनाधितो कर्जा मात्र होइन, लगानी पाउने वातावरण सिर्जना भएको छ ।

यसको फाइनल, डिल हुन बाँकी नै छ । एसएमई प्लेटफर्म लागू भइसकेपछि आर्थिक प्रणालीमा नयाँ आयाम थपिन्छ र लगानीकर्ताका लागि उचित वातावरण बन्छ, यो मेरो कार्यकालमा भएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ठान्छु । अहिले तत्काल यसको नतिजा नदेखिन सक्छ । विनाधितोमा लगानी गर्ने वातावरण बन्दै छ । हिजोका दिनमा धितो र लगानीमा जुन प्रकारको फरक छ, त्यो हामीले बुझ्न नसकेको अवस्था थियो ।

त्यसको प्रभाव हामीले आकलन पनि गरेका छौँ । यो योजना सुरु गरेपछि प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल सशक्त प्रयासमा अघि बढायौँ । यसलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले धेरै नजिकबाट नियालिरहेका छन् । हालसालै मात्र पनि युसएसएआइडीको टोली आएको थियो । उनीहरूले ‘जुन खालका योजना सेबोनले अहिले गरेको छ, त्यसमा हामी पनि सहभागी हुन चाहन्छौँ’ भने । विश्व बैंक र आइएफसीसँग मात्र सहकार्य भयो, हामीलाई पनि समय दिनुपर्‍यो समेत भनेका छन् । त्यस्ता ठूला संस्थाले पनि नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छौँ भन्ने धारणा बनेको छ । 

अब कर्जाको कुरा होइन, लगानीको कुरा सुरु भएको छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमै यस्तो खालको योजनाको अभियान धेरै अगाडिदेखि भएको थियो । अहिले त्यसको प्रभावले भारतको पुँजीबजार कहाँबाट कहाँ पुगेको छ, हामी देख्न सक्छौँ । अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा पनि यस्ता योजना धेरै पहिले सुरुवात भइसकेको छ । हामी बल्ल तयारीमा छौँ ।

गरेका कामको यति लामो फेहरिस्त सुनाउनुभयो । तर, हिजो ३२ सयको बजार आज दुई हजारको बिन्दुमा आइपुगेको छ, पुँजीकरण निकै खस्किएको छ नि ! 
सेयर बजारको इन्डेक्स भन्ने कुरा अर्थतन्त्रका विभिन्न फ्याक्टरसँग जोडिएको हुन्छ । अर्थतन्त्रको अवस्थाको जिम्मा बोर्डको हातमा हुँदैन र बजार बढाइदिन्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु पनि गलत हो । अर्कोतर्फ, हामीले एक–दुई दिनको वा महिनादिनको इन्डेक्सलाई हेरेर भविष्यको विश्लेषण गर्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ ।

वास्तवमा बजार घट्नु सकारात्मक होइन, लगानीकर्ताको भावानालाई हामी बुझ्छौँ । तर, बजार घटनुमा अर्थतन्त्रका विभिन्न तत्वले प्रभाव पार्ने हो । अर्को कुरा, अहिले सबैजसो देशको अर्थतन्त्रमा चाप परेको छ । चीनमा पनि पहिलोपटक जिडिपी डाउन भएको छ । संसारभरि नै यस्तो देखिएको छ । रुस र युक्रेन युद्धका कारण संसारभरको अर्थतन्त्र प्रभावित छ । यसको प्रभावबाट अमेरिका, वेलायतजस्ता मुलुक पनि जोगिएका छैनन् । लगानीकर्ताले के बुझ्नुपर्छ भने इन्डेक्स र बोर्ड फरक हुन् । बोर्डको उद्देश्य भनेको लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीति नियम बनाउने हो ।

अहिले पनि धेरैजसोले ३२ सयको इन्डेक्सलाई देखाउने गरेका छन् । कोभिडको समयमा अन्य क्षेत्रमा लगानीको वातावरण एकदम कम भएको वेला पुँजीबजार मात्र एउटा विकल्प बनेको थियो, त्यसवेला बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलतासमेत सहज थियो । वर्तमान पुँजीबजार घट्नुमा मौद्रिक नीति पनि एउटा कारण हो । मौद्रिक नीतिपछि बजारमा एकखालको असन्तुष्टि देखियो । फेरि मौद्रिक नीतिले केही राम्रा कुरालाई पनि समेटेको छ । यो सधैँ स्थिर हुँदैन । आउने दिनमा बजार पुनः लगानीकर्ताले खोजेको बिन्दुसम्म पुग्दैन भन्ने हुँदैहुँदैन । बजार भनेको मौद्रिक नीति, अर्थतन्त्रको अवस्थाजस्ता कुराले नै फरक पार्ने हो भने लगानीकर्ताको आत्मविश्वाससँग पनि जोडिएको विषय हो ।

कतिपयले पुँजीबजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र मान्छन्, जुवाघर भनेर टिप्पणी गर्छन् । के भन्नुहुन्छ ?
यो कुरामा हाम्रो बुझाइ गलत छ । कुनै पनि जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले क्यापिटल मार्केटको बारेमा जथाभावी बोल्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ । सत्यता नभएका यस्ता कुराले बाहिरसमेत प्रभाव पार्ने हुँदा उहाँहरूलाई गम्भीर हुन व्यक्तिगत अनुरोध पनि गर्छु । 

कुनै पनि मुलुकको विकास पुँजीबजारविना सम्भव छैन । पुँजीबजार जुवाघर होइन, सट्टापटा गर्ने थलो पनि होइन । किन के कारणले यस्ता टिप्पणी आउँछन् ? सम्बन्धित मान्छेलाई प्रश्न गर्ने वेला आएको छ । पुँजीबजार भनेको असाध्य ठूलो पुँजी जम्मा गर्ने थलो हो । अहिलेसम्म संसारभरि नै अभ्यास भएको उत्कृष्ट मोडेल हो । यस्तो राम्रो अभ्यास अरू छँदैछैन ।

यस्तै, तथ्यांकसँग जोडिएको बजार पनि हो, यो । केही लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा राजनीतिक, सामाजिक प्रभाव पर्छ । तर, ती क्षणिक हुन्छन् । यसमा दीर्घकालीन हुने भनेको तथ्यांक मात्र हो । मानौँ, मैले कुनै कम्पनीमा लगानी गर्न चाहेँ भने आगामी पाँच वर्षसम्मको मूल्यांकन गर्छु, कम्पनी कतिको बलियो छ, नाफा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरालाई हेर्छु, कम्पनीलाई हेर्दा जुवा भनेर हेरिन्न, केवल तथ्यांकमा रहेर हेरिन्छ ।

कम्पनीको व्यवस्थापनदेखि सम्पूर्ण मूल्यांकन गरेर यो–यो समयसम्म कम्पनीले के–के गर्छ भन्ने योजना थाहा हुन्छ । यो विज्ञले गर्ने क्रियाकलाप हो । सारा संसारले यो मोडेलबाट मुलुकको विकासमा योगदान पुर्‍याएका छन् । हामीले यहाँ अनेक नाम दिएर हिँड्नु आफैँमा दुःखद हो । हामीले त बरु सुशासन र प्रविधिमा जोड दिने हो । यसमा व्यक्ति मात्रको लगानी हुँदैन, सयौँ कम्पनी जोडिएका छन् । लाखौँलाखको भविष्य पनि जोडिएको हुन्छ ।

तपाईंहरू नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याएरै छाड्ने अडानमा देखिनुहुन्छ । तर, भएकै स्टक एक्सचेन्जलाई सुधार गरेर लैजाऊँ भन्ने आवाज पनि उठेको छ नि ? 
हामीले एउटै कुरा खोजेको हो, प्रतिस्पर्धाको बजार । बजार प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि नयाँ स्टक आवश्यकता छ भनेर भनेका हौँ र अघि बढाइएको हो । सरकारी एक्सचेन्ज कति सफा छ, कति प्रविधियुक्त छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ स्टक किन चाहियो भनेर सोध्ने सोचाइ नै गलत छ, यसले गलत दिशातर्फ मोडेको छ । हामीले पनि सुशासन र प्रविधिका कुरामा जोड दिनुपर्‍यो भन्ने हो । नयाँ स्टक चाहिन्छ/चाहिँदैन भन्ने नै होइन । हो, हाम्रोमा पहिलेदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधि र व्यवस्थापन भएको संस्था भइदिएको भए नयाँ ल्याउन आवश्यक पर्दैन पनि थियो होला । त्यसैले हाम्रो उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक बजार बनाउने मात्र हो । हिजोको दिनमा एकाधिकार भएका कम्पनीहरू आज प्रतिस्पर्धात्मक हुँदा कस्तो भएका छन्, त्यो हेरौँ । हामीले खोजेको परिवर्तन त्यही हो । 

अहिले पुँजीबजार घट्नुमा मौद्रिक नीति पनि एउटा कारण हो । मौद्रिक नीतिपछि बजारमा एकखालको असन्तुष्टि देखियो । फेरि मौद्रिक नीतिले केही राम्रा कुरालाई पनि समेटेको छ । यो सधैँ स्थिर हुँदैन । आउने दिनमा बजार पुनः लगानीकर्ताले खोजेको बिन्दुसम्म पुग्दैन भन्ने हुँदैहुँदैन। 

अन्य जुनसुकै मुलुकमा पनि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ, त्यो भयो भने मात्र मोनोपोली हुँदैन । नेपालको हकमा पनि त्यो कुरा भएको छ र सुधार पनि देखिएका छन् । त्यस कारण मेरो भनाइ के हो भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आयो भने अहिलेको स्टक एक्सचेन्जमा पनि परिवर्तन आउँछ–आउँछ । साथै, देशको पनि हित हुन्छ । सबैले आरोप लगाउने गरेका छन् कि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आयो भने नेप्से डुब्छ भन्छन् । म चुनौती दिन चाहन्छु, नेप्से कुनै पनि हालतमा डुब्दैन ।

अहिले बजार घट्दा पनि अनशन बस्ने, आन्दोलनमा उत्रने, नियामक निकायप्रति धारे हात लगाइहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । किन यस्तो अवस्था आयो?
वित्तीय साक्षरता कमीको कारणले पनि हुन सक्छ कि हाम्रो समाजमा छिटो प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने चलन छ । हामी लगानीकर्ताको अभिभावकको भूमिकामा छौँ, त्यसैले उहाँहरूले हामीमाथि नै प्रतिक्रिया जनाइहाल्नुहुन्छ ।

मैले माथि भनेँ, बजार घट्नु र बढ्नुसँग बोर्डको सम्बन्ध हुँदैन, हाम्रो भूमिका कम हुन्छ, हामीले सुशासन र नियमन र सिस्टम बनाउने हो, मूल्यमा जाने होइन । वित्तीय सारक्षरता र अलिकति लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने किसिमका कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्ने वेला आएको छ । हामी जहिल्यै पनि भन्छौँ, जसलाई पौडी खेल्न आउँदैन, उसले नदीमा हामफाल्छु भनेर हुँदैन । अहिलेचाहिँ पौडी खेल्नै नजान्नेले हाम पनि फाल्ने अनि सरकारले मलाई बचाएन भनेर पनि हिँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यस्तो गलत अभ्यासबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ । यस्तो खालको मनस्थितिले बजार र लगानीकर्ता दुवैलाई राम्रो गर्दैन । 

मैले बारम्बार भनेको छु अन्डरराइटिङको ठूलो जिम्मेवारी छ । आइपिओ प्रणालीमा यसको ठूलो भूमिका छ । यसबारेमा लगानीकर्तालाई बुझाउन आवश्यक छ । कम्पनीले गलत काम गरे भने कारबाही गर्नुपर्छ । अन्डरराइटिङ गर्ने कम्पनीले वित्तीय विवरणलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरे भने, भोलि सब्सक्राइब भएन भने मैले पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने सोचे भने त समस्या नै भएन नि । 

पछिल्लो समय कतिपय कम्पनीको आइपिओ र एफपिओ निष्कासन विवादित बन्यो, आमलगानीकर्तामा अन्योल छायो । बोर्डमाथि नै अनियमितताको आरोप लाग्यो नि !
प्रिमियमको जुन कन्सेप्ट ल्याएका छौँ, यसले लगानीको वातावरण बनेको छ । कन्युक्ड बिजनेस बनाउने भनेको भाषण मात्र होइन, त्यसमा सरकारी तवरबाट गर्ने काम चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । हामीले सबै प्रकारका आइपिओलाई न्याय दिएका छौँ । नियमावली तथा निर्देशनमा भएका जुन प्रावधानअनुसार कागजात पुगेको छ, अन्डरराइटिङ भएको छ, चाहिने विवरण हाम्रा विभिन्न समितिबाट पास भइसकेको छ भने हामीले आाइपिओ रोक्ने कुरा हुँदैन । हाम्रो नीति नियमले दिएको कार्यदिशा त्यही नै हो । त्यहीअनुसार हामीले फाइललाई पास गरेका हौँ ।

हामीकहाँ के हुन्छ भने, कुनै पनि कम्पनीको भ्यालु एक्स छ भने तपाईंलाई त्यो कम्पनीको भ्यालु एक्सभन्दा दुई प्रतिशत बढी पनि लागेको हुन सक्छ वा त्योभन्दा कम पनि लागेको हुन सक्छ । 

हरेक व्यक्तिको आफ्नो विचार त छ नि, तर हामीले व्यक्ति भएर दिन मिल्दैन यो संस्था हो । बोर्डले हेर्ने भनेको अन्डरराइटिङ कसरी भएको छ भनेर हो, त्यही आधारमा अनुमति दिने हो । नियमावली निर्देशिकामा भएका प्रावधान छन्, त्यसलाई हेर्छौं । मूल्यांकन गर्ने तरिका छन् । त्यो सबैअन्तर्गत हाम्रो सम्बन्धित विभागबाट पास नभईकन अध्यक्षको टेबलमा त आउँदैन ।

त्यहीअनुसार घोराही सिमेन्टले स्वीकृति पाएको हो । तर, मैले के देखेँ भने हाम्रो प्रणालीमा पनि सुधार ल्याउन आवश्यक रहेछ । त्यही भएर घोराहीको स्वीकृत भएको महिनामा मैले बोर्डमा एउटा प्रस्ताव लिएर गएको छु, यो आइपिओ अध्ययन स्वीकृति दिनुअघि थप एक लेभलको गेटकिपर राख्नुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु र लागू पनि गरेको छु ।

हामीकहाँ अन्डरराइटिङ प्रणाली अलिक कमजोर छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले गरेको काम पनि कहिलेकाहीँ कमजोरी भइदिन्छ । कागजमा एकदम राम्रो देखिन्छ, तर वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन । बारम्बार गुनासो आइरहेको हो, यहाँ मात्र होइन । यसैले यसको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न मूल्यांकन भेरिफिकेसन कमिटी भनेर बनायौँ ।

आइक्यानको सहयोगमा मूल्यांकन समिति गठन गरेका छौँ । कम्पनीको अध्ययन भएर आएको गेटकिपरको रूपमा अब मूल्यांकन समिति हुनेछ । अब कागजमा लेखेकोले मात्र भएन, अब संयोजक टिमले नै हेर्नेछ । अहिले मूल्यांकन समितिपछि धेरै आइपिओमा हामीले हेर्‍यौँ, त्यो कमिटीले मूल्य घटाएको छ । मूल्यांकन समितिको प्रयासलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ नभएपछि धेरै कम्पनीको मूल्य घटेको छ । यसले लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण भएको छ । 

घोराहीकै कुरा गर्दा पनि घटनाक्रमको प्रारम्भिक अनुसन्धानले १३ वटा आवेदन दिने आवेदनकर्तासँग इस्यु गर्ने कम्पनीहरूको कुनै पनि सञ्चालक वा कुनै पनि व्यक्तिसँग तीनपुस्ते नाता सम्बन्ध भेटिएन । प्रारम्भिक रूपमा गल्ती छैन भने रोकेर किन राख्ने ? श्रमिकको पैसा पनि फसेको छ, कम्पनीको कुनै गलत नियत नदेखिएपछि खोल्न उसको अधिकार हो भनेर हामीले खोलिदियौँ । खोल्दा हामीले कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिएका व्यक्तिलाई त्यो फिर्ता लिने अवसर पनि दियौँ । अन्य आस्वा सदस्यलगायतमा केही प्रश्न छन् भने त्यसमा पनि छानबिन गरेर अघि बढिहाल्छ । 

सेयरमा न्यूनतम १० कित्ता आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका विषयमा दुईमत छ । अहिले बोर्डले यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो ?
मैले १० कित्ताको नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको छु । यसमा केही नकारात्मक टिप्पणी पनि आएका छन् । यसले माथि भनेको जस्तो अन्डरराइटिङ प्रक्रियालाई चाहिँ शिथिल पारिदिने भयो । अन्डरराइटिङको मिनिङ नै भएन । मैले भन्ने गरेको छु, सबै नीति शतप्रतिशत राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन । १० कित्ते नीति असाध्य राम्रो नीति थियो, तर यसले अहिले अन्डरराइटिङको क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । अर्को, नबुझ्ने लगानीकर्ता पनि आएर यसमा समस्या उत्पन्न भएको छ, अघि मैले भनेको जस्तो नदीमा पस्ने र गुहार माग्ने यसकै कारण हो । बजारमा सुधार ल्याउने कुरामा हामी दृढ छौँ । अब जनतालाई अप्ठारो नपर्ने गरी अन्य कुनै माध्यमबाट जान सकिन्छ कि, केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो जोड हो । र, त्यसमा विज्ञहरूसँग बसेर छलफल गरेका छौँ । 

साना तथा मझौला कम्पनीहरूको इन्डेक्सको कुरा गरौँ, योचाहिँ आफैँमा पनि फरक खालको प्लेटफर्म हो । यसमा धितो हुँदैन । लगानी भएको हुन्छ । स्टार्टअप कम्पनी हुन्छन् । यसमा नबुझ्ने मान्छेले लगानी गर्नुहुँदैन । अवसरसँगै जोखिम बढी हुने सम्भावना रहन्छ । जो जान्दछन्, ती टिक्छन्, नजान्ने नोक्सान बेहोर्छन् । पछि गएर कम्पनीले असाध्य राम्रो रिटर्न दिन्छन् । सानो कम्पनीका रूपमा सुरु भएको एप्पल अहिले तीन ट्रिलियनबराबरको पुगेको सुन्छौँ । 

यस्ता हजारौँमध्ये एप्पल कम्पनी सफल भयो होला, त्यसबीचमा हजारौँ कम्पनी असफल पनि भए होलान् नि । तर, ती सुनिदैन, किनकि सफल मात्र सुनिन्छन्, बन्द भएको हामी सुन्दैनौँ । त्यस कारण हामीले २५० कित्ताको व्यवस्था गरेका हौँ । यसमा बुझेका लगानीकर्ताले मात्र लगानी गरून्, सोझासाझा लगानीकर्ता नफसून् भन्ने हो । 

विवादका बीच नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाए, सञ्चालनमा पनि आए, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउने सम्भावनाचाहिँ अब सकिएको हो ?
नयाँ स्टक एक्सचेन्जका सम्बन्धमा पनि सरकारले कुनै उपयुक्त समयमा निर्णय लिन्छ होला भन्ने लाग्छ । अहिले त हामी यस विषयमा कुनै संलग्न छैनौँ, कुनै त्यस्तो औपचारिक छलफल पनि भएको छैन । औपचारिक रूपमा अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सम्बन्धमा कुनै पनि छलफल भएको छैन । अनौपचारिक रूपमा कहिलेकाहीँ कुरा भएको छ । यो वेला खोल्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौँ । फेयर ढंगले काम गर्ने हो, काम गर भने गर्ने हो, सरकारले नगर भने गर्दैनौँ ।

ब्रोकर कमिसन घटाउनुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ, यसमा बोर्डको धारणा के हो ?
यसमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । जनताको हितमा र विन–विन सिचुएसन कसरी हुन्छ, त्यतातिर जानुपर्छ र जान्छौँ । 

बोर्डले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, धेरै कुरा पुराना छन्, कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ?
केही निमायवली संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पनि पठाएका छौँ । गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा ल्याउने र अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाई तरलता सहज बनाउने उद्देश्य पनि बोकेर हिँडेका छौँ । खासमा भन्ने हो भने लगानीको वातावरण बनाउन खोजेका हौँ । 

हालै मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको धितोपत्र दर्ता निष्कासन (सातौँ संशोधन) नियमावली २०८० मा के छ ?
यो नियमावली संशोधनको मस्यौदा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै समयमा तयार पारिएको थियो । हामीले तयार गरेको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले काटछाँट गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो । खासमा यसको उद्देश्य ठूलो र राज्यलाई कर तिरेका कम्पनीलाई प्रोत्साहन होस् र पुँजी थपियोस् भन्ने हो ।

प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न थप सहुलियत, हरित ऋणपत्र (ग्रिन बन्ड) वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य बन्ड, डिबेन्चर निष्कासनका लागि बाटो खोल्नेलगायत प्रस्ताव संशोधनमा छन् । संशोधन विधेयक समितिमा पुगेको छ । त्यहाँ पनि थप छलफल होला । 

कम्पनी पब्लिक हुनेबित्तिकै आइपिओ जारी गर्न सक्ने र एक वर्षमै प्रिमियममा आइपिओ ल्याउन पाउने प्रस्तावित व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ नि ?
नियमावलीको संशोधन मस्यौदा तयार पार्दा पनि पक्ष–विपक्ष देखिएको थियो । यो खालको नीति आउनुहुँदैन भन्नेभन्दा पनि आउनुपर्छ भन्नेको संख्या ठूलो देखियो । पब्लिकमा आउनेबित्तिकै  आइपिओ जारी गरिहाल्न हचुवाको भरमा अनुमति दिइहाल्ने होइन । प्राइभेट कम्पनी हुँदा नै कम्पनीको  वित्तीय विवरण कस्तो छ भनेर मूल्यांकन हुन्छ ।

दुई वर्षसम्म निरन्तर वित्तीय विवरण बलियो भएको (नाफामा गएको) खण्डमा पब्लिकमा गएर आइपिओ जारी गर्दा समस्या हुँदैन । लगातार दुई वर्ष नाफामा छ र बोर्ड तोकेका मापदण्ड पुग्छ भने प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्न दिने व्यवस्था छ । यसमा लगानीकर्ता वा कोही पनि आत्तिनुपर्दैन ।

तस्बिर : दिपेन्द्र ढुंगाना/नयाँ पत्रिका