नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : उच्च अदालत गएका सबैको सुनुवाइ एकसाथ गर्न आदेश

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका सबैको निवेदन एकसाथ राखेर पेस गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । पाटनको संयुक्त इजलासले उच्च पुगेका १० जनाको निवेदनमाथि बिहीबार आदेश गर्दै यससम्बन्धी सबै निवेदन एकसाथ राख्ने आदेश गरेको हो । 

‘उहाँहरू १० जनासँगै अरू ६–७ जना पनि निवेदन लिएर आउनुभएको छ,’ पाटनका उपरजिस्ट्रार प्रेम खड्काले भने, ‘उहाँहरू सबैको मुद्दा सँगै राखेर पेस गर्नू भन्ने आदेश भएको छ ।’ पाटनका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद पौडेल र किरणकुमार पोखरेलको इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो । कानुन व्यवसायीहरूले यसै प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्य निवेदनसमेत परेको जानकारी इजलासलाई गराएपछि यस्तो आदेश आएको हो । 

१२ साउनमा पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र नरेन्द्र केसी निवेदनसहित तथा अन्य आठ अभियुक्त थुनामुक्त हुनुपर्ने मागसहित १७ साउनमा उच्च पुगेका थिए । सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, इन्द्रजित राई, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मा, शमशेर मियाँ र गोविन्द चौधरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला बदर गरिपाऊँ भन्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

उनीहरूसमेत यस मुद्दाका ३० मध्ये उपस्थित रहेका १८ जनालाई अदालतमा थुनछेक बहसका लागि उपस्थित गराइएको थियो । मुद्दामा थुनछेक सुनुवाइपछि १ असारमा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले तत्काल हिरासतमा रहेका १८ मध्ये १६ जनालाई थुनामा पठाएको थियो भने दुईजनालाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो । लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङलाई क्रमशः पाँच लाख र १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । 

थुनामा रहेका १० अभियुक्तको निवेदनमाथि बिहीबार भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति ०८०/३/१ को थुनछेक आदेशले थुनामा राखेउपर अन्य प्रतिवादीहरूको र धरौटी मागेउपर वादी नेपाल सरकारको समेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम निवेदन परेको भन्ने कानुन व्यवसायीहरूले जानकारी गराउनुभएकाले सो निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि यसैसाथ राखी नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।’ उच्चले यसअघि नै कतिपय मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुद्दा र त्यसमा भएका कारबाहीको संक्षिप्त विवरण अर्थात् कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरिसकेको छ । साउनमध्यसम्म भएको आदेशमा आशिष बुढाथोकी, रामशरण केसी, केशवप्रसाद दुलाल र टंक गुरुङको कैफियत प्रतिवेदन उच्चमा आउन बाँकी थियो । अब यस प्रकरणमा जोडिएका सबैको कैफियत प्रतिवेदन आएपछि मात्र मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ । 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले १० जेठमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाई ठगी, संगठित अपराध, लिखत किर्ते र राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाएको थियो । जसमा २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ ।