सत्तागठबन्धनको निष्कर्ष : उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक छैन

सत्तागठबन्धनले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकले उच्चस्तरीय समितिको माग गरेर एमालेले प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई विषयान्तर गर्न खोजेको ठहर गरेको छ । 

‘सुन तस्करीबारे सिआइबीले छानबिन गरिरहेको छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्नु भनेको अहिले भइरहेको छानबिनलाई अवरोध गर्नु हो । अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न यस्तो माग गरिएको हो भन्ने हामी सबैको निष्कर्ष रह्यो,’ बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘त्यसैले प्रतिपक्षले माग गरे पनि उच्चस्तरीय समिति बन्ने अवस्था छैन ।’

राजेन्द्र पाण्डे, उपाध्यक्ष, एकीकृत समाजवादी
सुन तस्करीबारे सिआइबीले छानबिन गरिरहेको छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्नु भनेको अहिले भइरहेको छानबिनलाई अवरोध गर्नु हो । अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न यस्तो माग गरिएको हो भन्ने हामी सबैको निष्कर्ष रह्यो । त्यसैले प्रतिपक्षले माग गरे पनि उच्चस्तरीय समिति बन्ने अवस्था छैन ।

सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै एमालेले गत १० साउनदेखि संघीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । संसद् खोल्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको पाण्डेले बताए । ‘संसद् खुलाउन सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पहल गर्नुप¥यो भन्ने कुरा पनि भएको छ । त्यसबारे संसद्मा छलफल पनि भइरहेको छ,’ पाण्डेले भने । 

बैठकमा सहभागी कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले पनि सिआइबीले गरिरहेको छानबिन प्रभावित हुने गरी छुट्टै समिति गठन नगर्ने निर्णयमा गठबन्धन पुगेको बताए । ‘एमालेले माग गरेको उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको विषयमा गठबन्धनमा छलफल भयो । वैधानिक र विश्वसनीय संस्थाले सुन प्रकरणमा छानबिन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष बैठकको रह्यो । यस प्रकरणमा एमालेको मागअनुसार समिति गठन गर्न सकिँदैन भन्ने निर्णयमा गठबन्धन पुगेको छ,’ उनले भने ।

बैठकमा विद्युतीय चुरोटमा तस्करी गरिएको सुन प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम जोडिएको विषयमा पनि नेताहरूले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग चासो राखेका थिए । जवाफमा श्रेष्ठले ‘छानबिनकै क्रममा रहेको’ बताएका थिए । ‘सुन प्रकरणमा पूर्वसभामुखज्यूको पनि नाम जोडिएको छ । उहाँको संलग्नता कति हो ? फोन सम्पर्क मात्रले संलग्नता जनाउँछ कि थप प्रमाणहरू पनि छन् भन्नेलगायतका प्रश्न हामीले गृहमन्त्रीसँग राख्यौँ । उहाँले यो छानबिनको प्रक्रियामा छ, टुंगिएको छैन । छानबिनको प्रक्रिया एक हदसम्म पुगेपछि मात्रै बताउन सकिन्छ भन्नुभयो,’ पाण्डेले भने । 

ललितानिवास प्रकरणमा अदालतको आदेशबारे महान्यायाधिवक्तासँग कानुनी परामर्श 
बैठकमा ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबारे पनि कानुनी परामर्श भएको थियो । यसबारे थप परामर्श आवश्यक रहेको गठबन्धनको बुझाइ छ । बैठकमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई पनि सहभागी गराइएको थियो । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष पाण्डेका अनुसार अदालतको फैसला के हो ? कसरी अगाडि जाने र विशेष गरी नीतिगत निर्णयमा अदालतको फैसला उचित हो कि होइन भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्तासँग छलफल भएको थियो । ‘यो विषय छलफलकै क्रममा रहेको तथा थप छलफल र परामर्श गरिन्छ,’ उनले भने ।

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले यसबारे प्रधानमन्त्रीले चासो राखेको र गठबन्धन बैठकमा आफू पनि सहभागी रहेको बताए । ‘अदालतको आदेशबारे प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल भइरहेको छ । सोमबार गठबन्धनको बैठकमा म पनि केही समय थिएँ । तर, राजनीतिक विषयमा छलफल भयो । यसबारे ठूलो छलफल भएन,’ उनले भने । 

गौर हत्याकाण्डको छानबिन आवश्यक छैन
गठबन्धन बैठकले गौर हत्याकाण्डका विषयमा थप छानबिन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । केही दिनअघि गृह मन्त्रालयले आन्दोलनरत गौर घटनाका पीडितसँग छानबिन गर्ने सहमति गरेको थियो । 

तर, सत्तासाझेदार जसपाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफूलाई ‘टार्गेट’ गरेको भन्दै शंका व्यक्त गरेको थियो भने यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो । एकीकृत समाजवादीका नेता पाण्डेले बैठक फेरि छानबिन आवश्यक नभएको निष्कर्षमा पुगेको बताए । 

‘गौर हत्याकाण्डका सन्दर्भमा चार प्रतिवेदन रहेछन् । मारिएका व्यक्तिका परिवारले राहत पनि पाइसकेका छन् । सहिद घोषणा हुनुपर्ने भइसकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित हुन केही बाँकी छन् । यसलाई कानुनसम्मत रूपमा टुंग्याउनुपर्छ भन्ने भयो । फेरि छानबिन आवश्यक भएन भन्ने भयो । प्रतिवेदनको सन्दर्भमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ–छैन भनेर छलफल गरेका छैनौँ,’ उनले भने । 

सोमबार जनमत पार्टी सरकारमा सामेल भएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सुन प्रकरणलगायतको अनुसन्धानमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको निर्णय लिएको थियो । साथै, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल युरोप भ्रमण छोट्याएर सोमबार स्वदेश फर्किएका थिए ।