मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o श्रावण २८ आइतबार
  • Monday, 16 December, 2024
२o८o श्रावण २८ आइतबार २३:o६:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

कानुन व्यवसायीको कल्याणकारी कोष स्थापना हुने

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o श्रावण २८ आइतबार २३:o६:oo

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुन व्यवसायीहरूको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

धनगढीमा सम्पन्न परिषद्को ३०औं वार्षिकोत्सव समारोहले कानुन व्यवसायीहरूको हकहितका लागि प्रदेशस्तरीय कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको अधिवक्ता प्रकाश पाण्डेले जानकारी दिए । 

कोष संयोजनको जिम्मेवारीका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णबहादुर चन्दको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । कोष कार्यान्वयनमा लैजान करिब दुई लाख ५० हजार रकमसमेत कोषमा जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको अधिवक्ता पाण्डेले बताए । 

वार्षिकोत्सव समारोहमा उपस्थित कानुन व्यवसायीको भेलाले काउन्सिलको प्रदेश कार्यालयको जग्गा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्ने, पेशागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारसँग आग्रह गर्नेसहितका ११ वटा बुँदासहितको धनगढी घोषणापत्र जारी गरेको छ । 

वार्षिकोत्सव समारोहमा अधिवक्ता ठक्कर मल्ल, शिवबहादुर केसी र भक्तबहादुरसिंह धामीलाई सम्मान गरिएको थियो ।  

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, प्राडा युवराज संग्रौला, न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले सुदूर न्याय दर्पण भाग १ वर्ष २०८० पुस्तकको विमोचन गरेका थिए । प्राडा संग्रौलाले कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका, महत्व र आवश्यकताबारे प्रशिक्षण दिएका थिए ।

समारोहमा महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोख्रेल, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला (भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी), सुदूरपश्चिम सरकारका आन्तरिक तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्ट, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्राडा युवराज संग्रौला, उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराई, प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय, नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तुलाराम गिरि, पूर्वकेन्द्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्रबहादुर साउद सहभागी थिए । 

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश अर्याल, पूर्वपार्षदहरू, नेपाल बारका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्षहरू, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय महेन्द्रनगरका निमित्त सहन्यायाधिवक्ता प्रकाश भण्डारी, प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव गंगाबहादुर खरेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव विश्वदीप बेस्रा, बार युनिटका अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सहभागी थिए ।