प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ०८४ को निर्वाचनमा पहिचान पक्षधरलाई बहुमत दिए प्रदेशका नाम संशोधन गर्ने बताएका छन् । २९औँ आदिवासी दिवसका अवसरमा राजधानीमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले विकसित घटनाक्रमले सबैमा नयाँ चेतना पैदा गरेको बताउँदै पहिचानवादीले बहुमत ल्याए पहिचानका आधारमा नामकरण गर्न सकिने बताएका हुन् ।
‘०८४ मा पहिचान पक्षधरलाई टन्न मत हालिदिनुभयो भने सदनैबाट त्यही पारित हुन्छ । मलाई विश्वास छ, अहिलेको घटनाक्रमले एउटा नयाँ चेतना हामी सबैमा पैदा भएको छ । त्यो चेतनाको बलमा पहिचानसहितका प्रदेशको नामकरण गर्न सकिनेछ । त्यसका निम्ति पनि गम्भीर रूपमा विचार गर्न तपाईंहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
पहिचान पक्षधरहरूको सदनमा बहुमत नभएकाले पहिचानका आधारमा नामकरण गर्न नसकिएको प्रचण्डले बताए । उनले पहिचान, समावेशी र समानुपातिकताको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको र प्रदेशको नामकरण गर्दा पहिचान झल्कियोस् भन्ने आवाजको संवेदनशीलता बुझेको पनि बताए । पहिचानवादीहरूको आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नेलाई सहिदको घोषणा र क्षतिपूर्तिको पनि निर्णय आफैँले गराएको उनले स्मरण गरे ।
कुनै पनि जाति, भाषामाथि अपमानित गर्ने शब्द प्रयोग गर्नु बिल्कुल सहन सक्ने कुरा नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो । उनले अधिवक्ता भगवती पाण्डेको अभिव्यक्तिबारे सरकार गम्भीर रहेको पनि बताए । त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएकामाथि प्रहरीले ज्यादती गरेको ठहर गरेको प्रचण्डको भनाइ थियो । दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनले जानकारी दिए ।
आदिवासी जनजाति समुदायको पहलमा कानुन बनाउने, स्रोत–साधन एवं जनशक्तिले आयोग शक्तिशाली बनाउने, संविधानले व्यवस्था गरेको आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने, स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रलाई कानुन बनाएर छिट्टै लागू गराउने, संघीयताको दृढ कार्यान्वयनका साथै थप अधिकारका निम्ति प्रयत्नशील रहने कार्यभार रहेको प्रचण्डले औँल्याए । आदिवासी दिवसले प्राप्त अधिकारको संरक्षण र सुदृढीकरण गर्दै थप अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई व्यवस्थित तुल्याउन, राष्ट्रिय स्वाधीनता र एकतालाई सुदृढ गर्न एवं संविधानको परिकल्पनाअनुरूप समाजवादको आधार तयार पार्न महत्वपूर्ण प्रेरणा मिल्ने विश्वास लिएको उनले बताए ।