आर्थिक संकटमोचनका उपाय

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यमा १.८६ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा २.४ प्रतिशतमा सीमित रहने र अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्बको हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले यो वृद्धिदर क्रमशः ४.१ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ४.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेका क्षेत्रमध्ये उत्पादन, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक छ । यस्तै, कृषि, यातायात र रियल इस्टेट क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक नभए पनि न्यून छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको ११ महिनाको तथ्यांकमा आधारित रहेर देशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको बारेमा भर्खरै जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार मुद्रास्फीति ६.८९ प्रतिशत र आयात–निर्यात क्रमशः १६ र २२.७ प्रतिशतले घटेको छ । यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २२.७ प्रतिशतले बढेको छ भने भ्रमण व्यय करिब ३७.९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा खुद सेवा आय अझै घाटामा छ । यस अवधिमा आयातमा आएको कमीले गर्दा भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर स्थिति) भने बचतमा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति २१.८ प्रतिशतले बढेको छ । विस्तृत मुद्रा प्रदाय ७.८ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकमा तरलता बढे पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । 

वर्तमान आर्थिक संकट : शिथिलता वा मन्दी 
नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक शिथिलता वा आर्थिक मन्दी कुन चरणमा छ भन्नेमा फरक–फरक धारणा व्यक्त भएको पाइन्छ । आर्थिक मन्दीले व्यावसायिक चक्र (बिजनेस साइकल) भित्रको आर्थिक गतिविधिमा गिरावट आएको अवधिलाई जनाउँछ । यस अवधिमा ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदरसहित आर्थिक उत्पादन, रोजगारी, वास्तविक आयलगायतका सूचकमा गिरावट आउँछ । तर, आर्थिक शिथिलता आर्थिक मन्दीभन्दा अघिल्लो चरण हो । यसमा लगातार दुई चौमासिकसम्म मुलुकको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ऋणात्मक वृद्धि, बेरोजगारी ६ प्रतिशतमाथि पुग्नु, औद्योगिक उत्पादनमा गिरावट, वित्तीय बजारमा संकट, मुद्रास्फीति वा मूल्यवृद्धि, उपभोगमा ह्रास, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ह्रासलगायत विषय पर्छन् ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको गणनाअनुसार मौसम अनुकूलित चौमासिक आर्थिक वृद्धिदर आव ०७९/८० को पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा लगातार ऋणात्मक (क्रमशः –०.३४ र –०.७३ प्रतिशत) छ भने पर्यटन क्षेत्रमा भएका केही सुधारबाहेक ऋणात्मक वृद्धि रहेका उत्पादन, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापारलगायतका क्षेत्रमा तेस्रो चौमासिकमा पनि खासै सुधार हुन सक्ने देखिँदैन । वित्तीय बजारमा तरलतामा सुधार आए पनि लगानी र उपभोगको क्षेत्रमा सुधार नहुँदा ऋणको माग बढ्न सकेको छैन । बेरोजगारी वृद्धिको चौमासिक तथ्यांक उपलब्ध हुन नसके पनि आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुन नसकेको र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्यामा वृद्धिले मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या चिन्ताजनक छ । 

गत आवमा मूल्यवृद्धि पनि सरदरमा ७.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । उपभोक्ता र लगानीकर्ता दुवैमा आत्मविश्वास घट्न गई लगानी र उपभोगमा ह्रास आउँदा वस्तुको माग र उत्पादन दुवै घटेको छ । आयात–निर्यात व्यापार वृद्धि ऋणात्मक छ । बैंकहरूमा डिफल्ट लोनको वृद्धि, कर्जामा मागको कमी र लघुवित्त तथा सहकारीहरूमा पनि समस्या देखिएको छ ।

रुस–युक्रेन युद्ध र सरकारले लिएको आयात नियन्त्रण नीतिले बजारमा वस्तु आपूर्तिमा कमी आएको छ, जसका कारण मूल्यवृद्धि भएको छ । यसको असर भन्सार राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत परेको छ । 

सेयर बजारको अवस्थामा उतारचढाव छ । यसरी, वित्तीय बजारमा पनि समस्या देखिएको छ । रियल स्टेट क्षेत्रमा गिरावट छ । निजी क्षेत्र अत्यन्तै निराशाजनक स्थितिमा छ । यी सबै आर्थिक परिसूचकहरूको अवस्था र संकेतले नेपाल माग तथा आपूर्ति दुवै पक्षमा आर्थिक शिथिलताको चरण पार गरेर लगभग आर्थिक मन्दीको अवस्थामा टेकिसकेको भन्न सकिन्छ । देश खासगरी मुद्रास्फीतिजन्य मन्दी (स्ट्यागफ्लेसन)को अवस्थामा छ र त्यसको खतरा अझै रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक संकटका कारण : वर्तमान आर्थिक संकट आउनुमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण छन् । कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन युद्धको असर बाह्य कारण हुन् भने सरकारको नीति एवं अर्थतन्त्रको संरचनासम्बन्धी केही आन्तरिक कारण पनि छन् । पहिलो हो, आयातमुखी अर्थतन्त्र ।

हाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आयातको अनुपातमा निर्यात जम्मा ९.७ प्रतिशत छ भने कुल व्यापारमा निर्यात र आयातको अनुपात क्रमशः ८.८ प्रतिशत र ९१.२ प्रतिशत छ । रुस–युक्रेन युद्ध र सरकारले लिएको आयात नियन्त्रण नीतिले बजारमा वस्तु आपूर्तिमा कमी आएको छ, जसका कारण मूल्यवृद्धि भएको छ । यसको असर भन्सार राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत परेको छ । आयातमुखी आर्थिक गतिविधिका कारण सरकारी खर्च, समग्र वित्त नीतिको प्रभावकारिता र सिंगो अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको छ । 

दोस्रो, निजी क्षेत्रमा विलासिताका वस्तुहरूको उपभोगप्रतिको आकर्षण र घरजग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीप्रतिको लगाव विद्यमान छ । यसकारण, कित्ताकाट रोकिँदा र कर्जा नीतिमा आएको कडाइका कारण रियल स्टेट व्यापारमा आएको मन्दीले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । नीतिगत कमजोरीका कारण औद्योगिक क्षेत्रको विकास र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता दुवैमा ह्रास आउँदा मुलुकको आर्थिक गतिविधि उद्योगभन्दा व्यापार (सेवा)मुखी बन्दै गएको छ ।

यसले देशमा उत्पादन एवं रोजगारीको क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारी अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ ।
केही वर्षदेखि सरकारी चालू खर्चमा वृद्धि, पुँजीगत खर्च कम र दुवै खर्चको प्रभावकारिता तथा उत्पादनशीलता कम भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तर पनि कमजोर छ । सरकारी र निजी दुवै ऋण तथा लगानी उत्पादकभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा आकर्षित हुने प्रवृत्तिको निरन्तरताले पनि अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थानमा गतिरोध पैदा गरेको छ ।

चौथो, राजस्व प्रशासनको दक्षता, क्षमता, पारदर्शिता र इमानदारितामा कमी, करदाताको करछली प्रवृत्तिका कारण राजस्व चुहावट हुने र कम राजस्व आम्दानीका कारण पनि पुँजीगत सरकारी खर्चमा कमी आउँदा वित्त क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यमाथि पनि आँच आएको छ । हचुवा बजेट विनियोजन प्रणाली अर्थात् पूर्वतयारीविनाको पपुलिस्ट, अव्यवस्थित र अनियन्त्रित योजना छनोट प्रवृत्ति, अन्तरनिकाय समन्वयको कमी र कमजोर वित्तीय अनुशासनका कारण सार्वजनिक खर्च (चालू र पुँजीगत खर्च)को प्रभावकारितामा कमी आएको छ । यसले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रको निरन्तरतामा मद्दत गरेको छ ।

देशमा सुशासनको अवस्था कमजोर छ । दिनदिनै भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ स्क्यामहरू उजागर भइरहेका छन् । भ्रष्टाचार र दण्डहीनतासँगै कालो अर्थतन्त्र र पुँजी पलायन मौलाएको छ । यसले लगानीका निम्ति आवश्यक पुँजीको अभाव सिर्जना गरेको छ । यसरी मुलुकमा समानान्तर÷छाया अर्थतन्त्रको जबर्जस्त हस्तक्षेपले वास्तविक अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । यसैगरी, वस्तुको बजारमूल्यमा बिचौलिया तथा कालाबजारियाको बोलवाला हुनाले पनि मूल्यवृद्धिको प्रवृत्तिमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक झमेला, पुँजी र नाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको अभावजस्ता कारण वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । 

वर्तमान आर्थिक संकटको समाधान : फ्रिडम्यान्स वा केनेसियन अर्थतन्त्रमा आएको संकटको समाधानमा खासगरी कुन खालको आर्थिक नीतिगत हस्तक्षेपको भूमिका महत्वपूर्ण र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयको बहसमा मिल्टन फ्रिडम्यानको ‘मौद्रिक नीतिमा आधारित’ समष्टिगत आर्थिक नीति र जोन मेनार्ड किन्सको ‘सक्रिय वित्त नीति’ले बजार लिँदै आएको छ ।

नेपालमा पनि अहिलेको आर्थिक संकटको प्रतिकार्यका निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याओस् भन्ने चाहना नेपाल सरकारको छ भने सरकारले वित्त नीतिमा बढी जोड दिन्छ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ । सन् १९३० को ग्रेट डिप्रेसनको वेलाभन्दा भिन्न सन् २००८ को ग्रेट रिसेसनको समाधानका निम्ति जी–२० समिटले किन्सबाट प्रभावित भई विस्तारित मौद्रिक तथा वित्त नीति अपनाउने निर्णय गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास यी दुई नीतिको वरिपरि घुमिरहे पनि मुलुकको विशिष्टताअनुरूप अर्थात् आर्थिक संकटको प्रकृति, गहनता र परिस्थितिका आधारमा आर्थिक नीति तय गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । 

किन्सको प्रख्यात कृति जेनेरल थ्योरीका अनुसार आर्थिक गतिविधि अर्थात् व्यावसायिक चक्रमा आउने असन्तुलन (उतार वा चढाव)को दुष्चक्रलाई तोड्न स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रमा स्वतः सुधार गर्ने पद्धति हुँदैन । यसका निम्ति सार्वजनिक निर्माणमा लगानीसहितको राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिको सवालमा पनि दीर्घकालीन र न्यून ब्याजदरसहितको मौद्रिक नीति आवश्यक छ । 

मिल्टन फ्रिडम्यान भने मुद्राको परिमाणको स्थिर वृद्धिसहितको मौद्रिक नीतिको पक्षमा थिए । उनी मौद्रिक एवं बैंकिङ प्रणालीको सुधार र मुद्रा प्रदायको नियन्त्रणमा केन्द्रीय बैंकको स्वैच्छिक भूमिकाको वकालत गर्थे । उनले आफ्नो कृति क्यापिटालिज्म एन्ड फ्रिडममा उल्लेख गरेअनुसार दीर्घकालीन विस्तारकारी मौद्रिक नीति मुद्रास्फीतिवद्र्धक हुन्छ ।

बरु स्थिर मौद्रिक ढाँचाले भने मुद्रास्फीतिसम्बन्धी निजी क्षेत्रको अपेक्षा र अनुमानको सम्बोधन गर्छ । त्यस्तै, ठूलो घाटा बजेट र बोन्डमार्फत लगानी गरिएका सार्वजनिक खर्चले बजारमा ऋणको मागसँगै ब्याजदरमा वृद्धि गर्छ र निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा आर्थिक मन्दीसँग जुध्न किन्सको नीति बढी व्यावहारिक देखिन्छ भने फ्रिडम्यानको नीति आदर्शवादी र अव्यावहारिक देखिन्छ ।

माथि उल्लेख गरिएझैँ नेपालको अहिलेको आर्थिक संकट माग र आपूर्ति दुवै क्षेत्रमा आएको शिथिलताका कारण निम्तिएको र स्ट्यागफ्लेसनको अवस्थामा रहेको वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका निम्ति मूलतः फ्रिडम्यानको स्थिर मौद्रिक ढाँचासहितको स्वचालित बजार नीतिभन्दा किन्सको मौद्रिक र वित्त नीतिसहितको सरकारी हस्तक्षेपको आर्थिक नीति प्रभावकारी हुन सक्छ ।
(पन्त प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, बागमती प्रदेशका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)