चिया बगानका श्रमिकको तलब पुनरावलोकन गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता डा‍. टीकाराम पोखरेलले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रमिकको अधिकारको सम्मान गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो।  

आयोगले न्यूनतम तलब सुविधाको आवधिक पुनरावलोकन गर्न, पेसागत स्वास्थ्य र सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्न, सामाजिक सुरक्षा कोषमा चिया बगानका श्रमिकलाई आबद्ध गर्न, उपदानबापत श्रमिकले पाउने रकम समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र वार्ताको माध्यमबाट आन्दोलनरत श्रमिकका उचित माग तत्काल सम्बोधन गर्न संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन्। 

श्रमिकहरू श्रम ऐन तथा नियमावलीबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिकलगायतका सेवा सुविधा नपाएको भन्दै ३१ असारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

इलाम र झापामा अनुगमन गर्दा चिया बगानका श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ अनुसार पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा पाउन नसकेको, करिब ८० प्रतिशत महिला श्रमिक कार्यरत रहेकोमा प्रचलित कानुनअनुसारको सुत्केरी बिदा नपाएको, गाँस, वास, कपास, खानेपानी, शौचालय, शिक्षा, स्वास्थ्यको उपयुक्त प्रबन्ध नरहेको, रोजगारदाताले तलब, भत्तालगायतका सेवा–सुविधा समयमा उपलब्ध नगराएको आयोगको कोसी प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ। 

यस्तै, विषादीका कारण श्रमिक दीर्घरोगी बन्नुपरेको, न्यूनतम तलब दुई–दुई वर्षमा पुनरावलोकन भई वृद्धि हुनुपर्नेमा नभएको, सेवानिवृत्त श्रमिकले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा नपाएको, राजीनामा वा मृत्यु भई सेवाबाट बाहिरिँदा उपदानबापत पाउनुपर्ने रकम प्राप्त गर्न वर्षौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको, पेसागत स्वास्थ्य र सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुन नसकेको पाइएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको छ। 

त्यस्तै, श्रम ऐन, २०७४ ले रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउन नपाइने, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, साप्ताहिक, सार्वजनिक, सट्टा, घर, बिरामी, प्रसूति, किरियालगायतका बिदाको व्यवस्था गरेको छ। 

साथै, सञ्चय कोष, उपदान, औषधि–उपचार, बिमा, दुर्घटना बिमा, व्यवसायजन्य सुरक्षा, आश्रित परिवारलाई आवासको प्रबन्ध, निःशुल्क प्राथमिक उपचारलगायतका व्यवस्था पनि श्रम ऐन, २०७४ ले गरेको छ। 

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले व्यक्तिको काम गर्ने अधिकार, न्यूनतम पारिश्रमिक, विश्राम, फुर्सद तथा कार्य घन्टाको उचित सीमांकन, वृत्तिविकासको अधिकार, ट्रेड युनियन खोल्नेलगायतका अधिकारहरूको उल्लेख गरेको छ। 

तर, कानुनको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्ष संवेदनशील हुन नसक्दा चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकले लामो समयदेखि समस्या झेल्दै आएको आयोगले जनाएको छ।