सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुने बताएको छ। बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले यस्तो बताएकी हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ। सरकारकी प्रवक्ता शर्माले सरकारी निकायबाट नै भइरहेको अनुसन्धानलाई उच्चस्तरीय समिति बनाएर प्रभावित बनाउन नहुने प्रस्ट पारिन्।
‘राजस्व अनुसन्धान विभाग सरकारकै निकाय हो, त्यसले नै अनुसन्धानका काम अघि बढाइरहेको र यसको तस्करीको रुटमा हामी पुग्छौँ भनेर राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको वेलामा थप अर्को अनुसन्धानका लागि समिति बनाउने, अनुसन्धानको कुरा डाइभर्ट गर्ने कुराले अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पर्छ,’ उनले भनिन्।
३३ किलो सुन प्रकरण र अरू वेलामा पनि यस्ता समिति नबनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले अर्को समिति बनाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने बताइन्।