- वि.सं २o८o श्रावण १८ बिहीबार
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले राजदूत नियुक्ति समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइअघि समितिले समावेशिताको सवालमा मन्त्री साउदसँग छलफल गरेको थियो । साउदले संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै सबै प्रकारको नियुक्तिमा समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘यस सिद्धान्तलाई राजदूत नियुक्त गर्दा पनि यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्दै लैजान सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध छ,’ उनले भने ।
मन्त्री साउदले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट हुने प्रावधानअनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई वरिष्ठताका आधारमा राजदूत सिफारिस गरिएको बताए । निर्देशिकाले समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै सिफारिस गर्न भने पनि अहिले कर्मचारीबाट व्यावहारिक बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रशासनिक प्रचलनमा यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रशासनको पद्धतिअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतदेखि अवलम्बन गरिआएको पद्धतिअनुसार हाल नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका राजदूतहरू परराष्ट्र सेवामा लामो समयदेखि कार्यरत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा रहेका वरिष्ठतम अधिकृतहरू हुन्,’ साउदले भने ।
सांसदहरूले दोस्रो जनआन्दोलनले स्थापित गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्न नहुने र यसले परिवर्तनकारी जनतामा निराशा छाउने धारणा राखेका थिए । राजनीतिक क्षेत्र वा कर्मचारी जुनसुकैबाट सिफारिस गर्दा समावेशी हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । जवाफमा मन्त्री साउदले आगामी दिनमा सन्तुलित र समावेशी तरिकाले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका थिए ।
