मोदी–सपनाका चुनौती

न्यून आर्थिक वृद्धिको सामना गरिरहेका जापान र जर्मनीलाई उछिनेर भारतलाई तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने मोदीको वाचा मतदातालाई झुक्याउने बहाना मात्र हो 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिनअघि एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आफ्नो सरकारको तेस्रो कार्यकालमा भारतलाई दुनियाँको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित गर्ने ग्यारेन्टी दिएका छन् । मोदीले २०१९ मा भारतलाई सन् २०२४ सम्ममा पाँच ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने घोषणा गरेका थिए । सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादन २५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबराबर छ भने दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनको लगभग १८ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबराबर छ । तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापानको जिडिपी ४.२ ट्रिलियन रहँदा जर्मनीको ४.०७ ट्रिलियन र पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारतको ३.३८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । अबको पाँच वर्षमा न्यून आर्थिक वृद्धिको सामना गरिरहेका जापान र जर्मनीलाई उछिन्नु भारतलाई खासै समस्या नहोला । त्यसैले २०२४ को चुनाव नजिकिँदै गर्दा पाँच वर्षमा तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने मोदीको वाचा मतदातालाई झुक्याउने बहाना मात्र हो । 

मोदीको वास्तविक चुनौती र सफलतालाई मापन गर्ने एउटै सूत्र छ, दोस्रो र तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रबीच रहने भारी अन्तरलाई कम गर्न उनी कति सफल हुन्छन् । मोदी यस विषयमा भने मौन छन् । मोदीले हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको आर्थिक पराक्रम पनि भारतको आफ्नै उत्पादक क्षमतालाई बलियो बनाएरभन्दा पनि बाहिरी सहयोग र कृपामा बढी निर्भर छ । भारतमा देखिएका अधिकांश आशावादी तर्क मूलतः दुईवटा कारणले प्रभावित छ । पहिलो, यस वर्ष भारत चीनलाई उछिन्दै विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश बनेको छ । यस हिसाबमा देशमा श्रमशक्तिको प्रचुर आपूर्ति भएकाले यो दोस्रो चीन बन्न सक्छ । अर्को अमेरिका र चीनबीच बढ्दो भूराजनीतिक खिचातानीसँग सम्बन्धित छ, जुन आर्थिक र रणनीतिक दुवै हिसाबले भारतका लागि फाइदाजनक हुनेछ । दोस्रो कारणद्वारा सिर्जना गरिएको अवसर यदि पहिलो कारक प्रयोग गरेर पुँजीकृत गरियो भने भारतलाई विश्वगुरु हुनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन !

‘डि–रिस्किङ’ रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले चीनमा आश्रित आफ्नो आपूर्ति शृंखलालाई पुनर्गठन गर्ने काम गरिरहँदा, भारतलाई चीनबाट बाहिरिने उद्योग कारखानाको नयाँ हब र गन्तव्यका रूपमा औँल्याएको छ । अमेरिकी नेताहरूले पनि नियमित रूपमा भारत अमेरिकाको साझेदारहरूको सूचीमा उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका छन् । चीनलाई साझा भूराजनीतिक शत्रु मानेका यी दुवै राष्ट्रका लागि बेइजिङविरुद्धको प्रतिस्पर्धा जित्न एक–अर्काको सहयोग आवश्यक छ । भारतका लागि अमेरिका उन्नत प्रविधि, शिक्षा र लगानीको आकर्षक स्रोत हो । त्यसैले, मोदीले अमेरिका र भारतलाई प्राकृतिक सहयोगी भनेका छन् र उनको नेतृत्वमा अमेरिकासँगको निकटता बढेको छ । भारतले यससँग रक्षा सहयोग विस्तार गरेको छ र थप अमेरिकी लगानी खोजेको छ । अमेरिकाले भारतलाई सम्भावित आर्थिक साझेदार र चीनविरुद्धको आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा एक सुरक्षा कवचका रूपमा बुझेको छ । यस्तो अवस्थामा केही भारतीय वर्गमा पश्चिमा देश र कम्पनीले भारतलाई उत्पादकका र नयाँ भूराजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापना गर्ने आशा राखेका छन् ।

भारतलाई सहज हुने गरी के पश्चिमी देशहरू चीनबाट अलग हुँदै छन् ? त्यहाँका राजनीतिज्ञहरूबाट जोखिम हटाउन पश्चिमा कर्पोरेसनहरू चीनबाट बाहिरिने समाचार निरन्तर प्रवाह भइरहेका छन् । तर, एफडिआई तथ्यांक भने बेग्लै छन् । सन् २०२१ मा चीनमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी १८० बिलियन अमेरिकी डलर थियो भने सन् २०२२ मा १८९ बिलियन अमेरिकी डलर । चिनियाँ सरकारी तथ्यांकअनुसार यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा चीनमा विकसित देशबाट पुँजी लगानी बढ्दै गएको छ, फ्रान्सको लगानी १७३.३, बेलायतको १३५.३, जापानको लगानी ५३ र जर्मनीको लगानी १४.२ प्रतिशतले बढेको छ । वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार पश्चिमी औषधि निर्माताले बेइजिङको स्वास्थ्य प्राथमिकताअनुसार स्थानीय स्टार्टअपहरूमा आफ्नो लगानी वृद्धि गरिरहेका छन् । सायद यो चीनको अर्थतन्त्र, बजार, सरकार र सीपमाथिको विश्वास हो । 

चीनभन्दा बाहिर आफ्नो आपूर्ति शृंखला विविधीकरण गर्ने भन्दै एचपी र डेलले आफ्नो उत्पादन चीनबाट अन्यत्र सार्दा भारत प्राथमिकतामा परेन । एप्पल एसेम्बलिङका लागि भारतमा सरेको छ, तर यसको आइफोन र आइप्याडका लागि धेरै कम्पोनेन्ट भारतबाहिरै बन्छन् । केही साताअघि मात्र सेमिकन्डक्टर निर्माणका लागि ताइवानको ‘फक्सकन’ले भारतीय कम्पनीसँगको १९.५ बिलियन अमेरिकी डलरको संयुक्त लगानी रद्द गरेको थियो, जसलाई मोदीको चिपमेकिङ योजनामा धक्काका रूपमा हेरिएको थियो । 

भारतका कर्पोरेट मामिला राज्यमन्त्री राव इन्दरजित सिंहले मार्च २०२३ मा संसद्मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला केही वर्षमा भारतबाट बाहिरिने विदेशी व्यवसाय त्यहाँ प्रवेश गर्नेको संख्याभन्दा बढी छ ।

गत साता मात्र चिनियाँ विद्युतीय कार निर्माता कम्पनी ‘बिवाइडी’ले भारतमा स्थानीय साझेदारसँग एक बिलियन अमेरिकी डलरको कार र ब्याट्री उत्पादन कारखाना निर्माण गर्ने प्रस्तावलाई भारतले सुरक्षाका आधारमा अस्वीकार गरेको थियो । उग्र भारतीय राष्ट्रियताले यसलाई पक्कै पनि चिनियाँलाई तमाचा भनेर व्याख्या गरेको हुनुपर्छ । तर, यो तर्क हास्यास्पद छ । भारतमा नब्बे प्रतिशत इलेक्ट्रिक कार टाटाले बनाउँछ । टाटाका ब्याट्री चिनियाँ कम्पनी गुओक्सुआन हाइ–टेकले उत्पादन गर्छ । टाटा मोटर, कन्ट्रोलर आदि जस्ता महत्वपूर्ण कम्पोनेन्टका लागि चीनमा अवस्थित या चिनियाँ निर्मातामा निर्भर छ ।

एक तथ्यांकअनुसार सन् २००० मा चीनको उत्पादन, निर्यात र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) भारतको तुलनामा दुईदेखि तीन गुणा ठूलो थियो, तर अहिले चीनको अर्थतन्त्र पाँच गुणा ठूलो छ । सन् २००० मा विश्वव्यापी उत्पादनमा चीन र भारतको हिस्सा क्रमशः सात र एक प्रतिशत थियो, तर २०२२ मा चीनको हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा बढेर ३१ प्रतिशत पुगेको थियो, जब कि भारतको हिस्सा तीन प्रतिशत रह्यो । सोही अवधिमा विश्वव्यापी निर्यातमा चीनको हिस्सा दुई प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुग्दा भारतको भने एक प्रतिशतबाट दुई प्रतिशत मात्रै बढेको थियो । भारतीय अर्थतन्त्रको केही हिस्सा सेवाक्षेत्र र ठूलो हिस्सा कृषिमा निर्भर छ । औद्योगिक वा उत्पादन क्षेत्र धेरै समयदेखि सानो छ । चीनको उत्पादन क्षेत्र भारतको भन्दा लगभग दोब्बर छ र यसले अर्थतन्त्रमा फरक प्रकारको आर्थिक गतिशीलता सिर्जना गर्छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ र यो आम्दानीको आधार हो । यसले निर्यात बढाउँछ, जुन विदेशी मुद्रा कमाउन र व्यापार सन्तुलनका लागि उत्कृष्ट हो । श्रमशक्तिको प्रचुर आपूर्ति भए पनि अहिलेको अवस्था भारतका लागि विशेषगरी निराशाजनक छ ।

सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा भारतमा प्रचुर सम्भावना रहेको मानिन्छ । तर, विश्वका २० ठूला टेक्नोलोजी कम्पनीमध्ये चार चिनियाँ छन्, जब कि कुनै पनि भारतीय छैनन् । भारतीय सरकारी थिंक–ट्यांक नीति आयोग र इन्स्टिच्युट फर कम्पिटिटिभनेसले गरेको अध्ययनअनुसार अनुसन्धान र विकास (आर एन्ड डी) मा भारतको लगानी यसको जिडिपीको लगभग ०.७ प्रतिशत छ, जुन विश्वव्यापी औसत १.८ प्रतिशतभन्दा कम हो । अर्कातर्फ चीनले आफ्नो नवप्रवर्तन क्षमता बढाउन सन् २०२२ मा अनुसन्धान र विकासमा ४४३ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । नेसनल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सका अनुसार चीनको अनुसन्धान र विकास खर्चले यसको जिडिपीको २.५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

भारतले भोगेको अर्को कमजोरी सायद सांस्कृतिक हो । चिनियाँहरू काम गर्ने, कामको सम्मान गर्ने र काम गर्न मन पराउनेछन् । दक्षिण एसिया भने ‘हो जाएगा’ अर्थात्् ‘भइहाल्छ’ संस्कृतिले ग्रस्त छ । विदेशी कम्पनीले भारतमा सामना गर्नुपर्ने प्रमुख समस्या भनेको अनुचित प्रतिस्पर्धा हो । नोभेम्बर २०२२ मा ‘भारतले चीनलाई प्रतिस्थापन गर्न किन सक्दैन,’ शीर्षकको लेखमा ब्राउन युनिभर्सिटीका वरिष्ठ फेलो र भारत सरकारका पूर्वआर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमण्यम्ले सन् २००० को सुरुवातदेखि भारतमा विदेशी लगानी बढे पनि केही विदेशी कम्पनीले आफ्नो उत्पादन स्थानान्तरण गरेका बताएका छन् । 

सुब्रमण्यम्का अनुसार भारतमा सरकारले आफूले मनपराउने स्थानीय व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी नियम परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने गरेको छ ।