मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकले पायो पूर्णता, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा 

मिटरब्याजपीडितको समस्या सम्बोधन गरी पीडकलाई दण्डित गर्ने प्रयोजनका लागि ल्याइएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएसँगै ऋणीलाई अनुचित रूपमा शोषण गर्ने साहुकारविरुद्ध कारबाही गर्ने बाटो खुल्यो

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) र घरसारमा हुने लेनदेन व्यवस्थित, पारदर्शी र नियमन गर्न सरकारले अगाडि बढाएको कानुन निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ । ६० दिनको संवैधानिक सीमाभित्र प्रक्रिया पूरा हुन नसकी अध्यादेश निष्क्रिय भएर अल्झिएको कानुन निर्माण प्रक्रियाले बिहीबार पूर्णता पाएको हो । 

प्रतिनिधिसभाको संशोधन स्वीकार गरेर राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेको हो । मिटरब्याजपीडितको समस्यालाई सम्बोधन गरी पीडकलाई कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि ल्याइएको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेसँगै ऋणीलाई अनुचित रूपमा शोषण गर्ने साहुकारहरूविरुद्ध कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ । 

यसका लागि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्नेछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आधिकारिक रूपमा कानुन सक्रिय भई कानुनी शून्यता अन्त्य हुनेछ । 

मिटरब्याजी साहुहरूबाट पीडित नागरिकले पदलै काठमाडौं आएर न्याय माग्दै आन्दोलन थालेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन थालेको थियो । तर, २० असारमा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक विपक्षी दलहरूको अवरोधले प्रतिनिधिसभाबाट पारित नहुँदा अनुचित लेनदेनको कारबाहीमा कानुनी शून्यताको अवस्था पैदा भएको थियो ।

निष्क्रिय भएको अवस्थामा ३१ असारमा पाँचवटा संशोधनसहित प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत पारित गरेर विधेयक सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । परिमार्जनसहित आएको विधेयकबारे परामर्श गर्ने भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ४ साउनमा बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा टेबल गरेनन् । 

२० वैशाखमा जारी भएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ५ असारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको थियो । १५ असारमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा प्रतिस्थापन विधेयक पठाएको थियो । ६० दिनको समयसीमा २० असारभित्र प्रतिनिधिसभाले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नसक्दा अध्यादेश निष्क्रिय भयो । 

३१ असारमा प्रतिस्थापन भन्ने शब्द हटाउँदै संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभाले सामान्य विधेयक बनाई सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिस्थापन विधेयककै रूपमा फिर्ता नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्तालगायत विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका थिए । 

परामर्शपछि बिहीबारको बैठकमा विधेयक अगाडि बढाएका तिमिल्सिनाले भने, ‘वर्तमान आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै संविधानको धारा १०३(२) को विशेषाधिकार प्रयोग गरी यस्तो प्रकृतिको विधेयक पारित गर्ने समयावधि आगामी दिनमा नजिरको रूपमा नरहने गरी विधेयकलाई अगाडि बढाउने जानकारी गराउँछु । साथै विधि निर्माण प्रक्रियामा समयको महत्वप्रति सचेत रहँदै संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू (६० दिनको सीमा)को पालना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

विधेयक प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएपछि घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने तथा अनुचित लेनदेन गर्नेलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजाय हुने कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले बताए । 

नयाँ कानुनअनुसार के गर्न पाइन्छ ? 
दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको चरणमा पुगेको विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार घरसारमा एक लाखभन्दा बढी लेनदेन कारोबार गर्न पाइनेछैन । यो कारोबार पनि १० प्रतिशत ब्याजदरमा सीमित हुनुपर्नेछ । यस्तो कारोबारको लिखत वडा कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्नेछ । यो ऐनले पुराना कारोबारका लिखतलाई पनि वडा कार्यालयमार्फत प्रमाणित गरेर वैधानिकता दिने, जाँचबुझ गर्ने, साँवा र ब्याजभन्दा बढी लिएको चल–अचल सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, यस्तो अपराध र शोषण गर्नेलाई फौजदारी मुद्दा चल्ने, सात वर्षसम्म कैद र ७० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष बिरामी परी वा शारीरिक वा मानसिक अशक्तताको कारणले आफैँ उपस्थित हुन नसक्ने भएमा हकवाला वा संरक्षकले लिखत प्रमाणित गराउन सक्ने गरी संशोधन गरेको छ । संशोधनमा लेनदेनको कुनै एक पक्ष उपस्थित नभएमा स्थानीय तहले यथार्थता बुझेर प्रमाणित गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष नेपालबाहिर रहेको अवस्थामा निज फर्की आएको मितिले ६ महिनाभित्र लेनदेन कारोबारको लिखत प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ । कसुरको गम्भीरता हेरी सजाय गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । अनुचित लेनदेनको कसुर गर्ने कसुरदारले ऋणीबाट रकम वा अन्य कुनै चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुनबमोजिमको ब्याज निजलाई दिलाई बाँकी रकम वा अन्य चल सम्पत्ति सम्बन्धित ऋणीलाई कसुरदारबाट भराइदिने संशोधन पनि गरेको छ ।