१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o श्रावण ११ बिहीबार
  • Tuesday, 16 July, 2024
डा. पूर्ण सिलवाल
२o८o श्रावण ११ बिहीबार o७:२८:oo
Read Time : > 5 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नेपाली सेनामाथि प्रश्न किन ?

सांसदहरूको अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई नांगेझार पारेको छ, देशलाई कमजोर बनाएको छ र राष्ट्रको छवि र प्रतिष्ठालाई धुलीसात बनाएकोे छ

Read Time : > 5 मिनेट
डा. पूर्ण सिलवाल
नयाँ पत्रिका
२o८o श्रावण ११ बिहीबार o७:२८:oo

नेपाली सेनाको संख्या (नफ्री) घटाएर सरकारको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा केही सांसदले संसद्मा उठाएको मुद्दा बृहत् सार्वजनिक छलफलको विषय बनेको छ । विदेशबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका तर फरक–फरक राजनीतिक दलमा क्रियाशील युवा सांसदले राष्ट्रिय सुरक्षा, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनामाथि व्यक्त एकै किसिमको भाष्यलाई हल्का ढंगले बुझ्नु गलत हुनेछ । अज्ञात स्वार्थ अभिप्रेरित ती विचारले देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको अवमूल्यन मात्र गरेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत नेपाललाई कमजोर रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । आफ्नो देशलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ, नेताहरूले भारतीय विदेशमन्त्रीबाट सिक्नु जरुरी छ । 

मुद्दाको गाम्भीर्य :  केही सांसदले संसद्मा सेनाको नफ्री कटौतीको प्रस्ताव गर्ने क्रममा सेना र रक्षा मन्त्रालयमाथि लगाइएका देहायका आरोप गम्भीर र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने प्रकृतिका छन् : (क) अतिक्रमण दिनदिनै हुन्छन्, तर सीमा सुरक्षा भएको छैन । रक्षा मन्त्रालयले देशको स्वार्थरक्षा गर्न सकेको छैन, त्यसैले रक्षा मन्त्रालयलाई पाल्ने कि नपाल्ने र ८०/९० हजार सेना किन चाहियो ? (ख) रक्षा मन्त्रालयभित्र विदेशी स्वार्थ धेरै पसेको छ, त्यहाँभित्र असाध्यै धेरै चलखेल हुन्छ । (ग) नेपालमाथि छिमेकीबाट सैनिक हस्तक्षेप हुँदैन र भए पनि टिक्न सकिँदैन । (घ) कोस्टारिका मोडलमा सेनालाई विघटन गरिनुपर्छ । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई सम्भवतः यो स्तरको आरोप कहिल्यै लागेको थिएन । यस लेखमा उपर्युक्त आरोपहरूको तथ्य जाँच गरी विश्लेषण गरिएको छ । 

सीमा सुरक्षाको जिम्मा कसको ? :  नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षाको जिम्मा रक्षा मन्त्रालयलाई होइन, गृह मन्त्रालय र त्यसमातहतको सशस्त्र प्रहरी बललाई दिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल ऐन २०५८ (संशोधन २०६६) को दफा ६ (७) ले दिएको जिम्मेवारीलाई बलले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा बुँदागत रूपमा राखेको छ । जसको सातौँ बुँदामा बलको जिम्मेवारी ‘नेपालको सीमा सुरक्षा गर्ने’ र आठौँ बुँदामा ‘बाह्य आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनामातहत रही सहयोग गर्ने’ उल्लेख छ । यसको अर्थ हुन्छ, छिमेकीसँग मित्रता कायम रहेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बलको काम सीमा सुरक्षा गर्ने र बाह्य आक्रमण भएमा नेपाली सेनाले बलको बोर्डर आउट पोस्टमा (बिओपी) थप फौज (रिइन्फोर्समेन्ट) पठाई युद्ध समाप्त नहुन्जेल सेनाको मातहतमा रही संयुक्त रूपमा युद्ध लड्ने । 

मित्रराष्ट्र भारतले नेपालसँगको सीमामा भारतीय सेना होइन, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) लाई करिब ३.५ किमि दूरीमा तैनाथ गरेको छ । उसले सन् १९६२ देखि नेपाली भूमि लिपुलेक (कालापानी एक्सिसमा चीनबाट हुने सैनिक आक्रमण रोक्न भारतीय सेना तैनाथ गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले पनि सीमा सुरक्षाका लागि चीन र भारतसँगको सीमामा बिओपी विस्तार गर्दै लगेको छ । हालसम्म करिब २५० बिओपी स्थापना भइसकेका छन् । नेपालले बिस्तारै बिओपीबीचको दूरी घटाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनु आवश्यक छ । भारतले जस्तै सीमा सडक निर्माण गर्न सके सुरक्षा अझ मजबुत हुनेछ । 

विद्वान् सांसदहरूले सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको गृह मन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ तेस्र्याउनुपर्ने प्रश्न नियतवश रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको छलफलमा समय मागेर सीमा सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै रक्षा मन्त्रालयको विघटन र ८०–९० हजारको नफ्री कटौतीको माग गर्नु सांसदजस्तो गरिमामय पदका लागि पटक्कै नसुहाउने विषय हो । नेपालको संविधानले नेपाली सेनालाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिएको छैन ।

संविधान, कानुन र फिल्डमा फौजको वास्तविक तैनाथीविपरीत हचुवाका भरमा सीमा सुरक्षामा प्रत्यक्ष संलग्न नरहेकोे मन्त्रालय र सेनालाई गम्भीर आरोप लगाउँदा संसद्को गरिमा र देशको छवि धुमिल भएको छ
 

संविधानको धारा २६७ ले समग्रमा ‘भौगोलिक अखण्डता’को जिम्मा दिएको छ । यसको अर्थ, सिक्किम, कुवेत, क्रिमिया र युक्रेनमा जस्तो बाह्य खतरा उत्पन्न भएमा देशको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनाको हो । संविधान, कानुन र फिल्डमा फौजको वास्तविक तैनाथीविपरीत हचुवाका भरमा सीमा सुरक्षामा प्रत्यक्ष संलग्न नरहेकोे मन्त्रालय र सेनालाई गम्भीर आरोप लगाउँदा संसद्को गरिमा र देशको छवि धुमिलिएको छ ।

मित्रराष्ट्रबीच सीमा सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अर्धसैनिक बल तैनाथ गर्ने चलन विश्वभर र दक्षिण एसियामा समेत विद्यमान रहेकोमा त्यसप्रति अनभिज्ञ रहनु उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनप्रतिनिधिलाई पटक्कै सुहाउँदैन । इतिहास हेरौँ, वि.सं. २००९ मा नेपाल प्रहरी स्थापना हुनुअघि देशको सीमा, भौगोलिक अखण्डता र आन्तरिक सुरक्षालगायतको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । त्यसवेलासम्म न कालापानीमा भारतीय फौज थियो, न त उत्तरी सीमामा १७ वटा भारतीय चेकपोस्ट नै । सिमानाको चारैतिर जंगे पिलर गाड्ने बखत पनि सीमा सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाकै काँधमा थियोे । आजकाल जंगे पिलर ढलेका र सारिएका समाचार आइरहन्छन् । ढलेका पिलर उठाउने र मर्मत गर्ने काम कसको हो ? पञ्चायतकालसम्म भारत र चीन दुवैतर्फको सीमा निरीक्षण टोलीमा नेपाली सेनाको अधिकृत पनि रहन्थे । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि नेपाली सेनालाई त्यहाँबाट पनि हटाइयो ।

 परराष्ट्रमन्त्रीको अनुभवसमेत बटुलेका एकजना सांसदले ‘सीमा सुरक्षा गर्न रक्षा मन्त्रालयले राम्रोसँग कम्युनिकेट पनि गर्न सक्दैन’ भनेको सुन्दा सुन्नेलाई नै लज्जाबोध हुन्छ । फिल्डस्तरमा सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपी कमान्डरले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग, भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग र नयाँदिल्लीसँग नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा समस्यामा कम्युनिकेट (कूटनीतिक वार्ता) गर्छ । यसमा रक्षा मन्त्रालयको भूमिका कहाँनेर छ ? भनिन्छ, जब कूटनीति असफल हुन्छ, तब युद्ध सुरु हुन्छ र युद्धको अवस्थामा मात्र सेनाले सीमा सम्बन्धमा वार्ता गर्छ । उदाहरणका लागि, लद्दाखमा भएको भिडन्तपछि भारतीय र चिनियाँ सेनाका अधिकारीले दर्जनौँ चरणमा वार्ता गरिसकेका छन् । 

एकजना युवा सांसदबाट कोस्टारिका मोडलमा गएर नेपाली सेना विघटन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त भएको छ । कोस्टारिकामा सन् १९४८ मा त्यहाँको सशस्त्र विद्रोही समूहले सशस्त्र युद्ध गरी सेनामाथि विजय हासिल गरेपछि त्यहाँको संविधानसभाले राष्ट्रिय सेना विघटन गरेको थियो । नेपालमा पनि यदि विद्रोही माओवादीले सशस्त्र युद्धद्वारा नेपाली सेनालाई परास्त गरेको भए माओवादीको पिएलए नेपालको राष्ट्रिय सेना बन्थ्योे । चीनमा पनि चिनियाँ पिएलएको स्थापना त्यसैगरी भएको हो । नेपालका सशस्त्र विद्रोही समूहले नेपाली सेनालाई न कहिल्यै परास्त गरेको इतिहास छ, न त सेनाले कहिल्यै ‘कु’ गरी सैनिक शासन चलाएको छ । त्यसैले, नेपाललाई कोस्टारिकासँग तुलना गरिनु अत्यन्तै गम्भीर छ । नेपाली सेना विघटन भएमा देश रहँदैन ।


देश नचिन्ने सांसदमाथि कारबाही :  नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्न हुन्न भनेर संसद्मा विचार राख्ने र विपक्षमा मतदान गर्ने समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीलाई उनकै पार्टीले कडा कारबाही गरेर सांसद पद खारेज गरी दलको साधारण सदस्यताबाट समेत निष्कासन गरेको नजिर ताजै छ । सो पार्टीको ‘बोल्ड’ निर्णयलाई इतिहासले अवश्यै सम्मान गर्नेछ । विभिन्न मन्त्रालय र सुरक्षा निकायलाई संविधान र कानुनले के–के जिम्मेवारी दिएको छ भन्ने हेक्का नराखी गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा रक्षा मन्त्रालयलाई आरोप लगाएर विघटनको माग गर्ने र सीमामा तैनाथ नै नभएको नेपाली सेनालाई सीमा सुरक्षा गर्न नसकेको आरोप लगाउनु आपत्तिजनक छ । संवेदनशील विषयमा सांसदले स्वविवेक र वाक्स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गरेर जथाभावी होइन, राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार भएर बोल्नुपर्छ ।

 सेनामाथि संसदीय निगरानी :  व्यवस्थापिकाले सेनामाथि कसरी निगरानी गर्छ ? विश्वको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकाको अभ्यास हेरौँ । अमेरिकाको कुनै एउटा सुरक्षा वा इन्टेलिजेन्स निकायको संख्या, क्षमता, महत्वपूर्ण घटना र अरू विषयमा सिनेटलाई जानकारी चाहिएमा वा स्पष्टीकरण लिनुपरेमा त्यस संस्थाको प्रमुखलाई ‘आम्र्स सर्भिसेज कमिटी’मा बोलाएर सुनवाइ गर्ने चलन छ । नेपालमा चाहिँ सांसदहरू हाउसको रोस्ट्रममा उभिएर रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय सेनामाथि निराधार र गम्भीर आरोप लगाउँछन् । नेपाली सेनामाथि लगाइएका यस्ता आरोपको जवाफ प्रधानसेनापतिले कहिले र कहाँ गएर दिने ? 

संसद्मा सेनाको नफ्री कटौतीको कुरा उठाउन नपाइने होइन, पाइन्छ । तर, हचुवामा नेपालमाथि बाह्य आक्रमण नै हुँदैन, आक्रमण भए पनि टिक्न सकिँदैन भनेर ठोकुवा गर्ने अनि रक्षा मन्त्रालयले देशको रक्षा गर्न सक्दैन, त्यहाँ विदेशी स्वार्थ धेरै पसेको छ र असाध्यै धेरै विदेशी चलखेल हुन्छ भनेर विनाप्रमाण आरोप लगाउनु उचित होइन । यी अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई नांगेझार पारेको छ, देशलाई कमजोर बनाएको छ र राष्ट्रको छवि र प्रतिष्ठालाई धुलीसात् पारेकोे छ । यी आरोपमाथि छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नितान्त जरुरी छ ।

अब नेपालमाथि बाह्य आक्रमण हुँदैन :  नेपालका एकथरी बुद्धिजीवी र नेताहरू नेपालमाथि बाह्य सैनिक आक्रमण हुँदैन र भए पनि हामी टिक्न सक्दैनौँ भनेर ठोकुवा गर्छन् र अर्काथरीचाहिँ ‘नेपाललाई सिक्किमीकरणको खतरा छ’ भनेर लेख्ने र बोल्ने गर्छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा आउने यो विरोधाभासपूर्ण र जोरी हँसाउने कुरा जिम्मेवार नेताबाटै आउनु अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताको विषय हो । 

बाह्य सैनिक आक्रमणबाट मात्रै होइन, जनताद्वारा निर्वाचित नेताबाटै पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा आउँछ भन्ने उदाहरण सिक्किम र क्याटालोनियालाई हेरे पुग्छ । सन् २०१९ मा क्याटालन संसद्का ९२ प्रतिशत सदस्यले स्वतन्त्र राज्यका पक्षमा मतदान गरे । तर, अलगाववादी नेतालाई जेल हालेपछि देश टुक्रिनबाट जोगियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकले क्यापिटल हिलमा धाबा बोलेपछि विपक्षी डेमोक्य्राटिक पार्टीका नेताले ट्रम्प राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा हो भनेर बोलेका थिए । छिमेकी युक्रेनमाथि रुसले सैनिक आक्रमण गर्छ भनेर राष्ट्रिय सुरक्षाका पण्डितले समेत भविष्यवाणी गरेका थिएनन् । 

निचोड :  राजनीतिक आन्दोलनमा भूमिका नखेलेका, नेपालको इतिहास नजान्ने वा जान्न नचाहने र वर्तमानलाई पनि गहिरिएर विश्लेषण नगर्ने, विशेषगरी विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा सेवा गरेका महŒवाकांक्षी युवानेताले राष्ट्रिय सुरक्षा, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाप्रति बनाएको सतही दृष्टिकोण र हेलचेक्य्राइँलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । नवनिर्वाचित सांसदलाई राष्ट्रिय सुरक्षालगायत विषयमा तालिम दिन जरुरी छ ।

नागरिक (सैनिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय हित रक्षा गर्न संविधानको धारा ५ (२) बमोजिम शीघ्र संघीय कानुन बनाउनुपर्छ । स्थापनाका क्रममा रहेकोे राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा सुरक्षा निकायका अधिकृतका अलावा भविष्यमा नेतृत्व तहमा पुग्ने निजामती कर्मचारी, युवानेता, वकिल र न्यायाधीशलाई समेत अध्ययन गराउनुपर्छ ।
(अवकाशप्राप्त मेजर जनरल डा. सिलवाल राष्ट्रिय सुरक्षाविज्ञ हुन्)

ad
ad
ad
ad