Skip This
चर्को ब्याजदरमा लिएको रकम तिर्न नसकेपछि साहु (मिटरब्याजी)ले जबर्जस्ती हडपेको सर्वसाधारणको करिब चार बिघा जमिन पीडितले फिर्ता भएका छन्।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोग र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको संयन्त्रको पहलमा जिल्लाका मिरटब्याजीपीडितको तीन बिघा १० कट्ठा १२ धुर जमिन सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा फिर्ता भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले विभिन्न जिल्लामा करिब रु. साढे २६ करोडभन्दा बढी रकम उल्लेख गरिएका कपाली तमसुक (कागज) पनि नष्ट गरेको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विभिन्न जिल्लामा चर्को ऋणको पासोमा फसेका सर्वसाधारण पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले चैत १८ गते आयोग गठन गरेको र आयोगको सक्रियतामा मिटरब्याजीपीडितको रकम तथा जमिनको सवालमा घनीभूत छलफल भइरहेको छ।
मिटरब्याजीपीडितले संघर्ष समिति नै गठन गरेर सरकारविरुद्ध दबाब बढाएपछि चैत १८ गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयले पाँचबुँदे सहमति गर्दै चर्को ब्याज असुल्नेमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
त्यसको दुई दिनपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु रेग्मी सम्मिलित तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । त्यसलगत्तै जनकपुरमा आयोगको कार्यालय खोलेर मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी आह्वान गरिएको थियो।
त्यसपछि गरिएको अनुसन्धानका क्रममा चर्को ब्याजमा रकम लगानी गर्ने, साँवाभन्दा ब्याज रकम बढी लिने, रकम तिरिसक्दा पनि तमसुक राखेर ऋणीका जग्गा हडप्ने काम भएका तथ्य–प्रमाण खुलेको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार त्यसपछि आयोग र प्रशासनले यस्ता अपराध निरुत्साहित गर्न ऋणभन्दा चर्को ब्याजका कारण गुम्न पुगेको जायजेथा मिलापत्रबाटै फिर्ता गर्ने नीतिलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
त्यस क्रममा आठ बिघा ६ कट्ठाभन्दा बढी जग्गा ऋणीलाई नै फिर्ता गर्न मिटरब्याजी तयार भएको कार्कीले बताए। मधेस प्रदेशका चार जिल्लाका साथै कोसी प्रदेशको उदयपुरमा मिटरब्याजी र ऋणीबीच मिलापत्र गरेर जग्गा फिर्ता गराउने काम चलिरहेको छ।
नागरिकले साहुबाट सामाजिक काम, वैदेशिक रोजगारी, विवाह–व्रतबन्ध, घरायसी खर्च, घरजग्गा निर्माण–खरिद, दैनिक गुजारालगायत शीर्षकमा ऋण लिने गरेको र तमसुकमा लिएभन्दा अधिक ब्याज असुलिएको अनुसन्धान तथा छानबिनबाट खुलेको आयोगका सदस्य सुवेदीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार महोत्तरीमा तीन बिघा दुई कट्ठा १७ धुर, सप्तरीमा एक कट्ठा पाँच धुर, सिराहामा १८ कट्ठा आठ धुर, उदयपुरमा १२ कट्ठा ११ धुर र रौतहटमा एक कट्ठा जमिन रकम लिने सर्वसाधारणकै नाममा स्रेस्ता कायम हुने गरी फिर्ता गरिएको छ।
ऋण तिर्न नसकेपछि साहुले मालपोतबाटै पास गरेर र केही जबर्जस्ती जफत गरेर ती जग्गा आफ्नो बनाएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धान र छानबिनपछि केही जिल्लाका मिटरब्याजीपीडितलाई जग्गा फिर्ता गर्न तयार भएका थिए । हालसम्म सातवटै प्रदेशका ५५ जिल्लाबाट मिटरब्याजीविरुद्ध २३ हजार नौ सय ४८ उजुरी परेका आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए।
तीमध्ये करिब एक हजार चार सय उजुरी मिलापत्रमा टुंगिएका छन् । आयोगका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार रु. २६ करोड ४८ लाख ८१ हजार चार सय ७८ उल्लेख गरिएका तमसुकलाई रु. १२ करोड ६८ लाख ४० हजार कायम रहने गरी दुई पक्षबीच मिलापत्र गरिएको छ।
आयोगका अनुसार मधेसमा १८ हजार ९१, मन्त्रालयका अनुसार कोसी प्रदेशमा सात सय ८४, बागमतीमा एक हजार दुई सय ६७, गण्डकीमा एक सय ७५, लुम्बिनीमा तीन हजार दुई सय २०, कर्णालीमा एक सय ५१ र सुदूरपश्चिममा दुई सय ८० उजुरी परेका छन्।
जिल्लागत रूपमा बारा, सिराहा, महोत्तरी र रौतहटबाट सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। प्राप्त उजुरीअनुसार मिटरब्याजीबाट ऋणीले रु. ७८ करोड २१ लाख ५७ हजार नौ सय ७३ लिएकामा तमसुक भने रु. एक अर्ब ४४ करोड ७९ लाख ३० हजार १७ को गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ।
उजुरी छानबिन र सम्बोधन गर्नै बाँकी भएका तथा मिलापत्र हुन नसकेका विषयलाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारिने आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए। उजुरी र वास्तविक ऋण केलाएर कसैलाई पनि नोक्सान नहुने गरी मिलापत्रको बाटोमा अघि बढ्ने नीति आयोगको रहेको उनले बताए। रासस
