ठेक्का लागेको आयोजना निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले हटाएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा

कोसी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राजनीतिक पूर्वाग्रहमा खोटाङका लागि ठेक्का आह्वान भएको दुईवटा आयोजना हटाएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले ठेक्का आह्वान गरेको बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत उदयपुर हुँदै खोटाङको रसुवाघाटबाट भोजपुरको पाँचधारे जोड्ने सडक र खोटाङको चिसापानी–देवीस्थान–मैनटार–पौवासेरा सडकखण्डको बुँवाखोलाका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको सडक पुल हटाएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा परेको हो। 

उदयपुर-रसुवाघाट–पाँचधारे सडकका लागि भौतिक पूर्वाधार कार्यालय उदयपुरले ०७९ माघ १२ गते रु. ५० करोडमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो।

यस्तै, उदयपुरको बंशिलाघाट जोड्ने सडकखण्डमा पर्ने बुँवाखोला पुलका लागि भौतिक पूर्वाधार कार्यालय उदयपुरले नै रु.  २१ करोड ४२ लाख ७१ हजारमा ०७९ फागुन ५ गते ठेक्का आह्वान गरेको थियो। 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको उक्त दुवैवटा आयोजना निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले गत जेठ ३० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर हटाइएको पत्र मातहतका कार्यालयमा पठाएका थिए।

ठेक्का आह्वानपछि बोलपत्रसमेत आह्वान भइसकेको आयोजना हटाएको भन्दै खोटाङको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने खोटेहाङ र जन्तेढुंगा गाउँपालिकाका स्थानीय उपभोक्ताले गत म‌ंगलबार प्रदेश सरकारको नाममा उच्च अदालत विराटनगर पुगेर मुद्दा दायर गरेका हुन्। 

स्रोत सुनिश्चित भएर ठेक्कासमेत लागिसकेको आयोजना राजनीतिक पूर्वाग्रहमा हटाइनु दुःखद भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं कोसी प्रदेशका तत्कालीन खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री रामकुमार राई ‘पासाङ’ले बताए। 

‘हामी सरकारमा भएको अवस्थामा सुरुवात गरिएका दर्जनौँ आयोजनाहरू निवर्तमान मुख्यमन्त्रीज्यूले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा हटाउनुभएको रहेछ,’ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका पासाङले भने, ‘यो राम्रो संस्कार होइन। निवर्तमान मुख्यमन्त्रीज्यूको निर्णयविरुद्ध स्थानीय उपभोक्ताले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दासमेत दर्ता गरेका छन्। यसको फैसला चाँडै र सकारात्मक आउने विश्वास छ।’

कोसी प्रदेश सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ठेक्का आह्वान गरिएको सडक र सडक पुल आयोजना खारेजी भएको थाहा भएपछि अहिले निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीको चर्को आलोचना भइरहेको छ। 

बुँवाखोला पुलका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले स्रोत पहिचानगरी गत पुस ६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आयोजना सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। 

निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले खोटाङमा बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत सञ्चालित करिब एक दर्जन आयोजना कटौती गरेको पाइएको छ। फेदी–धोद्रे सडक, खार्मी–जालपा सडक, बाक्सिला–सुङ्देल सडक, सुङ्देल–सालपा पर्यटकीय सडक, सुङ्देल–दिप्सुङ–बाक्सिला रिङरोड, हलेसीको भाँडबेँसी सडकलगायतका आयोजना कटौती भएको छ। 

निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले अघिल्लो प्रदेश सरकारले सुरु गरेको खोटाङसहित प्रदेशभरिकै आयोजना खारेजी गरेको स्रोतको दाबी छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा खारेजी गरेका आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने मागसहित प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा दर्जनभन्दा बढी मुद्दा परेको पाइएको छ। 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारले सुरुवात गरेको बहुवर्षीय आयोजनालाई निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिए पनि कम मात्र बजेटको व्यवस्था गरेको सम्बन्धित आयोजनाका उपभोक्ताले बताएका छन्। 

करोडौँको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको अधिकांश आयोजनाका लागि निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले रु. पाँच लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेर आयोजनाकै अपमान गरेको स्रोतको दाबी छ।