बुढीगण्डकी जलविद्युतमा सञ्चय कोषदेखि बिमा संस्थानसम्मबाट लगानी जुटाइने

राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा कर्मचारी सञ्चष कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, एचआइडिसिएललगायका धेरै पुँजी खेलाउने संस्थाबाट लगानी जुटाउने पहल गरिएको छ । तीन खर्ब ३१ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि सरकारले ठूलो पुँजी परिचालन गर्दै आएका सरकारी स्वामित्वकै संस्थाहरूसँग छलफल अघि बढाएको हो ।

स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउन १७ भदौ ०७९ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको सरकारले स्वदेशी बैंक, ठूला संस्थागत लगानीकर्ता, विभिन्न कोष तथा कम्पनीबाट ऋण संकलन गर्ने अवधारणा अघि बढाएको छ । सोहीअनुसार सरकारले ठूला संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा स्थापित कोष, सिआइटी, बिमा संस्थानलगायतका निकायसँग पहल गरेको हो । उनीहरूले यसअघि ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीलगायतका जलविद्युत् आयोजना तथा विभिन्न कम्पनीमा ऋण लगानी गर्दै आएका छन् । बुढीगण्डकी आयोजनामा पनि उनीहरूले लगानी गर्न सक्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । 

बुधबार गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकास्थित सिउरेनिटारमा स्थापना गरिएको कम्पनीको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोजना जुटाउन सञ्चय कोष, सिआइटी, संस्थानलगातका संस्थासँग छलफल भएको बताए । ‘कम्पनीको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेर मात्रै बस्दैनौँ । लगानी जुटाएर कुनै पनि हालतमा आयोजनाको निर्माण अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने, ‘लगानी जुटाउने विषयमा पनि हामी गम्भीर छौँ । त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थानसँग छलफल भएको छ । त्यसमा केही सम्मको सुनिश्चता पनि देखिएको छ ।’  

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि लगानी जुटाउन ठूला संस्थागत लगानीकर्ताहरूसँग छलफल भइरहेको बताउँछन् । कम्पनीको सञ्चालकसमेत रहेका मन्त्रालयका सहसचिव सुनील पौडेलले लगानी जुटाउन पहल गरेको बताए । ‘सञ्चय कोषलगायतका संस्थानले माथिल्लो तामाकोसीमा ठूलो लगानी गरेका थिए । उक्त आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै उनीहरूको ऋणको साँवा तथा व्याज पनि भुक्तानी हुन थालेको छ,’ नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘त्यसरी माथिल्लो तामाकोसीबाट आएको रकम पुनः बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना गर्नुुस् भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । त्यसका लागि छलफल अघि बढेको छ ।’ 

हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले पनि बुढीगण्डकीमा लगानी गर्ने प्रस्ताव आएको बताए । ‘सरकारबाट बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने प्रस्ताव आएको छ । त्यसमा छलफल भइरहेको छ, टुंगो लागिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले कर्मसियल कर्जा दिने हो । यदि, यो आर्थिक रूपमा फिजिबल देखियो भने हामी लगानी गर्न तयार हुन सक्छौँ । यद्यपि, यसको लगानी मोडेल कस्तो हुन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ ।’उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना निर्माणको शिलान्यास पनि आफ्नै कार्यकाल गर्ने घोषणा गरे । 

‘कार्यालयको उद्घाटन, उद्घाटनकै लागि मात्रै गरिएको होइन । यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर गरेको हो । अन्य आयोजनामा जस्तो उद्घाटन गरेर काम नगर्ने प्रवृत्ति यसमा देखिँदैन,’ उनले भने, ‘आयोजना रेडी टु गो (निर्माणमा जान सक्ने) अवस्थामा छ । छिट्टै लगानी सुनिश्चित गरेर यसको निर्माण सुरु गर्छाैँ । आयोजना निर्माणको शिलान्यास पनि मेरै कार्याकालमा म आफैँले गर्ने गरी अघि बढेको छु ।’ यो आयोजना बनेपछि अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि अब आयोजना कुनै पनि हालतमा बनाउनुपर्ने बताए । यो आयोजनासहित समग्र बुढीगण्डकी क्षेत्रकै विकास गर्न छुट्टै प्राधिकरण बनाउनुपर्नेे उनको भनाइ छ । ‘कम्पनी मोडेलमा बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने विषयमा मेरो असहमत छैन । तर, यो आयोजना विद्युत् उत्पादनमा मात्रै सीमित गर्न हुँदैन । यसकै माध्यमबाट अन्य विभिन्न आयोजना बुढीगण्डकी करिडोरमा बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि छुट्टै स्वायत्त बुढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण स्थापना गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ यस्तै, कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेले मुआब्जासम्बन्धी विवाद, स्थानीय मागको उचित सम्बोधन गरेर आयोजना निर्माण अघि बढाउने बताए ।

पछिल्लोपटक चीनको गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी)लाई बनाउन दिने निर्णय भएको थियो । तर, चैत ०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै उक्त आयोजना बनाउने भनेर गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गरिएको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्व हुने गत भदौमा २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । सोही कम्पनीको फिल्ड कार्यालय बुधबार उद्घाटन गरिएको हो । मन्त्रालयको पछिल्लो अध्ययनअनुसार आयोजना बनाउन तीन खर्ब ३१ अर्ब लाग्ने देखिएको छ ।

 हालसम्म यसको डिपिआर बनाउने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने काम सकिएको छ । यस्तै, मुआब्जा वितरणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लगानी जुटेको अवस्थामा तत्काल उक्त आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न सकिन्छ । आयोजनालाई चाहिनेमध्ये ४९ हजार रोपनी जग्गा खरिद भइसकेको छ । अझै १० हजार रोपनी जग्गा भने प्राप्ति गर्न बाँकी छ ।