प्रतिनिधिसभा उपसभामुख इन्दिरा रानाले नेपाल एक चीन नीतमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । चीनको गुइझाउ प्रान्तको गुइयाङ सहरमा आयोजित ग्लोबल इको–फोरमलाई सम्बोधन गर्दै उपसभामुख रानाले नेपालले सधैँ एक चीन नीतिलाई कायम राखेको बताएकी हुन् । 

नेपालले आफ्नो भूभाग चीनको हितविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता रहेको उनले स्पष्ट पारिन् । ’हामी एकअर्काको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा अडिग छौँ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालले सधैँ एक चीन नीतिलाई कायम राखेको छ र आफ्नो भूभाग चीनको हितविरुद्ध हुन नदिने प्रतिबद्ध छ ।’

उक्त फोरममा नेपालबाट उपसभामुखको नेतृत्वमा सांसदहरू मैना कार्की, भगवती चौधरी, चन्दा चौधरी र संसद सचिवालयका उपसचिव विमलराज जोशी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो । 

प्रतिनिधिमण्डल भ्रमण सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्किएपछि उपसभामुख रानाले आफ्नै कार्यकक्षमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूले फोरमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनताको सम्मान र सहकार्यको विषय उठाएको बताइन् । 

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालले भोग्नुपरेको समस्या पनि उठान गरेको र त्यसमा विश्व समुदायले ऐक्यबद्धता जनाएको उनले जानकारी दिइन् । आफूले चिनियाँ पक्षसँग घाँस निर्यातदेखि पर्यटन प्रवर्ध्धनमा सहकार्यसम्मको विषय उठाएको पनि बताइन् । 

गुइयाङमा हरेक वर्ष आयोजना हुने ग्लोबर इको–फोरममा नेपाल पहिलोपटक सहभागी भएको हो । जहाँ हरित विकास प्रवर्द्धन गर्ने उत्कृष्ट अभ्यासहरू आदान–प्रदान गर्न र पारिस्थितिक सभ्यता निर्माण गर्ने उपायहरू सिर्जना गरिन्छ । मानिसहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बचाउन जिम्मेवारीको भावना जगाउँछ । 

उपसभामुख रानाले विकासोन्मुख देशहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण, हरित विकासमा लगानी, ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान लगायतका माध्यमबाट वातावरणीय चुनौतीहरूको सामना गर्न चीनको सकारात्मक भूमिकाको प्रशंसा पनि गरिन् । 

दिगो विकासको गुइयाङ मोडेलले नेपालले सामना गरिरहेको तीव्र सहरीकरण, वातावरणीय ह्रास र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न खाका उपलब्ध गराउने उनको भनाइ थियो ।

‘विश्वका धेरै देशहरूजस्तै हामी वातावरणीय ह्रास र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट मुक्त छैनौं । बढ्दो तापक्रम, चरम मौसमी घटनाहरू र पारिस्थितिक असन्तुलनका विनाशकारी परिणामहरूले हाम्रो समाज, अर्थतन्त्र र वातावरणको हरेक पक्षलाई असर गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘ग्लोबल वार्मिङले ल्याएको हिमनदीको बरफको पछि हट्ने परिणाम स्वरूप हिमालय र उच्च पहाडी सभ्यताहरूले क्षति बेहोरेका छन्, जसले तल्लो भूभागमा विपत्तिहरू निम्त्याएको छ र समुद्रको सतह बढेको छ ।’

वातावरणीय चुनौतीहरूविरुद्धको लडाइँमा समावेशी दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै वातावरणीय समस्याहरूले असमान रूपमा प्रभावित स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समूहहरूलाई संलग्न र सशक्तिकरण गर्न आवश्यक रहेको औँल्याइन् । फोरमले वातावरण संरक्षण गर्न महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू तय गर्न मार्गदर्शन गर्ने उनले बताइन् ।

फोरमको प्रमुख वक्ताको रुपमा चीनका उपप्रधानमन्त्री एवं चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटव्यूरो सदस्य लियू गुओझोङ थिए भने गिनीका उपराष्ट्रपति र मलेसियाका विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रीले पनि बोलेका थिए । 

कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा नेपाली संसदीय प्रतिनिधि मण्डलले ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास पहललाई लागू गर्ने, हरित र कम कार्बन विकासलाई सुविधाजनक बनाउने’ शीर्षकको छलफलमा भाग लिएको थियो । 

उक्त सत्रमा नेपालको तर्फबाट उपसभामुख रानाले नेपाल चीन सम्बन्ध, पर्यावरण संरक्षणका लागि नेपालले गरेका प्रयास र त्यसका लागि मित्र राष्ट्र चीनले गर्न सक्ने सहकार्य, हिमालय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानव समुदायको जिविकोपार्जनका लागि गर्न सक्ने सहयोग लगायतका विषयमा बोलेकी थिइन् । 

औपचारिक समारोहको समापनपछि नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरुलाई गुइझाउको जिओलोजिकल म्युजियम, राष्ट्रिय डाटा सेन्टर, क्विनज्ञान प्राचीन सहर, गुनशानहु जिल्ला पारिस्थितिक सभ्यता प्रदर्शनी हल, लिउगुन्जमेन पानी प्रशोधन प्लान्ट, जियाछिउ पभिलयनको अवलोकन भ्रमण गराइएको थियो ।