- वि.सं २o८o असार २६ मंगलबार
बागमती प्रदेश सरकारले तीन स्थानीय तहका किसानलाई दूधमा दिँदै आएको अनुदान यस वर्ष नदिने भएको छ । प्रदेशले दोहोरो सुविधा देखिएकाले चितवनका भरतपुर महानगरपालिका, राप्ती नगरपालिका र माडी नगरपालिकाका ७० सहकारीमा आबद्ध किसानलाई अनुदान नदिने भएको हो । तर आगामी वर्ष भने उक्त अनुदानको निरन्तरता हुने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को स्वीकृत कार्यक्रममा अनुदान दिँदा दोहोरो सुविधा हुने भन्दै प्रदेशले अन्तिम समयमा अनुदान रोकेको जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ चितवनका अध्यक्ष किशोर बगालेले बताए ।
चितवनका किसानको निरन्तरको आन्दोलनपछि भने आउँदो बजेटमा उक्त रकम व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । आन्दोलन गरिरहेका चितवनका किसानसँग कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेले लिखित सहमति गर्दै आगामी दिनमा अनुदानबाट वञ्चित भएका सहकारीलाई सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरेका छन् । पाण्डेले किसानको माग जायज भए पनि अख्तियार र महालेखा परीक्षकको पत्रका कारण दोहोरो सुविधा कटौती गर्न आफूहरू बाध्य भएको दाबी गरे । ‘किसानले पाउँदै आएको सुविधा रोक्ने कुनै नियत होइन,’ उनले भने, ‘हामी मन्त्रीज्यू र सरोकारवालासँग छलफल गरेर निकास खोज्छौँ ।’
किसानले पाउँदै गरेको अनुदान रोक्ने गरी बनाइएको कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गर्दै कृषिमन्त्रीको राजीनामाको माग गरेका थिए । आइतबारसमेत किसानले दिनभर प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको गेटमा धर्ना र नाराबाजी गरेका छन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले उत्पादनका आधारमा दूधमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । माडी नगरपालिकाले ४ रुपैयाँ र राप्ती नगरपालिकाले ५० पैसा दिँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले अनुदान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन अन्य संघीय तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूसँग समन्वय गरी तादात्म्यता कायम गर्दै दोहोरोपन नहुने गरी एकीकृत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने कार्यविधि र अख्तियारको पत्रका आधारमा प्रदेशभरिका २१५ सहकारीलाई मात्र अनुदानका लागि सिफारिस गरिएको थियो । जसमा चितवनका ७० वटा सहकारीको नाम थिएन ।
किसानलाई मात्र लाभ हुने भएपछि अनुदानको कार्यक्रम नै बन्द गर्ने योजना
प्रदेश सरकारले प्रतिलिटर अनुदान बाँड्न नचाहेको जिल्ला दूध उत्पादक सहकारी संघ चितवनका अध्यक्ष बगालेको आरोप छ । ‘किनभने, यसले किसानबाहेक अरूलाई लाभ हुँदैन,’ बगालेले भने, ‘त्यसैले यो कार्यक्रम बन्द गर्न खोजिएको छ ।’ बगमती प्रदेशले कृषिमा अनुदान बढाउनुपर्नेमा आगामी वर्षमा समेत अनुदानमा तीस करोडबाट बजेट घटाएर पाँच करोड बनाएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको नियत प्रस्ट भएको दाबी गरे । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा बागमती प्रदेशभरिका किसानलाई सहकारीमार्फत अनुदान दिन ३० करोड विनियोजन भएको छ । बागमती सरकारले ०७६ सालदेखि दूधमा नगद अनुदान दिँदै आएको छ । गत साल २ रुपैयाँ बजेट घोषणा गरेको प्रदेशले बजेट अभाव भएपछि प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ६२ पैसा अनुदान दिएको थियो ।
अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ऋषिराम चापागाईंले किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा राहतस्वरूप उत्पादनका आधारमा लिटरमा प्रदान गर्दै आएको अनुदान आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर रोक्नु गलत भएको बताए । ‘हरेक स्थानीय तहले आफ्नो बजेटको १५ प्रतिशत कृषि तथा पशुपन्छीमा छुट्याउँछन् । अनुदान दिएका स्थानीय तहले अन्य सेवासुविधा रोकेर किसानलाई उत्पादनका आधारमा दिएको रकम देखाएर प्रदेशले रोक्न आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘किसानलाई खाता खोल्न लगाएर, अनुगमन गरेर अन्तिम अवस्थामा पैसा दिन मिल्दैन भन्नु न्यायोचित होइन ।’
देशभरि महामारीको रूपमा देखिएको लम्की स्किन संक्रमणका कारण हजारौँ संख्यामा गाईभैँसीको मृत्यु भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयले किसानलाई थप पीडा दिएको किसानहरूको गुनासो छ ।
