अमेरिका फेरि किन युनेस्कोमा सामेल भयो ?

अमेरिकाको युनेस्कोमा पुनः सामेल हुने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसँग पुनः संलग्न हुने र चीनको प्रभावलाई चुनौती दिने व्यापक प्रयासको एक अंंश पनि हो 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को)सँग अमेरिकाको सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण रहेको छ । यो निकाय अलि रचनात्मक जस्तो देखिन्छ, यसले सम्पदा स्थलहरूको संरक्षण गर्छ, साक्षरता परियोजनाहरूलाई प्रायोजन गर्छ र विज्ञानदेखि नरसंहारसम्मका विषयका शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्छ । तथापि, अमेरिकाले पछिल्ला दशकमा युनेस्कोमा आबद्ध हुने र छाड्ने काम दुईपटक गरिसकेको छ । युनेस्कोमा आबद्ध हुन अमेरिकाले दिएको पछिल्लो निवेदनलाई अनुमोदन गर्न युनेस्कोले जुन ३० मा मतदान गराएको थियो । युनेस्कोको सदस्य हुन अमेरिका किन अनकनाउँछ र पुनः सामेल हुने निर्णयका लागि उसलाई केले प्रेरित गर्‍यो ?

युनेस्को र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध सधैँ खराब पनि थिएन । शीतयुद्धको समयमा अमेरिका युनेस्कोलाई विचारहरूको निर्बाध प्रवाह र सोभियत ब्लकविरुद्धको लडाइँमा एक साझेदारका रूपमा हेथ्र्याे । तर, सन् १९६० को दशकबाट विकासशील विश्वका भर्खरै स्वतन्त्रता हासिल गरेका देशहरूको समूह युनेस्कोमा सामेल भए । तीमध्ये धेरैजसो पश्चिमका आलोचक थिए । सन् १९७० को दशकको उत्तरार्धमा युनेस्कोका महानिर्देशक सेनेगलका अमाडो–माहत्तर एमबोले औद्योगिक देशहरूको मिडिया प्रभुत्वको निन्दा गर्दै ‘नयाँ विश्व सूचना व्यवस्था’का रूपमा प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान गरे । भ्रष्टाचार र व्याप्त फजुलखर्चीका आरोपका साथै युनेस्कोको आफ्नो मान्यतामा परिवर्तनले तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनलाई सन् १९८४ मा युनेस्कोबाट बाहिर निस्कन अभिप्रेरित गरेको थियो । त्यसको लगभग दुई दशकपछि अर्थात् सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ को आतंकवादी हमलापछि तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले युनेस्कोको सदस्यताले कट्टरपन्थी मुस्लिमविरुद्धको युद्धमा समर्थन जुटाउन सहयोग पुग्ने आशामा अमेरिकालाई पुन यसमा सामेल गराए ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा पनि सम्बन्धमा उतारचढाव जारी नै रह्यो । सन् १९९४ मा अमेरिकी कंग्रेसबाट पारित एक कानुनले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार राज्यका रूपमा मान्यता प्राप्त नगरेका देशलाई सदस्यता दिने कुनै पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायलाई अनुदान दिन प्रतिबन्ध लगाउँछ । त्यसैले, जब युनेस्कोले प्यालेस्टाइनलाई सन् २०११ मा सदस्यका रूपमा स्वीकार गर्‍यो, ओबामा प्रशासनले स्वतः सहयोग निलम्बन गरेको थियो । त्यस समय अमेरिकाले युनेस्कोको बजेटको २२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्थ्यो । अमेरिकाले सहयोग जारी नराखे पनि आफ्नो सदस्यता भने कायमै राखेको थियो । तर, सन् २०१३ मा उसले आफ्नो मताधिकार गुमायो । (सन् २०१२ मा अन्य देशहरूले स्वेच्छिक योगदानमा वृद्धि गरेका कारण अमेरिकाले आफ्नो भागको सहयोग नगर्दा पनि युनेस्कोलाई आफ्ना कार्यक्रममा ठूलो कटौती गर्न भने बाध्य पारेन ।)

प्यालेस्टाइनको स्वतन्त्रता दिवसका दिन पारेर युनेस्कोबाट पारित एउटा प्रस्तावले इजरायललाई ‘कब्जाकारी शक्ति’ घोषणा गर्‍यो र जेरुसलेमका पवित्र स्थलमाथिका गैरमुस्लिम दाबीलाई बेवास्ता गर्‍यो । इजरायलविरोधी प्रस्तावहरू शृंखलाबद्ध रूपमा पारित भएपछि त्यसले धेरै अमेरिकीलाई दुःखित तुल्यायो । थपिँदो बक्यौता रोक्न र इजरायलविरोधी झुकावका लागि युनेस्कोलाई सजाय दिन तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ मा अमेरिका युनेस्कोबाट पूर्ण रूपमा फिर्ता भएको घोषणा गरे ।

युनेस्कोले यसबीच आफ्नो राजनीतिलाई कम गरेको छ । ट्रम्पले युनेस्कोबाट फिर्ता भएको घोषणा गरेको एक दिनपछि फ्रान्सेली सरकारका यहुदी मूलका मन्त्री अड्रे अजुले युनेस्को प्रमुखमा नियुक्त भए । उनलाई युनेस्कोमाथि लागेको पूर्वाग्रहको आरोप खण्डन गर्न नियुक्त गरिएको थियो । अजुलेले अमेरिकालाई युनेस्कोमा फर्काउन ठूलो मिहिनेत गरिन् । राष्ट्रपति जो बाइडेनले कंग्रेससमक्ष छोटो अवधिको छुटका लागि लबिङ गरे, जसले अमेरिकालाई सन् १९९४ को कानुनलाई बाइपास गर्न र ओबामाको कार्यकालमा थुप्रिएको ६० करोड डलरभन्दा बढीको बक्यौता भुक्तानी गर्न अनुमति दिन्थ्यो । कांग्रेसले सन् २०२२ को डिसेम्बरमा ओबामाको उक्त प्रस्ताव पास गरिदियो । 

बाइडेन प्रशासन युनेस्को अमेरिकाका निमित्त आफ्नो नरम शक्तिलाई पुनः स्थापित गर्ने एउटा मञ्च हुने अपेक्षा गर्छ । तर, आज चीन उसको यस उद्देश्यमा सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । ऊ अब युनेस्कोको सबैभन्दा ठूलो दाता हो र त्यहाँभित्र उसको बोली चल्न थालेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले पनि गत मार्चमा यस्तै धारणा अभिव्यक्त गरे । अमेरिकाको युनेस्कोमा पुनः सामेल हुने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसँग पुनः संलग्न हुने र चीनको प्रभावलाई चुनौती दिने व्यापक प्रयासको एक अंंश हो । (अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्मा पनि पुनः आबद्ध भएको छ, जहाँबाट ट्रम्प अलग भएका थिए ।) यो कदम विशेष रूपले महत्वपूर्ण छ किनभने संयुक्त राष्ट्रले कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स)मा नयाँ नियम तय गर्दै गर्दा युनेस्कोले विज्ञान र प्रविधिमा आफ्नो भूमिकामार्फत नैतिक मापदण्ड तय गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ ।

डेमोक्र्याट्हरू युनेस्कोमा अमेरिकाको पुनः सामेलीले बहुपक्षवाद (र डोनाल्ड ट्रम्पको चरम–राष्ट्रवादको अस्वीकृति)प्रतिको प्रतिबद्धता नवीकरण हुने अपेक्षा राख्छन् । रिपब्लिकनहरूचाहिँ युनेस्कोलाई करोडौँ डलर ठेलिरहँदा त्यसले चीनलाई खेल्न थप डलर मिल्ने विश्वास गर्छन् । ‘योभन्दा भोका मानिसलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)जस्ता अन्य संस्थाहरूमा गरिने लगानीले पैसाको उचित सदुपयोग हुन्छ,’ अनुदारवादी थिंक ट्यांक हेरिटेज फाउन्डेसनका ब्रेट सेफर भन्छन् ।

अमेरिका औपचारिक रूपमा पुनः आबद्ध हुनुपहिले नै चीनका युनेस्को प्रतिनिधिले अमेरिका पुनः आबद्ध हुनेमा शंका व्यक्त गरेका थिए । यदि अर्को वर्ष हुने राष्ट्रपति चुनावमा वर्तमान राष्ट्रपति जोन बाइडेन पुनः निर्वाचित हुन असफल भए भने अमेरिका युनेस्कोबाट फेरि अलग हुन सक्ने वास्तविक सम्भावना ज्यँुदो छ । ‘राष्ट्रपति बाइडेन युनेस्कोलाई आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक फुटबलको रूपमा उपयोग गर्ने गरी तयार गर्दै छन्,’ दक्षिणपन्थी थिंक ट्यांक अमेरिकन इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटका अनुसन्धानकर्ता माइकल रुबिनले भने । त्यसैले भावी रिपब्लिकन राष्ट्रपतिलाई यो कदम उल्ट्याउन सजिलो र सस्तो हुनेछ । हुन सक्छ, अमेरिकाको युनेस्कोमा आउने–जाने क्रम सकिसकेको छैन । 

–द इकोनोमिस्ट