शुक्लाफाँटा आरक्षपीडितलाई न्याय दिन अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउँदै छौँ : वनमन्त्री महतो

वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षपीडितको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न लागिएको बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासामा मन्त्री महतोले २२ वर्षदेखि अलपत्र पीडितहरूको समस्या समाधानलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराउँदै अधिकार सम्पन्न आयोग गठनको गृहकार्य भइरहेको बताए। 

‘शुक्लाफाँटा आरक्षबाट विस्थापितहरूको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर त्यसमा जान लागेका छौँ,’ उनले भने। मन्त्री महतोले राहत पाइसकेका व्यक्तिहरू पनि पीडितसँगै अतिक्रमण गरेर बस्दा समस्या भएको बताए। 

‘अरू ठाउँमा अतिक्रमण गरेको ठाउँमा दिने कि छुटाउने भन्नेमा कस्तो दोधार छ भने कतिले राहत पनि पाइसकेको छ, कतिले पाउन पनि बाँकी छ। पाउनेले त्यहाँबाट हट्न मानिरहेको छैन। नपाउनेको त्यही बसे पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘यो समस्या सल्टाउन अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्दै छौँ।’ 

अहिलेसम्म समस्या समाधानका लागि भनेर ३२ वटा आयोग बनेको स्मरण गर्दै मन्त्री महतोले राजनीतिकरण मात्रै भएको जिकिर गरे। 

‘आयोगहरु थुप्रै बने । राजनीतिकरण मात्र हुनेरहेछ । राजनीतिकरण छोडिदियो भने तीन दिनभित्र यो समाधान हुन्छ । तर के छ भने यस्तो पेचिलो तरिकाले आयोग बनाउने, रिपोर्ट दिने र फेरि आयोग बनाउने, रिपोर्ट दिनेगरी राजनीतिकरण भएको छ,’ उनले भने । 

यसपटक विगतजस्तो होइन अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेर समाधानमा लाग्ने मन्त्री महतोको प्रतिबद्धता थियो । 

समिति बैठकमा रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले ३२ वटा आयोग बने पनि आरक्षपीडितको समस्या २२ वर्षदेखि लम्बिइरहेको, पीडितहरूले समाधान नभएको गुनासो गरेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

चौधरीले आरक्ष समस्याको स्थलगत अध्ययन गर्न प्रस्ताव गरे। ‘मेरो प्रस्ताव त के छ भने शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षपीडितको समस्याबारे संसदीय समिति बनाएर अनुगमनमा जाऊँ। यसमा समिति सभापति, वनमन्त्री र सचिवको ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ उनले भने। 

तत्कालीन शाही शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा २०५८ सालमा विस्थापितहरूको अझै पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। सरकारले ३२ वटा आयोग बनाए पनि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रबाहेक कुनै उपलब्धि हुन सकेन। 

पीडितहरू सडकछेउको खाली ठाउँमा शिविर बनाएर बसिरहेका छन्। समस्या समाधानको लागि दबाब दिन पीडितहरू विगत दुई महिनादेखि काठमाडौंमा कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले मन्त्री र सांसदहरू भेटिरहेका छन्। आफ्नो गुमेको घरजग्गा पाउने आशामा पीडितहरू राजधानीमा भौँतारिरहेका छन्।