संसद्को अवरोधले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गरेपछि मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको छ । अध्यादेश संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण नभए स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

अध्यादेशका प्रावधान यथावत् राख्न सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरण गर्ने अन्तिम दिन बुधबार सदन अवरुद्ध गरेपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले, रास्वपा, राप्रपालगायत विपक्षी दलहरूले सदनमा अवरोध गरेका थिए । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप छ । 

मिटरब्याजबाट पीडितहरू पैदल हिँडेर न्याय माग्न काठमाडौं आएपछि सरकारले संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा २० वैशाखमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो । अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न, घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ल्याइएको अध्यादेश २४ वैशाखमा नयाँ अधिवेशन सुरु भएपछि सोही दिन दुवै सदनमा पेस भएको थियो । यसको ६० दिन अर्थात् २० असारभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेशलाई कानुनी रूपमा दिनुपर्थ्यो । 

यसअनुरूप २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र ५ जेठमा राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको अध्यादेशलाई कानुनी रूप दिन कानुन मन्त्रालयले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ५ असारमा राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले १५ असारमा पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । 

प्रतिनिधिसभाले बुधबार पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा सन्देशसहित पठाउने र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले प्रमाणित गरी साँझ नै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने थियो । तर, दुवै सदनमा विपक्षीहरूको अवरोधले विधेयक पारित हुन नसक्दा मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिन सरकारले ल्याएको अध्यादेशले निरन्तरता पाउन नसकेको हो । विपक्षीको अवरोधले प्रतिनिधिसभा शुक्रबार ३ बजेसम्म र राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलि १ बजेर १ मिनेटसम्मका लागि स्थगित भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले मिटरब्याजपीडितको समस्या टार्न विपक्षीले अनावश्यक विवाद झिकेको र यो गलत भएको बताए । ‘आज नै अध्यादेशको ६० दिन थियो । यो कुरालाई कसरी टार्न सकिन्छ भनेर यो विषयवस्तु आयो । देश र उत्पीडितका लागि यो ठूलो समस्या भयो,’ उनले भने ।

एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले सरकार नै मिटरब्याजपीडितको न्यायको पक्षमा नरहेको आरोप लगाए । अध्यादेश जारी भएको एक महिनापछि प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा ल्याएर अन्तिममा हतार गर्नुले यसलाई पुष्टि गर्ने उनको दाबी छ । ‘५७ दिनमा प्रतिनिधिसभामा सरकारले विधेयक ल्यायो । त्यसअगाडि राष्ट्रिय सभाले १० दिनमै पारित गरेर पठाइदियो । तर, प्रतिनिधिसभामा गम्भीर फौजदारी अपराधसँग जोडिएको मुद्दा आकर्षित भएको कानुन बनाउन हामीलाई तीन दिन पनि समय दिएन । प्रतिपक्षले यो प्रक्रिया छोट्याएर टुंग्याऊ भन्नका लागि सघाउ गरेर आजै पास गर्ने हाम्रो तयारी थियो,’ उनले भने, ‘यसमा प्रतिपक्षलाई देखाउने, तर कानुन कुनै हालतमा पारित नगराउने बदनियतका साथ सरकार उपस्थित भयो ।’ 

विधेयक विचाराधीन
अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि अध्यादेशका प्रावधान यथावत् राख्न ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । विधेयकमा सरकारसँग दुइटा विकल्प रहेको संसद् सचिवालयका पदाधिकारी बताउँछन् । पहिलो त सरकारले विचाराधीनमा आवश्यक परिमार्जन गरेर नियमित रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ । विधेयकमा सांसदहरूको संशोधनको समय सकिएकाले सरकारले नै अध्यादेशका प्रावधानलाई समावेश गर्न सदनसमक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्छ । 

‘६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नआएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । अब सदनले प्रतिस्थापन विधेयकलाई व्यवस्थापन कार्यअन्तर्गत सामान्य तरिकाबाट परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउन सक्छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने । उनका अनुसार सरकारले विचाराधीन रहेको विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक पनि ल्याउन सक्छ । 

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने– पीडितलाई न्याय नदिलाई विश्राम लिइनेछैन

आज धेरै आहात भएको छु । प्रतिनिधिसभाबाट मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुनुपथ्र्यो, तर गरिएन । आजैदेखि यस सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा छ र को विपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । तर, सामन्ती शोषणको यो अवशेषलाई हरहालतमा अन्त्य गरिनेछ । पीडितलाई न्याय दिने यो अभियानलाई असफल पारियो भनेर पीडक वा तिनका पक्षधरले सोचेका छन् भने त्यो ठूलो भ्रम हो । पीडितलाई न्याय नदिलाई विश्राम लिइनेछैन ।